काठमाडौँ । सरकारी वेवास्ताका कारण बिहीबार अपराह्नदेखि देशभर इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ ।  नेपाल टेलिकम र केही साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेकका अन्य सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवा प्रभावित भएको हो । 

यो समस्या आउने निश्चित हुँदाहुँदै पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले समयमा प्रभावकारी पहलकदमी नलिँदा अहिलेको अवस्था आएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खरिद गरेको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ बापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नै रोक्दा यो समस्या आएको हो । 

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेचिरहेका भारतीय कम्पनी एयरटेललाई समयमै तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसक्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेचिरहेका भारतीय कम्पनी एयरटेलले ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द गरिदिएको हो ।

जसका कारण मुख्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू वल्र्डलिंक, सुबिसु,  भायानेट, सीजीजस्ता कम्पनीका इन्टरनेट सेवामा बिहीबार रातिसम्म डिस्टर्ब देखिइरहेको छ ।   कतिपय स्थानमा इन्टरनेट नै चलेका छैनन् भने चलेका ठाउँमा पनि गति सुस्त छ । यिनै कम्पनीहरूको बजार हिस्सा ठुलो रहेको छ । यी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको करिब ८० लाख ग्राहक रहेको र उनीहरू नै प्रभावित बनेको बताइएको छ । 

वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  केशव नेपालले  नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेचिरहेका भारतीय कम्पनी एयरटेलले एक्कासि आपूर्ति रोकेको बताए ।  वल्र्डलिंकले सेवा प्रवाहमा भएको समस्याप्रति ग्राहकसँग एक विज्ञप्तिमार्फत क्षमा याचना गरेको छ । 

उसो त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत मन्त्रालयलाई समस्याबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर,   मन्त्रालयले इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुरको विवादलाई कारण देखाएर भुक्तानीमा असहयोग गरेको बताइएको छ । 

भुक्तानी सहरीकरणका लागि पहिला मर्मत सम्भारमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी तिर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।  तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने मर्मत सम्भारका नाममा समेत रोयल्टी लिन खोजिनु दूरसञ्चार ऐन विपरीत हुने दाबी गर्दै आएका छन् । 

यही विवादका बिच इन्टरनेट सेवा प्रदायकले केही दिनअघि इन्टरनेटमा जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । यस्तै भारतीय कम्पनीले पनि भुक्तानी नगरे सेवा रोक्ने स्पष्ट पारेको थियो । 

के भन्छ मन्त्रालय ?

बिहीबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार मन्त्रालयले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका केही सेवा प्रदायकहरूले ब्यान्डविथ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा सेवा अवरुद्ध भएको भनी प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सेवा प्रदायककै कारण इन्टरनेट प्रभावित भएको पनि जनाएको छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेको र यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।  

नियमावली अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरू मध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भइरहेकै छ’, मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाले भने, ‘आम उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा सङ्कलन गरेको महसुलबाट कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।’

रातभरमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेटमा देखिएको समस्या रातभरमा समाधान भइसक्ने जानकारी दिएकी छिन् ।

देशभर इन्टरनेट अवरुद्ध भएपछि समाधानका लागि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको छलफलबाट बाहिरिँदै गर्दा रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले जनताको सेवाका लागि सबै विकल्प खुला गरेर रातभरमा समाधान खोजिने जानकारी दिइन् ।