सुर्खेत । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई १५ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ । जसमा कर्णालीमा नागरिक समाज र सङ्घ–संस्थालाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राखिएको छ । 

प्रदेशका नागरिक समाज संस्थामा आबद्ध अगुवाहरूको उपस्थितिमा उठान भएका विचारहरूलाई मनन् गर्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मिति २०८० मङ्सिर २९ र ३० गते आयोजित कर्णाली प्रदेशस्तरीय नागरिक सम्मेलन–२०८० लाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल गर्दै हामी नागरिक सङ्घ संगठनका तर्फबाट घोषणा पत्र २०८० जारी गरिएको थियो । 

उक्त घोषणापत्रलाई आधार बनाई मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष सहज कार्यान्वयनका उक्त मागपत्र प्रस्तुत गरिएको हो ।

यस्ता छन् मागहरू

१. नागरिक समाज र सङ्घ संस्थाहरूलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने । 

२. एकीकृत सामाजिक विकास ऐन नआएको अवस्थामा पञ्चायत कालिन ऐनको आधार बनाइ विभिन्न बहानामा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा प्रशासनिक संरचनाहरूले नियम, नियमावली तथा निर्देशिका र परिपत्रमार्फत सामाजिक सङ्घ–संस्थाको गतिविधिहरूमा अङ्कुश लगाउने गलत अभ्यासको अन्त्य गरिनुपर्ने । 

३. राज्यले प्रतिबद्धता गरेको दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई अझ बढी व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन यसको स्थानीयकरण गर्न आवश्यक छ र सो का लागि नागरिक सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्ने संरचनाको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारसँग सहकार्यको लागि जोड्दार अपिल गर्दछौ ।  

४. विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्तो हिमाली क्षेत्रमा बढी असर परेको देखिन्छ । विशेष गरेर बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका समुदाय गरिबीको रेखामुनि रहेको समुदाय र विशेष गरी भौगोलिक रूपमा कठिनाइ भएको कर्णाली प्रदेश बढी प्रभावित भएकोले यसको न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार संस्थाहरू र विश्व समुदायलाई भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड्दा माग गर्दछौ । 

५.पीडितको विषयमा बोल्ने, पैरवी  गर्ने, आवाज उठाउने अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि असुरक्षित रहेकाले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने ।

६ नागरिकका हक अधिकार सुनिश्चित गराउने क्रममा नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरू र नागरिकले सञ्चालन गरेका विभिन्न अधिकारमुखी अभियान तथा आन्दोलनमा सरकारको हस्तक्षेप बन्द गरियोस् । 

८. नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै मौलिक हकको कार्यान्वयनको पक्षमा नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्दा बालबालिका, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका समुदायको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न जोड्दा अपिल गर्दछौ । 

९. खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे अनुसार तीनवटै तहमा संरचना निर्माण तत्काल गरी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा विकास गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।