काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) का लागि राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अन्ततः फेल भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मंगलबार आर्थिक वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्दै यो वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३.८७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने जनाएको छ । यो उपभोक्ताको मूल्यमा आधारित प्रक्षेपण हो ।

यस्तो आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशतमात्र हुने तथ्याङ्क कार्यालयको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई लिएर तयारी गरिएको रिपोर्टमा तथ्याङ्क कार्यालयले बाँकी  चार महिनामा सबैजसो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि सामान्य रूपले सञ्चालन हुने र यस अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै अप्रिय घटनासमेत नआउने देखिएको भन्दै ३.८७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो ।

यसो हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड बराबर हुने तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण छ । जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, शक्ति राष्ट्रहरूबिच बढेको द्वन्द्व र यसले निम्त्याएको आयात निर्यातको विश्व चेनको प्रभावले नेपालसमेत प्रभावित हुन पुग्यो । जसको प्रत्यक्ष असर नेपालको उद्योग, कलकारखाना, उत्पादन र बजारमा पर्न गयो र अपेक्षित आर्थिक गतिविधि हुन पाएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अप्रिल २०२४ मा प्रकाशित गरेको ‘वर्ल्ड इकोनोमी आउटलुक’ अनुसार सन् २०२४ मा विश्वको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.२ प्रतिशतमात्र हुने छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा १.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२४ मा १.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

यसै गरी २०२३ मा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२४ मा ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । यसैमध्ये नेपालको सन् २०२४ को आर्थिक वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण आईएमएफले गरेकोमा विश्व बैंकले जम्मा ३.३ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

गत अक्टोबर २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने बताएको बैंकले घट्दो आर्थिक गतिविधि र सुस्तताको कारण प्रक्षेपणको दर संशोधन गर्दै ३.३ प्रतिशतमा झारेको हो । सन् २०२४/२०२५ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हाराहारी हुने बैंकले बताएको छ ।

विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गर्दै गर्दा तथ्याङ्क कार्यालयले ०.५७ प्रतिशतले बढी आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको हो ।

• लक्षित आर्थिक वृद्धिदर किन प्राप्त गर्न सकिएन ?

मुख्यतः यो वर्ष औद्योगिक तथा उत्पादनको क्षेत्रले खास उपलब्धि दिन सकेन । तथ्याङ्क कार्यालयले उपलब्ध गराएको एकीकृत तथ्याङ्क अनुसार जीडीपीमा योगदान पु¥याउने अरु सबैजसो क्षेत्र धनात्मक हुँदै गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर भने १.६० प्रतिशतले माइनसमा गएको छ ।

आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २ खर्ब ४६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान दिएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष कुल ५३ खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान २ खर्ब ४४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ हाराहारी थियो । यो आधारभूत मूल्यका आधारमा हो ।

अघिल्लो वर्ष पनि औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर १.९८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने उत्पादन क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६.७० प्रतिशत थियो ।

• अन्य कुन क्षेत्रको योगदान कति ?

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी यो वर्ष पनि कृषि, वन क्षेत्रको योगदान छ । कृषि क्षेत्र एक्लैले २४.०९ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब १६ अर्ब ६४ करोडको योगदान दिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष जीडीपीमा ११ खर्ब ३३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान दिएको कृषि क्षेत्रको योगदान यो वर्ष ३.०५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । मौसम अनुकूलताका बिच समयमै भएको वर्षा, खेती र मल, बिउ विजनको पर्याप्तताले कृषि उब्जनी राम्रो हुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

यसै गरी थोक तथा खुद्रा व्यापार, सवारी मर्मत क्षेत्रको योगदान १३.८४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । आधारभूत मूल्यमा अघिल्लो वर्ष जीडीपीमा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान रहेकोमा यो वर्ष यो क्षेत्रबाट ६ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड रहने तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण छ ।

यसै गरी प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्रियाकलाप क्षेत्रबाट ९.६३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान रहनेछ । अघिल्लो वर्ष यो क्षेत्रबाट ४ खर्ब ७२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान रहेकोमा यो वर्ष ४.०४ प्रतिशतले योगदान वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको हो ।

• शिक्षा क्षेत्रबाट ८.५० प्रतिशतको योगदान

यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रबाट जीडीपीमा ८.५० प्रतिशतको योगदान रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो क्षेत्रबाट जीडीपीमा ३ खर्ब ९५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान भएकोमा यो वर्ष ४ खर्ब २९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान हुने अनुमान छ ।

समीक्षा वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान २.७१ प्रतिशत वृद्धि हुने तथ्याङ्क कार्यालयको भनाइ छ ।

यस्तै, अघिल्लो वर्ष ३ खर्ब ९० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ हाराहारी योगदान रहेको रियल स्टेट (घरजग्गा कारोबार) को क्षेत्रको योगदान यो वर्ष २.९८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब २० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ (८.३३ प्रतिशत) पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अन्य क्षेत्रको योगदान,

यातायात तथा भण्डारण– ७.२८ प्रतिशत

बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरू– ६.८२ प्रतिशत

निर्माण क्षेत्र (कन्स्ट्रक्सन)– ५.४१ प्रतिशत

औद्योगिक उत्पादन– ४.८७ प्रतिशत

होटल, पर्यटन तथा अन्य सेवा क्षेत्र– २.४२ प्रतिशत

सूचना तथा सञ्चार– १.९४ प्रतिशत

मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य– १.८७ प्रतिशत

जलविद्युत तथा ग्यास– १.८१ प्रतिशत

अन्य समूहहरूको योगदान १ प्रतिशतभन्दा कम छ । समीक्षा वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको आकार कुल जीडीपीको आकारको तुलनामा २२.९६ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ ।