मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रदेश सभा गठन भएको डेढ वर्षसम्म विषयगत समितिहरू नेतृत्वविहीन रहँदै आएका छन् ।

प्रदेश सभाको विषयगत समितिको नेतृत्व चयनका लागि संसद सचिवालयले काम अघि बढाएको छ । सत्ता समीकरण र भागबण्डाका विषय नमिल्दा संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन रहँदै आएका छन् । बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गत ५ वटा विषयगत संसदीय समिति छन् ।

संसद बैठक आह्वान तथा विषयगत समितिको सभापति चयनका विषयमा छलफल गर्न प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले सरकारसँगको समन्वयमा शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । सो बैठकमा दलहरूबिच सहमति बनेको खण्डमा समितिको सभापति चयनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका अनुसार शुक्रबारको बैठकको प्रमुख एजेण्डा समितिको सभापति चयन नै हो । सो विषयमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने गरी सभामुखले छलफलका लागि बैठक बोलाएको उनले बताए ।

२०७९ पुस १४ मा गठित प्रदेश सभाको पहिलो बैठक पुस १८ मा बसेको थियो भने २०८० असार १२ मा संसदीय समितिहरू गठन भएका थिए । ५ वटा संसदीय समिति कायम गरी असार १८ मा समितिका सदस्यहरूको नाम अनुमोदन गरिएको थियो ।

समिति सदस्यहरूबाट ज्येष्ठताका आधारमा चुनिएका अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा समितिको बैठक बस्ने गरेको छ । तर प्रभावकारिता र सक्रिय भने हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।

भागबण्डाले सभापति चयनमा सकस

प्रदेश सभा गठन लगत्तै सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन र संसदीय समितिको सभापति चयनको तयारी गरिएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन फेरबदलका कारण सो समयमा समिति समेत गठन हुन सकेन ।

२०७९ पुस २५ मा गठित तत्कालीन गठबन्धन फागुन १० मा भत्कियो र चैत १० मा नयाँ समीकरण बन्यो । सरकारको पूर्णता र मन्त्रालयको भागबण्डाको विषयले प्राथमिकता पाउँदा संसदीय समिति ओझेलमा परे । तत्कालीन गठबन्धन घटकबिच सहमति जुटेसँगै २०८० असार १२ मा समिति गठन भयो र सदस्यहरू अनुमोदन गरिएको थियो ।

बजेट कार्यक्रमका चटारोका बिच गठन भएको संसदीय समितिको सभापति निर्वाचन सो समयमा पनि ओझेलमा पर्‍यो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट पारित गरेपछि संसद बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

सरकार परिवर्तन र बजेट कार्यक्रम व्यवस्थापन प्रतिवेदन पारित गर्न दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा संसदीय समितिको सभापति चयनको गृहकार्य हुन सकेन । फागुन २० मा पुनः सत्ता समिकरण परिवर्तन हुँदा संसदीय समितिको सभापति चयनको विषय रोकियो । सत्ता समीकरण मिलाउन करिब एक महिना दलहरूको तीव्र कसरत गरे र चैत १९ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सरकार सुरक्षित गरे । सो पश्चात मन्त्रालय भागबण्डा र पावर सेयरिङका विषयका कारण संसदीय समिति सभापति चयन गर्ने काम थप पर सारियो ।

संसदीय समितिको नेतृत्वको भागबण्डाबारे दलहरूबिच विवाद छ । सभापति चयन नहुँदा संसदीय समितिहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् भने समितिको बैठकसमेत नियमित हुन सकेका छैनन् । जसका कारण सरकारको काममाथि निगरानी गर्ने र सरकारलाई दिनुपर्ने निर्देशन तथा नीतिगत सुधारका विषय प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

५ दललाई एक/एक समितिको सभापति

संसदीय समितिको सभापति चयनका विषयमा प्रदेश सभाका दलहरूबिच छलफल गरी निर्णय पुग्ने मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अघि नै सभापति चयन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा सहमती जुटेको खण्डमा नीति कार्यक्रम अघि नै समितिका सभापति चयन हुने उनको भनाइ छ । समितिको सभापति चयनका लागि प्रारम्भिक खाकासहित यसअघि नै दलहरूबिच प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ दललाई एक÷एक वटा समितिको सभापति दिने गरी प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले एक मन्त्रालय लिएको र नेमकिपालाई समितिको सभापति नदिने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले एक÷एक संसदीय समितिको सभापति लिने प्रस्तावमा दलहरूको सहमति खोजिने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । सो प्रस्तावमा यसअघि नै छलफल गरी सहमतिको नजिक पुगिसकेकाले समस्या नहुने उनको विश्वास छ ।