काठमाडौं– २०७२ असारमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ प्रावधान ल्याए । कामदारमाथि हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याइएको फ्री भिसा, फ्री टिकटको प्रावधानले तत्कालीन समयमा गुरुङले वाहवाही पनि बटुले । तर सोही समयमा गुरुङले दिएको अल्पकालीन स्वीकृतिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सिन्डिकेटलाई बढवा दियो भने म्यानपावर व्यवसायीहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकटको प्रावधानलाई लत्याइदिए । सेवा शुल्क कमी भएको भन्दै अलिखित रूपमा व्यवसायीले कामदारसँग पैसा असुल्न सुरु गरे । 

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले २०७२ असार २५ मा बढीमा ६ महिनाको लागि कार्य अनुमति हुने गरी स्वीकृति दिएका कम्पनीहरूले मलेसिया कामदार पठाउने क्रममा ‘ब्रह्मलुट’ मच्चाइरहेका छन् । फ्री भिसा, फ्री टिकटका लागि नेपाल सरकारले मलेसियाका लागि तोकेको सेवा शुल्क दश हजार हो । भिसा निकाल्ने प्रक्रियाका  लागि ओएससी भीएलएन, जीएसजी, माइग्राम्स, बायोमेडिकल सेन्टरले करिब १८ हजार ५ सय रुपियाँसम्म कामदारसँग अवैध रूपमा असुलिरहेका छन् । 

 भिसा प्रक्रियाको नाममा ती निकायले युवाहरूलाई पीडित बनाइरहेका छन् । कानुनी रूपमा अधिकार नपाएका कम्पनीले पैसा असुल्नु अवैधानिक हो । मलेसियाका लागि अधिकतम लागत दश हजार हुने श्रम मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै जानकारी गराएको  थियो । कामदार लैजाने कम्पनीले म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्कबापत रकम नदिएको अवस्थामा मात्रै कामदारले बढीमा दश हजार सेवाशुल्क दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

भिसा प्रक्रियाका लागि सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम उठाइरहेका निकायले करिब तीन वर्षमा कामदारको अर्बौं रकम अवैध रूपमा सङ्कलन गरिसकेका छन् । नियामक निकायको कमजोरीका कारण नौ हजार ९८० रुपियाँ कामदारले थप भार व्यहोरिरहेका छन् । कामदारले मलेसिया जानका लागि भिसा प्रक्रियाका लागि मात्रै तीन अवैध निकायलाई पैसा बुझाउनुपरेको छ ।  भिसा प्रक्रियाका लागि वान स्टेप सेन्टर, भीएलएन र जीएसजीलाई रकम बुझाउनुपर्छ । मलेसिया जानेहरूले वान स्टेप सेन्टरलाई ३ हजार १६४ रुपियाँ, जीएसजी सर्भिस नेपाललाई तीन हजार २०० रुपियाँ र भीएलएनले राहदानीलाई दूतावास पुर्याएको भन्दै ३ हजार ६१६ रुपियाँ कामदारसँग असुलिरहेका छन्  । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा मलेसियाका लागि ९४ हजार ४२६ युवाहरू कामका लागि गएका छन् । एक वर्षलाई आधार मान्दा कामदारसँग ९४ करोड ४२ लाख ६९ हजार ९८० रुपियाँ अवैध असुलेका छन् । भिसा प्रक्रियाका लागि वान स्टेप सेन्टर, भीएलएन र जीएसजीले काम सुरु गरेको असारमा तीन वर्ष पुग्दैछ । ‘अवैध खडा गरिएका निकायले’ यसबीचमा करिब तीन अर्ब रुपियाँ कामदारसँग अवैधानिक रूपमा उठाइसकेका छन् । 

अर्को गम्भीर विषय के छ भने अवैध रूपमा सञ्चालित कम्पनीले अवैध रूपमा उठाइरहेको रकम गैरकानुनी रूपमै मलेसिया पठाउँछन् । भिसाबापत ‘अकुत रकम’ जम्मा गरिरहेका छन् । कामदारसँग उठाइएको रकम ती निकायले अवैधानिक वाटो हुण्डीमार्फत मलेसिया पठाइरहेका छन् । वित्तीय प्रणालीबाट भन्दा बाहिरबाट रकम पठाउँदाको सीधा लाभ अवैध कार्य गर्नेहरूलाई हुन्छ भने राजस्व गुम्छ । 

भिसा प्रक्रियाका लागि सञ्चालित वान स्टेप सेन्टर, भीएलएन र जीएसजी म्यानपावर व्यवसायीका हुन् । वाइडस्पेस म्यानपावरका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठले वान स्टेप सेन्टर चलाएका छन् । भीएलएनका सञ्चालक गोविन्द थपलिया हुन् । प्रहरिको डीएसपीको जागिर छोडेर थपलियाले म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए । थपलियाको काभ्रेमा कृषि फर्म पनि रहेको बताइएको छ । श्रेष्ठ काङ्ग्रेस नजिकका व्यवसायी हुन् भने थपलिया एमाले निकटका व्यवसायी हुन् । एमाले निकटको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार सङ्गठनले उनलाई कारवाही पनि गरेको बताइएको छ । उनको एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी रहेको छ । श्रेष्ठको निजी ट्राभलले मलेसिया भिसाका लागि पासपोर्ट सङ्कलन गर्छ । श्रेष्ठको हार्भेस्टमुन ट्राभलले पासपोर्ट सङ्कलन गर्ने गर्छ । सङ्कलित पासपोर्टमा स्ट्याम्पिङको कार्य भिएलएनले गर्छ । मलेसिया भिसाका लागि तीन कम्पनीको मिलेमतो रहेको छ । 

मलेसियाका लागि सिन्डिकेट लागू गरेका तीन निकायले नेपाल तथा मलेसियाका श्रममन्त्रीलाई नै प्रभाव पार्नसक्ने आर्थिक हैसियत भएको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए । ‘आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने मन्त्री भए भने सिन्डिकेटवालाले आफू अनुकूलमा पार्नसक्ने क्षमता उनीहरूको  छ ।’ उनले भने– ‘ठूलो जालो छ, सिन्डिकेटदेखि हुण्डी पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’ 

के भन्छन् वान स्टेप सेन्टरका सञ्चालक ?

रामप्रसाद श्रेष्ठ -

मलेसियाका लागि मासिक १२ हजारमा कामदार गइरहेका छन् । मेरो कम्पनीले मलेसियाका लागि छ प्रकारका भिसाको काम गर्छ । श्रम मन्त्रालयले वान स्टेप सेन्टरलाई मलेसियाको भिसा अधिकार मन्त्रालयको नभएको भन्दै पत्र दिएको छ । 

मलेसियन सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायबाट मलेसियाको भिसा प्रक्रिया गर्नेगरी अधिकार पाएको छु । मलेसियास्थित निकायले वान स्टेप सेन्टरका लागि १२ वर्षका लागि काम गर्ने अधिकार दिएको छ । ०७२ मा भिसा प्रक्रियाका लागि मलेसियाबाट अधिकार लिएको हुँ । छ महिनाको परीक्षण अवधि लिएर गैरकानुनी रूपमा निरन्तर सञ्चालन गरेको भन्नु झुठ हो । 

सरकारलाई करबापत १९ सय तिर्नुपर्छ । करका कारण मलेसियाको लागत बढेको हो । १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत टीडीएस तिरिरहेका छौं । मलेसियाका लागि भिसाबापत ७ हजार ४८० रुपियाँ कामदारले बुझाउनुपर्छ । भिसाबापतको सात सय रुपियाँको मात्रै सरकारलाई कर तिर्नु पर्दैन । महिनाको २२ दिन भिसा प्रक्रियाको काम हुन्छ । दैनिक ४ सय भन्दा बढी पासपोर्ट सङ्कलन गरिरहेका छौं । मलेसियाको भिसा अधिकार मेरो कम्पनीले मात्रै पाएको हुँदा अन्यले प्रक्रिया गर्न पाउँदैनन् । 

पासपोर्ट प्रक्रियाका लागि उठेको रकम वैधानिक बाटोबाट नै मलेसिया पठाइएको छ । 

समन्वय अभावले सिन्डिकेट 

वैदेशिक रोजगारीमा श्रम मन्त्रालयको साथमा परराष्ट्र, गृह, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय नभएको फाइदा अवैध संस्थाले उठाइरहेका छन् । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका निकायले श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम गरेका हुन्छन् । कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालित अखडाहरूलाई श्रम मन्त्रालयले बन्द गर्ने क्षेत्राधिकार हुँदैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका हुन्छन् । जब कि श्रम मन्त्रालयमा ती स्वास्थ्य केन्द्रहरू सूचीकृत भएका हुँदैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएका परीक्षण केन्द्रले श्रम मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दै मलेसियाबाट अधिकार लिएका हुन्छन् । श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रमार्फत भएको परीक्षणलाई मलेसियाले स्विकृति दिएको छैन । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले विभागमा सूचीकृत संस्थाहरूबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मलेसियाले स्वीकृति नदिएको बताए । 

यो पढ्नुहोस्

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सिन्डिकेटको समस्या कति ?

कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएर भिसा प्रक्रिया गर्नेगरी काम गरिरहेका छन् । श्रम मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने क्षेत्रले मन्त्रालयलाई ‘वाइकट’ गरी अवैध धन्दा गरिरहेका छन् । 
श्रम मन्त्री गोर्कण विष्टले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका सबै खाले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लागिएको मन्त्री भएको दोस्रो साता बताएका थिए । विष्टले मन्त्रालयहरू बीच समन्वय गरी ठगीलाई निरुत्साहित गर्ने बताएका थिए । पछिल्लो समय विष्टले अन्तर मन्त्रालयबीच छलफल गरी सिन्डिकेट हटाउन प्रयास गरेको बताइएको छ । स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग विष्टले वैदेशिक रोजगारीका ठगीका विषयमा समन्वय गर्नेगरी छलफल चलाएका थिए ।