प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) का अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै एक वर्षको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६४ वटा घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार निकायबाट हुने दुर्व्यवहार र हतोत्साहित गर्ने कार्य कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्य मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख छ ।
‘नेपालमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी सञ्चारकर्मीहरू पीडित हुन पुगेको अवस्थाप्रति आयोग चिन्ता व्यक्त गर्दछ’, आयोगले भनेको छ,‘नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६४ वटा घटना भएका छन् । ’
आयोगले जस्तोसुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि चुनौतीहरूको सामना गर्दै सूचनाको हकका लागि अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खटिने सञ्चारकर्मीहरू भौतिक रूपमा असुरक्षित भएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लागेको र समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीहरू पक्राउ पर्ने गरेकोप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । साथै सञ्चारकर्मीहरूप्रति असहिष्णु व्यवहार हुने गरेको, सञ्चारकर्मीहरूको कार्यप्रति प्रश्न खडा गरिएको, समाचार सङ्कलनका लागि स्थलगत रूपमा खटिँदा सञ्चारकर्मीलाई हतोत्साहित गरिएको तथा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको आधारमा विभेदपूर्ण रूपमा साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने गरिएको जस्ता सूचनाहरू आयोगमा प्राप्त भएको पनि जनाएको छ ।
नागरिकको संविधानप्रदत्त सूचनाको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूतिका लागि सञ्चारकर्मीहरूको अहम् भूमिका हुने हुँदा सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार निकायबाट सञ्चारकर्मीहरूमाथि हुने गरेको दुर्व्यवहार र हतोत्साहित गर्ने कार्य कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्य मान्यता एवम् नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १७ (२) (क), धारा १९, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १९ को समेत प्रतिकूल हुने आयोगले स्मरण गराएको छ ।
‘अतः संविधान तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले समेत प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगले भनेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्