काठमाडौँ । सरकार र निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबिचको विवादका कारण करिब ६ घण्टा अवरुद्ध हुन पुगेको इन्टरनेट सेवा तत्कालका लागि सञ्चालन भएको छ । बिहीबार दिउँसो ४ बजेदेखि अवरुद्ध इन्टरनेट सेवा सरकारी पहलपछि राति करिब १० बजेमात्र खुलेको थियो ।

इन्टरनेट सेवाको ब्याण्डविथ प्रयोग गरेबापत नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भारतीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी एयरटेल र टाटा कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने करिब ४ अर्ब रुपैयाँ नतिरेपछि नेपालतर्फको ब्याण्डविथ लाइन काटिदिएको थियो ।

नेपालस्थित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू वल्र्डलिङ्क, सुबिसु, भायानेट लगायतका कम्पनीहरूले एक वर्षदेखिको शुल्क तिरेका छैनन् । एयरटेल इन्डियालाई ३ अर्ब रुपैयाँ र टाटा कम्युनिकेशनलाई करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बक्यौता छ । सोही भुक्तानी नहुँदा कम्पनीहरूले नेपालतर्फको ब्याण्डविथ सेवा काटिदिएका हुन् ।

तथापि, बेलुका सरकारी तवरबाटै सूचना, प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयले भारतीय ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनी एयरटेल र टाटालाई तत्कालका लागि ब्याण्डविथ छाडिदिन अनुरोध गरेसँगै समस्याको अल्पकालीन समाधान भएको छ ।

के हो सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबिचको विवाद ?

सरकार र निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बिचको अहिलेको खास विवाद दूरसञ्चार शुल्क (ट्याक्स) को हो । देशभित्र दूरसञ्चार सेवा तथा व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ ।

दूरसञ्चार रोयल्टी बापतको ४ प्रतिशत र मर्मत तथा सर्भिसिङ बापतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको २ प्रतिशत गरी ६ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ । सोहीमध्येको आरटीडीएफ बापतको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ शुल्क नतिर्दा सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई भुक्तानीमा असहयोग गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

‘हामीले दूरसञ्चार सेवा बापतको रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क नियमित तिरिरहेका छौँ । तर, सरकारले मर्मत सेवा बापतको शुल्क समेत दूरसञ्चार रोयल्टीमै राखेर तत्काल तिर्न दबाब दिएका कारण समस्या आएको हो,’ निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको छाता सङ्गठन आइस्पानका एक प्रतिनिधिले रातोपाटीलाई भने ।

कम्पनीहरूले तिर्ने शुल्क दूरसञ्चार रोयल्टी भए पनि मर्मत शुल्कमा नभएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर सरकारले उक्त शुल्क नतिरे ब्याण्डविथ शुल्क भुक्तानी नै रोकिदिने अडान राख्दै आएको छ ।

कम्पनीहरूलाई ब्याण्डविथ सेवा भुक्तानी रोक्न मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई मुद्रा सटही नै नदिन पत्राचार गरेको छ । जसका कारण कम्पनीहरूले भारतीय कम्पनीलाई ब्याण्डविथ सेवाको भुक्तानी दिन पाएका छैनन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले गत सातामात्र पत्रकार सम्मेलन गर्दै भुक्तानीका लागि सटही सुविधा नपाए इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनी दिएका थियो । बिहीबार त्यही नै भयो ।

नेपालतर्फको ब्याण्डविथ सेवा काट्दै भारतीय कम्पनीले भन्यो, ‘हामीले नै ब्याण्डविथ सेवा काटेका हौँ । भुक्तानीका लागि पटकपटक पहल गरिदिन आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएका कारण नेपालतर्फको ब्याण्डविथ सेवा काट्न बाध्य भएका हौँ ।’

सरकारले दोहोरो भूमिका खेल्यो : आईस्पान

दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा आरटीडीएफमा सरकारले दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप आईस्पानले लगाएको छ । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आरटीडीएफ लगाय मर्मत शुल्कलाई ५०/५० प्रतिशत गरेर दुई चरणमा रोयल्टी तिर्दा हुने व्यवस्था गरे पनि वर्तमान सरकारले सो पालना नगरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

‘समस्या पहिलो होइन, तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोट हुँदा पनि आएको थियो । विभिन्न रोयल्टी तथा सेवा शुल्कहरूको विवादकाबिच मन्त्री बास्कोटाले दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई ५० प्रतिशत र अरू शुल्कलाई ५० प्रतिशत मानेर ६.५ प्रतिशत शुल्क लगाएका थिए । तर अहिलेको मन्त्रीले यो मान्न तयार नभएपछि समस्या फेरि आएको हो,’ एक व्यवसायीले रातोपाटीसँग भने ।

एकपक्षले मर्मत शुल्कलाई पनि दूरसञ्चार शुल्कमा हाल्न नहुने र अर्को पक्षले सोलाई समेत हाल्नुपर्ने भनेपछि समस्या आएको डिसहोम टीभीका प्रबन्धनिर्देशक सुदिप आचार्यले रातोपाटीसँग भने । यहीँ कन्फ्यूजनका बिच सरकारलाई रोयल्टी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको र नेट काट्नेसम्मको समस्या आएको उनले बताए ।

हाल दर्तामा रहेका १२३ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमध्ये जम्मा ९ वटाले मात्र पूरा रोयल्टी तिरेका छन् । बाँकी कम्पनीबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बक्यौता रहेका कारण मुद्रा सटहीमा सञ्चार मन्त्रालयले रोकेको हो । तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रोयल्टी भुक्तानी नगरेसम्म मुद्रा सटहीका लागि स्वीकृत नदिन सक्ने ऐनमै व्यवस्था भएकाले सूचना मन्त्रालयले रोकेको आचार्यको भनाइ छ ।

समस्या तत्काल सम्बोधन नभए ठुलो दुर्घटना आउन सक्छ : पूर्वअध्यक्ष भट्ट

इन्टरनेटको समस्या तत्काल समाधान भए पनि फेरि बल्झिन सक्ने ईस्पानका पूर्वअध्यक्ष भोजराज भट्टको भनाइ छ । करिब ६ घण्टामात्र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा लाखौँ सेवाग्राही प्रभावित हुन पुगेकोमा लामै समय अवरुद्ध हुने अवस्था आए यसले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमै ठुलो असर पार्ने उनको भनाइ छ ।

‘इन्टरनेट भनेको मात्र सामाजिक सञ्जाल होइन, सरकारी तथा गैरसरकारी वेबसाइट, बैंकिङ सेवा, सबै खाले भुक्तानीका साधनहरूको प्रणाली पनि हो । इन्टरनेट नै रोकिने अवस्था आयो भने यी सबै क्षेत्र प्रभावित हुने खतरा हुन्छ,’ भट्टले रातोपाटीसँग भने ।

इन्टरनेटको विकल्प सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) मा समेत प्रयोगकर्ताहरूको चाप बढ्न जाँदा ब्याण्डविथले समेत लोड धान्न नसक्ने स्थिति आउने बताउँदै सरकार छिटो समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने उनले बताए । यस्तो समस्याको समाधान मन्त्रालयमार्फत सम्भव नभए प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै समाधान गरिनुपर्ने उनले बताए ।