सुर्खेत । कर्णालीका नवनियुक्त सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाहीले पाँच वर्षदेखि अलपत्र दलित अधिकार विधेयक अघि बढाउने बताएका छन् । २०७६ देखि प्रदेशसभाबाट पास हुन् नसकेको उक्त विधेयक पास गर्ने शाहीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

शाहीले मन्त्री भएपछि पहिलो प्रयास नै दलित अधिकार विधेयक पास गराउने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई पटक फिर्ता गरिदिएको विधेयक हो ।

अहिले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ । कर्णालीका २९ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितका लागि ऐनको आवश्यक ठानिएर उक्त विषय अघि बढाइएको थियो ।

०७५ भदौ १३ गते कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने विषयमा पहिलोपटक छलफल भएको थियो । त्यहिबेला ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तीकरण तथा विकास’विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।

२०७६ मङ्सिर १५–१६ गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रथम दलित संसद् सञ्चालन कार्यक्रममा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.मानबहादुर विके, तत्कालीन मन्त्री दल रावल र तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समेत दलित विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म पास हुन सकेन ।

मस्यौदा तयार भएपछि सरोकारवाला मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठायो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यस्तो ऐनको आवश्यक नठाने पनि सामाजिकमै फिर्ता पठाइदियो । पुन फेरबदल गरेर पठाइए पनि फिर्ता पठाइएको छ । 

त्यसपछि अहिलेसम्म उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएको छैन । नयाँ सामाजिक मन्त्री शाहीले उक्त विधेयक जुनै हालतमा भए पनि पास गरिने बताएका छन् । दलितको अधिकार प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि कानुन आवश्यक ठानेर प्रदेशका सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरूले यो विषयमा निकै दबाब दिइरहेका छन् । 

मस्यौदामा दलित समुदायको परम्परागत मौलिक कला, पेसा, ज्ञान, सीपको संरक्षण र दक्षता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान लगायतका विषयहरू समेटिएको छ ।