काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि माग सङ्ख्याको तेब्बर बढीमात्रै आवेदन लिने भएको छ । सन् २०२५ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया भाषा परीक्षाका लागि माग सङ्ख्याको तेब्बर बढीमात्रै आवेदन लिने भएको हो ।

त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस कार्यालय, एचआरडी कोरियाबिच विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो ।

माग सङ्ख्याको आधारमा निकै बढी आवेदन पर्न थालेको भन्दै आवेदनकर्ताको लागि सीमा तोकिएको हो । ईपीएस कोरिया शाखाकी निर्देशक मैया कँडेलले सन् २०२५ देखि मागसङ्ख्याको तेब्बर बढीमात्रै आवेदन सङ्कलन गरिने बताइन् ।

माग सङ्ख्याको तेब्बर बढी आवेदन परेसँगै अटोमेटिक रूपमा फारम बन्द हुने उनको भनाइ छ । ‘जस्तै कोरियामा यो वर्ष १ हजार कामदार लैजाने हो भने तीन हजार जना पास गरेर रोष्टर सूचीमा राखिन्छ । त्यसका लागि ९ हजार जनाको मात्रै आवेदन लिइनेछ । ९ हजार जनाको आवेदन पुग्ने बित्तिकै अनलाइन आवेदन फारम अटोमेटिक बन्द हुनेछ,’ निर्देशक कँडेलले भनिन् ।

आवेदनकर्ताको चाप निकै बढी हुने वर्षभरि नै परीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसो भयो भने आवेदन दिनेको चाप धेरै हुँदैन र वर्षैभरि जाँच गरिराख्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन,’ उनले भनिन् ।

सबै सेक्टरका लागि एकै पटक आवेदन आह्वान

सन् २०२५ देखि कोरियाले लैजाने सबै क्षेत्र (सेक्टर)का लागि एकै पटक आवेदन आह्वान गर्ने भएको छ । हाल कोरियामा विभिन्न चार क्षेत्रमा काम गर्न नेपाली कामदार जाने गरेका छन् । त्यसका लागि फरकफरक समयमा आवेदन आह्वान गर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा कोरियन भाषा पढेर कोरिया जान तयार रहेकाहरूले सबै क्षेत्रमा आवेदन दिने गरेका छन् ।

अब भने वर्षको एक पटक सबै क्षेत्रका लागि आवेदन आह्वान गर्न लागिएको निर्देशक कँडेलले बताइन् । ‘कृषितर्फ, सिप बिल्डिङ, उत्पादनमूलक तथा सर्भिस क्षेत्र सबैका लागि एकै पटक आवेदन आह्वान गरिनेछ । कोरियाले कति कामदार लैजाने हो, त्यो कोटा एकै पटक दियो भने त्यही आधारमा फारम भर्ने र परीक्षा गर्न खोजिएको छ,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तो गर्दा एक क्षेत्रका लागिमात्रै आवेदन दिन पाउने र अर्को क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउँदा चाप पनि कम हुने उनको भनाइ छ ।

कोरियाले एक वर्षमा एक जनालाई एउटा क्षेत्रमा मात्रै फारम भर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सन् २०२३ मा सिप बिल्डिङका लागि आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागिसमेत फारम भर्ने अवसर पाएका थिए ।

आफूहरूले फारम भर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए । आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि कोरिया सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरूलाई समेत उत्पादमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन फारम भर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सन् २०२३ मा कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजान अनुमानित १५ हजार ४४८ जनाको लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । जसमा एक लाख ६३ हजार ६३५ जनाले आवेदन फारम भरेका थिए ।

ईपीएसमार्फत कोरिया जान खोज्नेहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै आएको छ । कोरियाले माग पनि बढाउँदै लगेको छ । तर, मागको आधारमा निकै बढी आवेदन दिने गरेका छन् । जसले गर्दा एकातिर वर्षभरि नै परीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर आवेदन शुल्कका नाममा करोडौँ रूपैयाँ कोरिया गइरहेको छ ।

‘हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ । मागको तुलनामा तेब्बर सङ्ख्यामा आवेदन पुगेपछि अटोमेटिक बन्द हुन्छ । अब पास हुन्छु भन्ने कन्फिडेन्स भएकाहरूले मात्रै भर्न पाउने भए । जोसँग कन्फिडेन्स छैन, यसले भर्ने भएनन्,’ निर्देशक कँडेलले भनिन् ।  

अनिवार्य पीसीआर हट्यो  

ईपीएसमार्फत कोरिया जाने श्रमिकहरूले अनिवार्य रूपमा कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको खण्डमा मात्रै कोरिया जान पाइरहेका थिए । अबदेखि भने कोरियाले अनिवार्य रूपमा पीसीआर परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।

निर्देशक कँडेलले कोरियाले पीसीआर चेक गर्नुपर्दैन भनेर पत्र पठाएको जानकारी दिइन् । कोरोना महामारी सुरू भएसँगै कोरियाले आफ्नो देशमा आउने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको थियो । कोरोना महामारीकै डरले कोरियाले पीसीआर अनिवार्य गर्नुका साथै सिधा हवाई उडान मार्फत मात्रै श्रमिक लैजाने व्यवस्था गरेको थियो ।

कोरोना महामारी अन्त्य भए पनि कोरियाले केही समय अगाडिसम्म पनि पीसीआर अनिवार्य गरेको थियो । केही दिन अगाडिमात्रै पत्राचार गरेर पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था हटाएको जानकारी दिएको निर्देशक कँडेलले बताइन् ।

सिधा उडानबारे छलफल

कोरिया जाने श्रमिकहरू हाल निकै महँगो हवाई टिकट काट्न बाध्य छन् । हाल नेपालबाट कोरिया जान कोरियन एयरलायन्स मात्र उपलब्ध छ । कोरोना महामारीपछि कोरिया सरकारले सिधा उडानबाटै कामदार लैजाने व्यवस्था गरेको थियो ।

हवाई टिकट घटाउन तथा सिधा उडानको विकल्पबारे नेपालले पटकपटक कोरियासँग छलफल गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्याल तथा एचआरडी कोरियाका अधिकारीहरूबिच केही दिन अगाडि भएको भेटमा उक्त विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

छलफलको क्रममा नेपालले सिधा उडानभन्दा ट्रान्जिट मार्फत कामदार लैजान माग गरेको थियो । नेपालले यस विषयमा पटकपटक कोरियन सरकारसँग ताकेता गर्दै आए पनि कोरिया यो विषयमा सकारात्मक देखिएको छैन ।