विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईं नेपालसहित विश्वका धेरै राष्ट्रहरू सङ्कट उन्मुख भइरहेको बताउँछन् । यसका लागि हाम्रो समग्र नीतिमा नै ‘प्याराडाइम सिफ्ट’को आवश्यकता रहेको उनको जोड छ ।

प्रसाईंका अनुसार अहिले बैङ्कको पैसा क्रियाशील छैन भने हामीले वैदेशिक लगानीलाई पनि उद्यमतर्फ जोड्न सकेका छैनौँ । अब हामीले कम्तीमा लोक कल्याणकारी राज्यतर्फ जाने तथा राज्यको भूमिका बढाउने बाटोतिर पाइलाहरू अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिन्छ । प्रस्तुत छ रातोपाटीको वारपार कार्यक्रमका लागि रोहित दाहालले प्रसाईंसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो कि थिएन ?

–यस प्रश्नको जवाफ अहिलेको लगानी सम्मेलन वा यसअघि भएका सम्मेलनसँग मात्र सम्बन्धित छैन । कति पैसा आयो वा प्रतिबद्धता गरेकोमा कति पैसा आउँछ भनेर हेर्ने हो भने खासै उत्साहजनक रहेन भन्ने प्रस्टै हुन्छ ।

• यत्रो सम्मेलनलाई त्यति हल्का टिप्पणी गर्न मिल्ला त ?

–हामीले १९९० पछाडि नवउदारवादी या उदारवादी व्यवस्था ग्रहण गर्दै गयौँ । विश्वव्यवस्था नै त्यस्तो बन्यो । त्यो विश्वव्यवस्था नवउदारवादी बन्ने प्रक्रियामा केही देशहरूले बाहिरबाट ल्याएको लगानीलाई भित्रकै लगानीसँग एकाकार गरेर द्रुत गतिमा औद्योगिकीकरण गरे । यो प्रक्रियामा फाइदा लिनेमा चीन, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, बंगलादेश र केही हदसम्म भारत पनि पर्छ । 

नेपालमा उद्यमशीलताका लागि उपयुक्त वातावरण बनेन ।

तर हामीकहाँ उदारीकरणपश्चात् औद्योगिक पुँजीमा कमी आयो र आएको पुँजीलाई पनि राज्य पक्षले त्यति ध्यान दिएन । त्यो पुँजी वित्त पुँजीका रूपमा घुम्यो । यसले उद्योगधन्दालाई दुरुत्साहित गर्‍यो, अझभन्दा निषेध नै गर्‍यो । उद्योग र कृषि पुँजी कुपोषित भयो । उद्यमशीलताका लागि उपयुक्त वातावरण बनेन । यसरी हेर्दा लगानी सम्मेलन कहाँनेर छ भन्ने हो ।

एकातिर बैङ्कहरूमा पैसा जम्मा भएर बस्यो, लगानी हुन सकेन पनि भनिरहेका छौँ । अनि अर्कोतिर अनुदान या ऋण जे भए पनि लगानी सम्मेलनबाट पनि पैसा नै माग्ने हो । यो कताकता नमिलेकोजस्तो भयो कि भन्ने छ । 

नेपालमा उद्यमशीलताका लागि उपयुक्त वातावरण बनेन । त्यसका पछाडि नेपाल राज्यको एउटा दोष छ भने यो विश्व व्यवस्थाभित्र हामी जहाँ फालियौँ वा जहाँ थियौँ, त्यहाँ लगानीका लागि उनीहरूले उपयुक्त वातावरण मान्दैन थिए र सम्झँदैन पनि थिए । हामीले पनि छिटोछिटो उदारवादको वित्तीय पक्षलाई बढी जोड दियौँ । उद्यमशीलतालाई चाहिँ निषेध गर्‍यौँ । अनि वित्तलाई चाहिँ बढी जोड दियौँ ।

• यसले फरक के पार्छ त ? देशभित्र पैसा भित्र्याउने कुरा कसरी नराम्रो हुन्छ त ?

–बैङ्कहरू कति खुले ? सहकारी कति खुले ? त्यसमा पनि वित्तीय सहकारी बढी किन खुले ? यिनीहरूले उद्यमशीलतामा लगानी गर्दैनन् । यो सन्दर्भ नबुझी लगानी सम्मेलनको विश्लेषण हुँदैन ।

बैङ्कबाट ऋण लिएर उत्पादनमा कसैले लगानी गर्न सक्दैन किनकि ब्याजदर उच्च छ ।

• यस्ता लगानी सम्मेलनमा बीआरआई, एमसीसीजस्ता परियोजना जोडिँदैनन् ? 

–जोडिन्छ । जस्तो बीआरआईबाट ठुलो लगानी आइरहेको छ । तर त्यो लगानीलाई दुरुत्साहित गरिएको छ । चीनले दिएका केही ठुला मेगा परियोजनाहरूलाई सफल बनाउने हो भने पनि नेपालको अर्थव्यवस्थामा निकै राम्रो योगदान गर्छ । बंगलादेशले जुन फाइदा लिएको छ, त्यो हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ ।

• नेपालमा लगानी गर्न अन्य मुलुकहरू किन इच्छुक भइरहेका छैनन् ?

–बैङ्कको ब्याज महँगो छ । त्यो भएपछि कसैले ऋण लाँदैन, बैङ्कको पैसा बैङ्कमै बस्छ । महँगो ब्याजको पैसा रियल स्टेटमा लगानी हुन्छ । जसले उद्यमशीलतालाई निषेध गर्छ । बैङ्कबाट ऋण लिएर उत्पादनमा कसैले लगानी गर्न सक्दैन किनकि ब्याजदर उच्च छ । ब्याज दर किन उच्च छ भने उदारवाद अन्तर्गत हामीले ठुलो पुँजी रिजर्भ राख्नुपर्छ । यसको कनेक्सन नबुझी लगानी आएन भनेर नेता र कर्मचारीलाई गाली गरेर केही हुँदैन । 

• नीतिमै समस्या हो भनिरहँदा नीति बनाउने त नेता र कर्मचारी नै हुन् । अनि उनीहरूले गाली नखाए कसले खान्छ त ?

–उनीहरूको हातमा पनि धेरै चिज छैन । विश्व व्यवस्थाको उदारवादमा यसरी पेलिएको छ नि हामीसँग त्यो रेसिस्ट गर्ने क्षमता नै छैन ।

नीति वामपन्थी हुनुपर्छ । यो कुरा गर्न ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । संसारका ठुला कम्युनिस्ट भनिएका देशहरूले पनि सम्झौता गर्दै गएका छन् ।

• यसको मतलब हाम्रो आर्थिक नीति बाहिरै बनेर आउँछ ?

–विश्वव्यापीकरणमा जुन नीति आयो नि, त्यो त बाहिरैबाट बनेको नीति होइन र ? विश्व बैङ्क, आईएमएफकै नीति लागु गरेको होइनन् र हाम्रा सरकारहरूले ? आज विद्यालय भवन कस्तो हुनुपर्छ भनेर शिक्षामा लगानी गर्नेले तय गर्दैछ । यो स्ट्रक्चर भनेको विश्वव्यापी हुन्छ । नेपालभित्रको मात्र भन्ने हुँदैन । यसमा नेपालको मात्र होइन अमेरिकासँग पनि निर्णय गर्ने क्षमता हुँदैन । अमेरिकाका थुप्रै सांसदहरूले इजरायली व्यापारीले खरिद गर्छन् ।

• यी सबै कुरा अहिलेको वामपन्थी भनिएको सरकारले पनि गर्न सक्दैन ?

–नीति वामपन्थी हुनुपर्छ । यो कुरा गर्न ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । संसारका ठुला कम्युनिस्ट भनिएका देशहरूले पनि सम्झौता गर्दै गएका छन् ।

• अहिलेको हाम्रो अर्थ व्यवस्था कता जाँदै छ त ?

–सङ्कटतर्फ जाँदैछ । बैङ्कको पैसा क्रियाशील छैन । वैदेशिक लगानीलाई उद्यमतर्फ जोड्न सकेको छैन । बीआरआईजस्ता परियोजनाहरू स्टागनेन्ट भएर बसेका छन् ।

दलहरू समाजवाद ल्याउने बाटोतर्फ गएकै छैनन् । दलहरू अहिले पनि पुँजीवादी बाटोमै छन् ।

• तपाईंले भनेको स्ट्रक्चर अहिलेका दल र तिनका नेताहरूले बुझेकै छैनन् त ?

–स्ट्रक्चर बुझ्ने कुरामा पर्याप्त गृहकार्य भएको छैन ।

• अनि समाजवाद नै ल्याउने कुरा गरिँदैछ त, त्यो सम्भव छैन ?

–दलहरू समाजवाद ल्याउने बाटोतर्फ गएकै छैनन् । दलहरू अहिले पनि पुँजीवादी बाटोमै छन् । कम्तीमा लोक कल्याणकारी राज्यतर्फ जाने, राज्यको भूमिका बढाउने, सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका बढाउने काममा पहिला जानुपर्छ । तर अहिले हामी ठिक उल्टो बाटोबाट हिँड्दैछौँ । 

• समाधान अब कसले गर्छ त ?

–पाराडाइम सिफ्ट गर्नुपर्छ । प्रो–पब्लिक, प्रो–वेलफेयरतर्फ जानुपर्छ । यसमा जुन पार्टी जान्छ, त्यही पार्टी स्थापित हुन्छन् । त्यसैले समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको नेतृत्व गर्छ ।

• योसँग नजिक अहिले नेपालमा कुन पार्टी छ न त ?

–अभ्यासका हिसाबले कोही पनि देखिँदैनन् ।

यसको मतलब वामपन्थी एकीकरण, समाजवादी मोर्चा भन्ने कुराको केही अर्थ रहनेछ, होइन ?

–वामपन्थी एकीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्दा वामपन्थीकरणको कुरा पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । तिनै दलका दस्ताबेजमा घुमाएर हामी वामपन्थी होइनौँ भनेर लेखेकै छन् । खट्किएको समस्या यही हो । 

नेपालमा फासिवादी शक्तिको त्यत्रो ठुलो विकास नदेखिएकोले समाजावादी शक्तिले नै नेतृत्व गर्छ । तर त्यसको तयारी भने गर्नुपर्छ ।

• यस्तो सङ्कटले कहाँ पुर्‍याउँछ त हामीलाई ?

–पुँजीवादी सङ्कटले एउटा समाजवादी शक्तिहरूलाई स्पेस दिन्छ अर्को फासिवादी शक्तिलाई स्पेस दिन्छ । हिटलरको उदय यसरी नै भएको हो ।

• नेपालमा कुन शक्तिलाई स्पेस देला त ?

–नेपालमा फासिवादी शक्तिको त्यत्रो ठुलो विकास नदेखिएकोले समाजावादी शक्तिले नै नेतृत्व गर्छ । तर त्यसको तयारी भने गर्नुपर्छ । अहिले भएकै पार्टीलाई समाजवादी हुन बाध्य हुन्छन् ।

• अहिलेको सत्ता समीकरणबारे तपाईंको भनाई के हो ?

–वामपन्थी कार्यक्रमलाई आधार बनाएर बनेको समीकरण होइन । यो नीतिका आधारमा भएको समीकरण होइन । एकता र एकीकरण सिद्धान्त र नीतिका आधारमा हुनुपर्छ ।

• यो त भयो पुराना पार्टीका विषयमा भयो । अहिले त नयाँ पार्टी भनेर पनि आएका छन् । उनीहरूबारे केही टिप्पणी ?

–व्यक्तिको नाक, मुख हेरेर, कसरी बोल्छ भन्ने आधारमा पार्टी नयाँ र पुरानो हुँदैन । नीतिका आधारमा हुन्छ । पछि जन्मिँदैमा नयाँ हुँदैन । पुराना हुँदैमा काम नलाग्ने भए न्युटनको सिद्धान्तले अहिलेसम्म किन कम गरिरहन्थ्यो होला र ?

देशलाई सङ्कटमा जान नदिने केही उपाय होलान् नि त ?

–हामी मात्र होइन विश्वका धेरै देशहरू सङ्कटतर्फ जाँदैछन् । यसको समाधानको उपाय भनेको पाराडाइम सिफ्ट हो । त्यो भनेको पुँजीलाई चलायमान बनाउँदै उद्यमशीलतातर्फ जानैपर्छ ।