पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही वैशाख २३ गते नै विश्वासको मत लिने भएका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्रीले २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको बताए ।

 ‘निर्णय भएको होइन, तयारी त्यही छ,’ उनले भने । संविधान अनुसार अधिकारीले वैशाख २४  गतेभन्दा अगाडि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उनी चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ ९४० अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी भने छलफलका लागि काठमाडौँमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा अवैधानिक विधि अपनाएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानको व्यवस्था विपरीत सभामुखलाई सत्ता राजनीतिमा जोडेको भन्दै उक्त नियुक्ति बदर गर्न पाण्डेको माग छ । तर सोमबार सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई संसद् फेस गर्ने बाटो खुला गरेको छ । विश्वासको मतपछि उनले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । 

हाल गण्डकीको मन्त्रीपरिषद् ३ सदस्यीय छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले अधिकारीसँगै विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । अहिले चुमान अर्थमन्त्री बनेका छन् भने मनाङेले भौतिकको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मन्त्री परिषद् विस्तार अघि मन्त्रालय विभाजन गरेर ९ पुर्‍याउने विषयमा पनि गठबन्धनभित्र छलफल चलिरहेको छ । यसअघि प्रवक्ता चुमानले मन्त्रालय फुटाइएको सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए । तर मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोक्दा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय देखाइएको छ । चुमान अहिले पनि मन्त्रालय ९ बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनी भन्छन्, ‘गण्डकीमा मन्त्री मात्रै ७ जना हुन् । मन्त्रालय पहिले पनि ९ वटै थियो । अब मन्त्रालय पनि ९ वटा, मन्त्री पनि ९ वटा हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ देशभरि नै एकै हिसाबले मन्त्रालयको सङ्ख्या टुंग्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विश्वासको मतका लागि गठबन्धनले राप्रपालाई फकाइरहेको छ । प्रदेशका सांसदहरू गठबन्धनसँग सकारात्मक देखिएपनि केन्द्रीय नेतृत्व नकारात्मक छ । राप्रपाले यसअघि केन्द्र र कुनैपनि प्रदेशमा गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर  गण्डकीको परिस्थिति फरक भएकाले निर्णय पनि फरक हुन सक्ने नेताहरूको तर्क छ । यसअघि पनि अधिकारी नेतृत्वको सरकार बन्दा राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । दलका नेता पञ्चराम गुरुङ सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री थिए । अहिले पनि उनले नयाँ गठबन्धनमा जानका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । तर दलका बहुमत नेताहरू उनको प्रस्तावमा सकारात्मक छैनन् ।

गण्डकीमा बहुमतका लागि ३० सिट वा ३१ सिटको लफडा छ । सभामुखको गणना दाबीको समयमा नगनेपनि संसदमा ३१ सिटले मात्रै बहुमत हुने केही कानूनविद्हरुको तर्क छ । डा। भीमार्जुन आचार्य संसदमा कायम रहेको सङ्ख्या ६० भएकोले बहुमतका लागि ३१ सिट नै चाहिने बताउँछन् । ‘संसारमा सभामुखलाई सांसदबाट आइसोलेट गरेको कतै छैन । जहाँ पनि हाउसमा रहेको पूरा सदस्यको बहुमतले सरकार बन्छ,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा पनि बहुमतका लागि ३१ चाहिन्छ ।’ गठबन्धन दलहरु भने सर्वोच्चले ३० लाई बहुमत मानेकाले सोही अनुसार संसद् फेस गर्ने बताइरहेका छन् । सभामुखले ३० सिटलाई नै बहुमत घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।