काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २६ कर्मचारी ५ वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठताका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका आसपास पायक पर्ने गरी स्थानीय तहमा समायोजन भएका २६ कर्मचारी स्थानीय तहले नलिएपछि र मन्त्रालयले पनि अर्को जिम्मेवारी नदिएका कारण बेकामे बनेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

५ वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन उनीहरू दैनिक मन्त्रालय आएर हाजिर गरेर फर्किने गरेका छन् । यसरी जिम्मेवारीविहीन बनेका कर्मचारीहरूले आफूलाई जिम्मेवारी नदिएका कारण ग्रेड पनि नबढेको र सरकारले अन्याय गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका तर जिम्मेवारी नपाएका अधिकृत मणिराम नेपालले आफूसहित विवेक भट्टराई, नितु भट्टराई, शेरबहादुर बस्नेत, रामचन्द्र ढकाल, अञ्जु ढुङ्गाना, भोला पोखरेल लगायत २६ जना कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन रहेको बताए ।  मन्त्रालयले आफूहरूलाई कुनै जिम्मेवारी, सेवा सुविधा नदिएको उनको गुनासो छ ।

राजनीतिक पहुँच हुनेहरू गइहाले । दलमा लागेका कर्मचारीहरू लबिङ गरेर एकतिर लागिहाले । पहुँच नहुनेहरू पठाइएको स्थानीय तहमा गए पनि फर्काएपछि मन्त्रालयमा बसिरहेका छौँ ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तह रोजेको र पठाएको स्थानीय तहमा दरबन्दी छैन भनेर जिम्मेवारी नदिएको, अर्को स्थानीय तहमा जान पनि ठाउँ नपाएपछि हाजिर गरेर दिन कटाउने गरेको उनले बताए ।

• मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको छैन : शाखा अधिकृत मणिराम नेपाल

स्थानीय तहले दरबन्दी छैन भनेर हाजिर गराएन । स्थानीय तहले नलिएपछि हामी सङ्घीय मामिला मन्त्रालय फर्कियौँ । मन्त्रालयले हामीलाई स्थानीय तहबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि दोहोरो सहमति पत्र लिएर आउनु भन्यो । कुनै पनि स्थानीय तहले अहिले लिनका लागि ठाउँ छैन भनेर कहीँ पनि हामीलाई सहमति दिएनन् ।

राजनीतिक पहुँच हुनेहरू गइहाले । दलमा लागेका कर्मचारीहरू लबिङ गरेर एकतिर लागिहाले । पहुँच नहुनेहरू पठाइएको स्थानीय तहमा गए पनि फर्काएपछि मन्त्रालयमा बसिरहेका छौँ । मन्त्रालयले हामीलाई काम गर्न केही जिम्मेवारी दिएको छैन ।

हामी २६ जना जति यस्ता कर्मचारी छौँ । मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्ने त होइन । अर्को कुरा, हाम्रो बढुवाको ग्रेड पनि रोकिएको छ । हामीसँगै स्थानीय तहमा जानेले ८ ग्रेड खाइसके । पहुँच नहुनेहरूलाई अहिले पनि ५ ग्रेडमा अलमल्याइरहेको छ । हामीलाई अन्याय भइरहेको छ । ग्रेड खाने हो भने मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जानु भन्छ । ग्रेड खान स्थानीय तहमा जान हुन्थ्यो तर उनीहरूले सहमति दिएनन् ।

कुनै स्थानीय तहले हामीलाई कर्मचारीको खाँचो छ, हाम्रो पालिकाबाट तलब दिन्छौँ भनेर स्वीकृतिको चिठी दियो भने मन्त्रालयले हामीलाई त्यहाँ पठाउँछ । अहिले मन्त्रालयमा हामीले कुनै जिम्मेवारी, सेवा, सुविधा केही पाएका छैनौँ ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा मलाई मन्थली नगरपालिका पठाइएको थियो तर त्यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको साथी गएपछि मेरो लागि दरबन्दी पुगेन । हामी तपाईंलाई तलब खुवाउन सक्दैनौँ, मन्त्रालयमै गएर जे गर्नुपर्ने हो गर्नुस् भनेर पठाए ।

कोरोना सङ्क्रमणले उग्र रूप लिएको बेला सुनवल नगरपालिकामा मन्त्रालयले पठाएको थियो । त्यहाँ जाँदा आउँदाको ‘टीडीए’ मलाई एक पैसा पनि दिएनन् । नियम अनुसार मैले पाउनुपर्ने त्यतिबेलाको ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी टीडीए पनि पाउन सकिनँ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन पास नभएका कारण कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न समस्या रहेको बताए ।

कि हामीलाई फलानो निकायमा जा भनेर काम दिनुपर्‍यो । २६ जनाभन्दा बढी हामी मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बसेका छौँ । कतिपय त जिम्मेवारी नपाइ रिटायर भएर पनि गइसके ।

स्थानीय तहमा जानेहरू बढुवा पनि भए, ग्रेड पनि पाए, हामीले त्यस्तो केही पनि पाएका छैनौँ । हामी ठुलो समस्यामा छौँ, राज्यले समायोजन गर्दा पनि गम्भीरतापूर्वक गरेन । वृत्तिविकासका सबै कुराहरू ठप्प बनाइदियो । औषधि उपचार लगायतका अन्य सुविधा केही पनि पाएका छैनौँ ।’

• यस्ता समस्या समाधानका लागि लाग्छु : मन्त्री जोशी

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन पास नभएका कारण कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न समस्या रहेको बताए । उनले नयाँ ऐन नआउञ्जेल कर्मचारी सरुवा लगायतका विषयमा कार्यविधि बनाएर काम गर्न लागेको बताए ।

जिम्मेवारी नपाएर लामो समयदेखि मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बसेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा लाग्ने उनले प्रस्ट पारे ।

मन्त्री जोशीले भने, ‘मन्त्रालयमा रहेका कतिपय यस्ता समस्या छन्, त्यसबारेमा बैठक बसेर जिम्मेवारी नपाएका कर्मचारीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयका सचिव र महाशाखाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर जहाँ पठाउनुपर्ने हो, त्यसका लागि व्यवस्थापन गर्छु ।’

कर्मचारी पठाउँदा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्दा केही समय लाग्ने बताउँदै उनले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि एउटा प्रावधान बनाउन लागेको बताए । यस पटक कुनै निकायमा पठाएको कर्मचारी अर्को पटक सरुवा हुँदा ऊ कहाँ जाने भनेर पूर्व अनुमान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री जोशीले भने, ‘मानौँ यो पटक कुनै कर्मचारी कुनै कारणले सुविधा हुने ठाउँमा पर्‍यो भने अर्को पटक सरुवा हुँदा पहिलेभन्दा अलि दुर्गम स्थानमा सरुवा गर्ने गरी व्यवस्था गर्दैछौँ । सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पास नहुञ्जेलसम्मका लागि एउटा कार्यविधि बनाएर काम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’

मन्त्रालयमा कुनकुन प्रकारका कस्ता कर्मचारी कामविहीन छन्, उनीहरूलाई कसरी कस्तो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्नेबारे आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री जोशीले बताए ।