मकवानपुर । मन्त्री व्यवस्थापनको विषयमा बागमती प्रदेश सरकार सकसमा छ । सत्ता साझेदार दलबिच भागबण्डामा विवाद रहँदै आएको छ ।

सत्ता साझेदार दलहरूबिच सहमति जुट्न नसक्दा विगत एक महिनादेखि एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक मन्त्री विना विभागीय रहँदै आएको अवस्था छ । मन्त्री व्यवस्थापनको चर्को दबाबका बिच मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई सत्ता साझेदार दलहरूबाटै दोहोरो दबाब छ ।

मन्त्री व्यवस्थापन र भागबण्डाको विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट छ । सरकार भने सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीको मागलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

सरकारमा रहेका मुख्य दलले नै सांसदको सङ्ख्याका आधारमा हेप्ने काम गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद बताउँछन् । संसदमा सानो दल भएको भन्दै हेपिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘घटनाक्रम हेर्ने हो भने गठबन्धनका ठुला दलहरूले हामी नचाहिएकोजस्तो व्यवहार गर्नुभयो । हाम्रो अस्तित्व र अपनत्व ठुला दलले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । हामीलाई निस्केर जाओस् भनेजस्तो गरिरहनु भएको छ । त्यो बागमती प्रदेशको घटनामात्र होइन, समग्र प्रदेश र केन्द्रमा पनि त्यही ढङ्गबाट उहाँहरूको प्रस्तुति छ,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलमाथि एकातर्फ एकीकृत समाजवादीका ३ मन्त्री र मन्त्रालयको पुनः संरचनाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ कमजोर धरातलको सरकार टिकाउन गठबन्धन दलबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।

एक सातामा जिम्मेवारी टुङ्ग्याउने गरी मन्त्री नियुक्त भएकी एकीकृत समाजवादीकी रमा आले मगरको विभागीय जिम्मेवारी र मन्त्रालय पुनः संरचनाको विषयले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल दबाबमा छन् ।

भागबण्डा र पावर सेयरिङ्का विषयमा एकीकृत समाजवादीले समयसीमा दिँदै गत साता संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर आफ्ना धारणा बाहिर ल्याइसकेको छ भने आफ्ना माग पूरा गर्न मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई चेतावनीसमेत दिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन नपाउने, १२ मन्त्रालय कायम हुँदा ३ मन्त्री र सत्ता साझेदारी अनुसारको पावरफुल मन्त्रालय र संवैधानिक नियुक्तिमा सम्मानजनक उपस्थितिको माग गरेको छ भने ११ मन्त्रालय बनाएको खण्डमा मन्त्रालय पुनःसंरचना गरी एक मन्त्री फिर्ता गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई जानकारीसमेत गराइएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।

यता मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई मन्त्रालय पुनःसंरचना गर्न कठिन देखिएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पावरफुल ५ मन्त्रालय लिएको छ भने माओवादीले पनि मुख्य ३ मन्त्रालय लिएको छ । सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले एक मन्त्रालय लिएको छ । मन्त्रालय पुनः संरचनाका विषयमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कुनै योजना बनाएका छैनन् ।

एमालेका एक नेताका अनुसार गत २०७९ पुसमा गठित सरकार र सो समयको भागबण्डा अनुसार नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो । मन्त्रालयको भागबण्डामा पनि अङ्कगणितीय हिसाबले एमालेले ५, माओवादीले ४, एकीकृत समाजवादीले २ र हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटाको जिम्मेवारी पाएको उनले बताए ।

यसअघिको समीकरणमा कांग्रेसले छोडेको ६ मन्त्रालयमध्ये एउटा हाम्रो नेपाली पार्टीलाई दिएर बाँकी एमालेले राखेकाले सोही अनुसार रहने उनले दाबी गरे ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय समितिका सचेतक मधुसुदन पौडेलका अनुसार शक्ति र सामर्थ्य अनुसार सरकारमा भागबण्डा गरिनु पर्छ । मन्त्रालय भागबण्डा, पावर सेयरिङ लगायतका विषयमा सरकारको नेतृत्वकर्ताले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय भागबण्डा र पुनःसंरचनाको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा छलफल गरी सहमति गर्न एमाले तयार रहेको ती नेताको भनाइ छ । बजेट निर्माणको चरणमा रहेकाले तत्काल मन्त्रालय पुनःसंरचना उपयुक्त र सम्भव नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

यता मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार राजनीतिक निर्णय भएकाले केन्द्रको निर्देशन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ । विना विभागीय मन्त्री राख्ने पक्षमा सरकार नरहेको र सोको व्यवस्थापनमा निरन्तर छलफल तथा सहकार्य भइरहेको उनले बताए ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि अन्य प्रदेशले पनि भूमिका निर्धारण गर्ने भएकाले केही समय लागेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको भनाइ छ । अन्य प्रदेशसहित प्याकेजमै पावर सेयरिङको विषय टुङ्ग्याइने भएकाले छिटै नै सो विषयलाई मिलाएर अघि बढ्ने तयारी भएको उनले बताए ।

गठबन्धन दलहरूबिच कुनै समस्या नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजनीतिक समीकरण मिलाउन केन्द्रदेखि प्रदेशका नेताहरूको भूमिका रहने प्रस्ट पारे ।

‘हामीले विना विभागीय मन्त्री व्यवस्थापन र मन्त्रालय पुनःसंरचनाका विषयमा छलफल सहकार्य गरिरहेका छौँ । समीकरणका दलहरू बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले समय लागेको हो । सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले मेरो भूमिका अलि बढी होला । तर, समग्रमा गठबन्धन दलको सहमतिविना केही गर्न सक्ने अवस्था रहन्न,’ उनले भने । सत्ता समीकरण र सरकारको विषय राजनीतिक निर्णयमा निर्भर रहेकाले केन्द्रका नेतृत्वको पनि उत्तिकै भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।

‘केन्द्रले पनि सरकार र मन्त्रालय भागबण्डा तथा पावर सेयरिङमा निर्देशित गर्ने गरेको छ । कानुनी विषयले मात्र निर्धारण नगर्ने भएकाले अन्य प्रदेशको समेतलाई मिलाउने गरी प्याकेजमा केन्द्रले निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बागमतीको विषयमा गठबन्धन दलहरूसँगको छलफलमा हामी छिटै टुङ्ग्याउँछौँ ।’

मुख्यमन्त्रीले पेण्डुलम बनाएः मन्त्री आले मगर

विना विभागीय मन्त्री रमा आले मगरले आफूलाई मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी नतोकेर पेण्डुलम बनाएको टिप्पणी गरिन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिने समयमा भएको सहमति अनुसार जिम्मेवारी तोक्न मुख्यमन्त्रीले आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको पुनःसंरचना र भागबण्डाको विषयमा सरकार र एकीकृत समाजवादीबिच कुनै गृहकार्य नभएकाले नियुक्ति लिएको एक महिनासम्म जिम्मेवारी विहीन बन्नु परेको मन्त्री आले मगरले बताइन् ।

आफू टिक्ने र शासन सत्तामा कायम रहने विषयमा मात्र ध्यान जाँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेको उनले बताइन् । अधिकार र कर्तव्यहीन भएर बस्न आफू तयार नरहेको भन्दै मन्त्री आले मगरले जुनसुकै समयमा राजीनामा दिन तयार रहेको स्पष्ट पारिन् ।

संसदीय दलले निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्री र सेवा सुविधा त्याग गर्न आफू तयार रहेको उनले बताइन् । ‘जिम्मेवारी नदिएर मुख्यमन्त्रीले पेण्डुलम बनाउनु भयो । न अधिकार छ, न जिम्मेवारी । म काम गर्न आएको हुँ । मन्त्री नहुँदा पनि काम गरेर देखाएको छु,’ उनले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीले एक सातामा जिम्मेवारी तोक्छु भन्नु भयो । तर, विश्वासघात गर्नुभयो । म अहिले नै राजीनामा दिएर यो मन्त्री, गाडी छाड्न तयार छु ।’

आफ्नो जिम्मेवारी र मन्त्रालयको पुनः संरचनाको विषय सत्ता गठबन्धन दलहरू बसेर छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।