विराटनगर । एमाले र माओवादीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की र मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालामाथि प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन् र अवहेलना गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दैै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाबाट रायको नाममा जे–जस्ता पत्राचार, टिप्पणी गर्ने र सार्वजनिक गर्ने कार्य भए, संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सभाको विशेषाधिकार उल्लङ्घन गर्नुभयो,’ एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘प्रदेश सभाले प्राप्त गरेको विशेष अधिकारको प्रयोग प्रदेश सभाले मात्रै गर्न पाउँछ ।’

प्रदेश सभाको विशेषाधिकारबारे अदालतमा पनि प्रश्न उठाउन नपाइने उनले प्रस्ट पारे । प्रदेश सभाले संविधानको धारा १९१ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबाहेकको कुरामा जुनसुकै विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने उनको भनाइ छ ।

‘यदि सङ्कल्प प्रस्ताव गलत रहेछ भन्ने लाग्छ भने सर्वोच्च अदालत जाँदा भयो । तर, अदालत जानुको साटो त्यसको हनन् गर्ने, विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले उहाँले संविधानको बर्खिलाप गर्नुभयो,’ भण्डारीले भने ।

माओवादी नेता उप्रेतीले पनि प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हननमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालालाई जेल पठाउने चेतावनी दिए । ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताले नै प्रदेश सभाले पाएको विशेष अधिकारको हनन् गर्नुभयो । संविधानको १८७ को उपधारा ७ र ८ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसको लागि हामी प्रदेश सभामा प्रस्ताव राख्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभाले १८७ को उपधारा ७ र ८ अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभाले आवश्यक निर्णय गरेर नयाँ नजिर कायम गराउन सक्ने उनको भनाइ छ । अब कोशी प्रदेश सभा कुनै पनि बेला न्यायालयमा परिणत हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई गत मङ्गलबार ‘जानकारी गराएको सम्बन्धमा’ भन्दै पत्र हस्तान्तरण गरे । उक्त पत्रको अन्तिममा ५ बुँदा निष्कर्ष निकाल्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार दुई वर्षसम्म कसैले हटाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले प्रदेश सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको पनि दाबी गरेका छन् ।

त्यस अगाडि गत वैशाख १० गते प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको रायमा सङ्कल्प प्रस्ताव अवैधानिक रहेको भन्दै चार वटा कारण खुलाएका छन् । जसमा सङ्कल्प प्रस्तावका माध्यमबाट बहालमा रहेको प्रचलित कानुन तथा संविधान विरुद्धको निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

यस्तै संसदबाट वैशाख ७ गते पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने, प्रदेश सभाको सङ्कल्प प्रस्तावले संवैधानिक रुपले राजीनामा गर्नु संवैधानिक बाध्यता नरहेको, प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य नगर्न नगराउन सङ्कल्प प्रस्तावका माध्यामबाट निर्देशन जारी हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना कुनै पनि कानुनमा नगरिएको र २०८१ वैशाख ७ गतेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रदेश सभामा छलफल भइ पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाको सम्पत्ति रहने तथा मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा संवैधानिक दायित्व सिर्जना नहुने उल्लेख छ ।

के छ संविधानमा ?

संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ७ र ८ मा प्रदेश सभाले कारबाही गर्नसक्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेशसभाको अवहेलना मानिने र कुनै विशेष अधिकारको हनन् भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्रै हुने उल्लेख छ ।

‘विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ,’ उक्त उपधारामा भनिएको छ ।

उपधारा ८ मा भने त्यस्तो विशेषाधिकार हनन् गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेश सभाले नै कारबाही र जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ‘कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा त्यस्तो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्नेछ,’ उक्त उपधारामा उल्लेख छ ।

अवहेलना र सर्वोच्चताको हनन् कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सोही धाराको उपधारा १, २, ३, र ४ मा स्पष्ट लेखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ विपरीत प्रदेश सभामा सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यमबाट सरकारलाई हटाउन खोजिएको भन्दै प्रदेश सभाले सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत दिएको सन्देश नै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।

संविधानको धारा १९१ मा भने प्रदेश सभामा छलफल गर्न नहुने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक अन्य विषय छलफल गर्न र निर्णय गर्न भने प्रदेश सभा स्वतन्त्र रहेको भण्डारीको तर्क छ ।

‘बहसमा बन्देज : नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन,’ संविधानको धारा १९१ मा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीको विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल र पारित गर्दा उक्त धाराको उल्लङ्घन नभएको एमाले र माओवादीको तर्क छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ विपरीत प्रदेश सभामा सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यमबाट सरकारलाई हटाउन खोजिएको भन्दै प्रदेश सभाले सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत दिएको सन्देश नै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।

हेर्नुहोस् संविधानको धारा १८७ मा उल्लेखित प्रदेश सभाको विशेषाधिकार :

१८७. प्रदेश सभाको विशेषाधिकार :

(१) यस संविधानको अधिनमा रही प्रदेश सभामा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन ।

(२) यस संविधानको अधिनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।

(३) प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाइ कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन ।

(४) उपधारा (१) र (३) को व्यवस्था प्रदेश सभा सदस्य बाहेक प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिका हकमा पनि लागु हुनेछ ।

(५) प्रदेश सभाको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही चल्ने छैन ।

स्पष्टीकरण : यस उपधारा र उपधारा (१), (२), (३) र (४) को प्रयोजनका लागि “प्रदेश सभा” भन्नाले प्रदेश सभाको समितिको बैठक समेतलाई जनाउँछ ।

(६) प्रदेश सभाको सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ ।

(७) विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ ।

(८) कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा त्यस्तो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्नेछ ।

(९) प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।