काठमाडौं । त्रिशङ्कु संसदमा अङ्कगणितका आधारमा साना दलले सत्ताको सौदाबाजी गर्ने प्रचलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि रोकिएको छैन । निर्वाचनअघि ठुला दलको ओत लागेर सिट सङ्ख्या सुरक्षित गर्ने, निर्वाचनपछि सत्ता बार्गेनिङको बलियो हतियार बनाउने संसदीय विकृतिको पुनरावृत्ति नरोकिँदा व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेको छ ।

२०७९ साल मंसिरमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा आपसमा मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस ८८ सिटसहित संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सफल भयो । सहयात्री दलहरू माओवादीले ३२, एकीकृत समाजवादीले १०, लोसपाले ४, राजमोले एक र स्वतन्त्र एक गरी कुल १३६ सिट जिते ।

यता विपक्षी कित्ताबाट जनता समाजवादी(जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले केही क्षेत्रमा एमालेसँग सहकार्य गरेका थिए । एमाले ७९ सिटसहित दोस्रो दल बन्यो । तालमेल गरेका अन्य दलहरू राप्रपाले १४ र जसपाले १२ गरी १०५ सिट जित्न सफल भए ।

सोही निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले २१, जनमत पार्टीले ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)ले ४ गरी कुल ३१ सिटसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गरे । यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र स्वतन्त्रले ३ सिट जिते ।

निर्वाचनपछि संसदको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बन्ने अनुमान सबैले गरेका थिए । सरकार बनाउने विषयमा छलफल गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साल पुस १० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धन दलको बैठक बोलाएका थिए । पहिलो चरणमा देउवालाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेका प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरे । तर उनको प्रस्ताव देउवाले अस्वीकार गरेपछि रन्थनिएर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोट पुगेका प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने ।

उनलाई एमाले, माओवादीसहित रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जपा, नाउपा लगायत दलहरूले समर्थन गरेका थिए । कमजोर अङ्कगणितको फाइदा उठाउँदै अन्य साना दलले सत्ता बार्गेनिङको राम्रै हतियार बनाए । पुस ११ गते संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा रास्वपाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित प्रभावशाली मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमै नजाने धम्की दिएपछि उसको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भए । राप्रपा, जसपा, जपा र नाउपा भने तत्काल सरकारमा गएनन् ।

कांग्रेस र एमालेजस्ता ठुला दललाई सत्ता राजनीतिमा खेलाउँदै प्रचण्डले अहिलेसम्म सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो बिचमा उनले तीन पटक सत्ता समीकरण नै बदलिसकेका छन् ।

संसदको छैटौँ ठुलो दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफू प्रधानमन्त्री बन्न लबिङ गरिरहेका छन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री बनेको हेर्न नचाहनेहरू पनि रहेको भन्दै एमाले लक्षित टिप्पणी सार्वजनिक रुपमै गरिसकेका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले जनादेशलाई नै अपमान गरेको विश्लेषक बताउँछन् ।

२०७९ साल फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादीसहित तत्कालीन ८ दलको बैठकमा आलोपालो प्रणाली अनुसार दोस्रो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाए सरकारलाई समर्थन गर्न नसक्ने धम्की एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले दिएका थिए । नेपालको अडानपछि दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको सहभागी नेताहरूले बताएका थिए ।

२०८० साल फागुन २१ गते समीकरण फेरिएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने नेपालको योजनामा ठेस लागेको थियो । एकीकृत समाजवादीको समर्थनविना कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशमा गठबन्धन सत्ताच्युत हुने खतरा देखिएपछि प्रचण्ड र ओली नेपाललाई फकाउन कोटेश्वर निवासमै पुगेका थिए । यही अप्ठ्यारोलाई बलियो हतियार बनाएका उनले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म राम्रैसँग सत्ता बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र राज्यका निकायमा आफूलाई सम्मानजनक उपस्थिति नगराए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी उनले पटकपटक दिँदै आएका छन् ।

सङ्घदेखि सातै प्रदेशमा पहिलो दल सरकार बाहिर

रोचक पक्ष यो छ कि अहिले सङ्घ र प्रदेशको ८ वटा सरकारमा पहिलो दल नेतृत्वबाट विमुख छ । सङ्घीय संसदमा तेस्रो दल रहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । पहिलो दल कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको छ । प्रदेशतर्फ बागमती र लुम्बिनीमा तेस्रो दल रहेको माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार छ । बागमतीमा पहिलो दल रहेको कांग्रेस सत्ता विमुख छ । यस्तै कोशी, मधेस र लुम्बिनीमा पहिलो दल रहेको एमाले सरकारको नेतृत्वबाट वञ्चित छ ।

गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पहिलो दल रहेको कांग्रेस सत्ताबाट विमुख भएको छ । कोशीमा दोस्रो दल रहेको कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । मधेसमा तेस्रो दल रहेको जसपाले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । गण्डकीमा दोस्रो दल एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा कर्णालीमा तेस्रो दल एमालेले नेतृत्व पाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा पाँचौ दल एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व पाएको छ । यही कमजोर अङ्कगणितका कारण एक सिट र दुई सिट भएकाले पनि पटकपटक सत्ताको ढोक्सा थाप्न सफल भएका छन् ।   

गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रकै पुनरावृत्ति  

प्रचण्ड तिनै प्रधानमन्त्री हुन् जसले ०६५ सालमा प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको माओवादीबाट नेतृत्व गदै उनी तेस्रो दल एमाले र चौंथो दल मधेसी जनअधिकार फोरमको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर नौ महिना नपुग्दै सरकार ढल्यो । दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएका एमालेका नेता माधव नेपाललाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनायो । त्यसपछि क्रमैसँग एमालेबाट झलनाथ र माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । पहिलो संविधान सभामा दोस्रो दल कांग्रेसले नेतृत्व गर्न सकेन । अन्ततः सत्ता स्वार्थ र शक्ति सङ्घर्षका कारण २०७९ साल जेठ १४ गते संविधान सभा नै विघटन भयो ।

दलहरूबिच देखिएका यिनै सत्ता स्वार्थ र शक्ति सङ्घर्षका कारण त्यतिबेला सरकार नै बन्न नसक्ने भएपछि संविधान र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । रेग्मी सरकारको नेतृत्वमा २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो । तथापि सरकार गिराउने र बनाउने क्रम ०७० को निर्वाचनपछि पनि रोकिएन ।

चार वर्षे कार्यकाल(आधा संविधानसभा, आधा संसद)मा चार वटा सरकार बन्यो । संविधान जारी गर्नुअघि संविधान सभाको पहिलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो दल एमाले सरकारमा सहभागी भएकाले सरकार स्थिर बनेको थियो । यद्यपि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्ष सुरु भयो । तत्कालीन रुपान्तरित संसदमा अङ्कगणितको आधारमा एमालेले तेस्रो दल माओवादीसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्यो ।

एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीलाई १० महिना पूरा नहुँदै प्रचण्डले सत्ताच्युत गरे । कांग्रेसको समर्थनमा उनी दोस्रोपटक ९ महिना प्रधानमन्त्री बने । बाँकी कार्यकालका लागि प्रचण्डले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे ।

२०७४ को निर्वाचनमा दुई ठुला वाम दल एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा होमिएका थिए । सङ्घमा अत्यधिक बहुमत र प्रदेशतर्फ मधेसबाहेक ६ प्रदेशमा दुईतिहाइ बहुमत वामपन्थीले ल्याएका थिए । तर प्रचण्ड र ओलीबिच चर्किएको शक्ति र सत्ता स्वार्थका कारण कार्यकाल पूरा नगरी सरकार ढलेको थियो । यसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रकै समयमा जस्तो राजनीतिक अस्तिरताको पुनरावृत्ति भएको छ । बहुदल स्थापनापछि २०४८ देखि २०६२ सम्म त्रिशङ्कु संसदको फाइदा उठाउँदै राप्रपाले पटकपटक सरकारको नेतृत्व हत्याएको थियो ।

साना दलको नेतृत्व जनादेश विपरीत

साना दलहरूले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु वा नेतृत्व गर्नु संवैधानिक हिसाबले गलत नभए पनि जनादेश विपरीत रहेको संविधानविद् तथा विश्लेषकको तर्क छ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले राजनैतिक सिद्धान्तका आधारमा जुन दलले जनताको म्याण्डेट पाएको छ, उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रचलन रहेको बताए ।

‘राजनैतिक सिद्धान्तका आधारमा जुन दलले जनताको म्याण्डेट पाएको छ, उसले सरकारको नेतृत्व गर्छ । निर्वाचनपछि ठुलो पार्टी जुन छ, सरकारको नेतृत्व उसले गर्ने हो । साना दलहरू प्रतिपक्षमा बस्ने हो’, बुधबार रातोपाटीसँग अधिकारीले भने, ‘लोकतन्त्र चाहिएको जनमतको इज्जत गर्न हो । हारेको दल वा व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्ने हुँदैन । यहाँ अङ्कगणित पुर्यायो भने हुन्छ, म्याण्डेटको कुरो छैन भन्ने भाष्य स्थापित भयो । यस्तो अन्य देशमा विरलै हुन्छ ।’

उनले ०४८ र ०५१ मा बाहेक कुनै पनि सरकार सिस्टम अनुसार नचलेको बताए । त्रिशङ्कु संसदकै कारण सांसद खरिदबिक्रीजस्ता अनेकौँ विकृति भित्रिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

विश्लेषक लोकराज बरालले जनादेशको म्याण्डेट अनुसार सरकार गठन गर्नु संसदीय मान्यता र अभ्यास भए पनि नेपालमा लागु नभएको तर्क गरे । ठुला दलहरू नै अस्थिर भएकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान वा कानुनको विषयभन्दा पनि आचरण र नैतिकताको विषय हो । ठुला दल नै अस्थिर भएकाले साना दलले खेल्ने मौका पाएका हुन् । प्रान्तहरूमा पनि त्यस्तै समस्या छ । एक सिट नपुग्दा सरकार नबन्ने स्थिति छ । अति नै भएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

संसदीय विकृति भित्रिनुमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली समस्या भएको उनको बुझाइ छ । छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिँदै बरालले भने, ‘भारतमा पनि यस्ता घटना भएका छन् । पीभी नरसिंह रावको पालामा अनेकन काण्ड भए । चन्द्रशेखर ५२ सिटबाट प्रधानमन्त्री भए । आइके गुजरालको केही थिएन । उनी प्रधानमन्त्री भए । एच.डी. देवेगौडा मुख्यमन्त्रीबाट एकैपटक प्रधानमन्त्री भए । त्यसैले कसैलाई सरकार नबनाऊ भन्न मिल्दैन । यद्यपि सुधार आवश्यक छ । दुईचार सिट जितेकाले नै मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि नेपालमा अहिलेको समस्या आउनुमा ठुला दल दोषी भएको उनको टिप्पणी छ । बरालले नेताहरूको नेतृत्व र सत्ता स्वार्थको लडाइँका कारण सरकार अस्थिर हुने गरेको आरोप लगाए ।

‘बहुमत ल्याउँदा पनि विगतमा सरकार ढलेको इतिहास छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर शक्तिशाली सरकार बनाउँदा समेत ढल्यो । त्यसैले यहाँ व्यक्तिको लडाइँ छ । नेतृत्वको लडाइँ छ । पदको लडाइँ छ । सत्ता स्वार्थ र शक्ति सङ्घर्षको लडाइँ छ । विचार, सिद्धान्त र न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमका लागि बहस भएको छैन’, ठुला दलमाथि दोष थुपार्दै उनले भने ।

उनले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि झगडाका कारण सरकार स्थिर नहुने दाबी गरे ।