सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’को नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । 

सो आन्दोलनका क्रममा सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भएको थियो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन ग¥यो । प्रहरीको गोली लागि सात जना मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलता समेत हासिल ग¥यो ।

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ मा श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरियो । 

विश्वका मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना हक–अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् ।

नेपालको विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाइन थालिएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालियो । 

यस वर्ष हामीकहाँ मजदुर सङ्गठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासङ्घ, स्वतन्त्र लगायतका मजदुर सङ्गठनले १३५औँ मजदुर दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै छन् ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसले मेरो नेतृत्वमा बनेको २०१ सदस्यीय मूल तयारी समितिमार्फत काठमाडौंसहित १३ स्थानमा मजदुर दिवस मनाउनेछ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेता सहभागी हुनेछन् । काठमाडौं बाहिर झापा, मोरङ, पर्सा, सुनसरी, रुपन्देही, बारा, धनुषा, कास्की, दाङ, बाँके, सुर्खेत र कैलालीमा पनि टे«ड युनियन कांग्रेसले मजदुर दिवस मनाइनेछ ।

अहिले मजदुरहरू टे«ड युनियनसँग टाढिँदै गएको देखिन्छ । सत्तामा पुगेपछि दलहरूले मजदुरको हकहितमा ध्यान नदिएका कारण नै मजदुरहरू ट्रेड युनियनसँग टाढिएका हुन् । श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा भएको कुरालाई स्थापित गर्न सरकारबाट सहयोग भएन । राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन प्रमुख टे«ड युनियनले काम गर्न सकेका छैनन् । 

प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा सरकारले मजदुरको तलब बढाउनुपर्छ । गत वर्ष सरकारले तलब बढाउँदा मजदुरको सहभागिताबिनै आफूखसी १७ हजार ३ सय बनाउने निर्णय लियो । सरकारले तोकेकै तलब पनि धेरै ठाउँमा मजदुरले पाएका छैनन् । न्यूनतम तलब कार्यान्वयन नहुँदा मजदुरहरू मर्कामा छन् । आईएलओ अभिसन्धि १०२ लाई आधार बनाएर हामीले सबै मजदुरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न प्रयास ग¥यौँ । निजी क्षेत्रका बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नमानेको अवस्था छ, त्यसैले धेरै मजदुरहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन पाएका छैनन् । बैंकहरूको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आउँदा थप समस्या भएको छ । ‘जहाँ मजदुर, त्यहाँ मजदुरको नेता’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा मजदुरको प्रतिनिधित्व छैन ।

७५३ वटै पालिकामार्फत अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका मजदुरलाई जोड्नुपर्छ । यी मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सबै पालिकामा श्रम डेस्क राख्न आवश्यक छ, श्रम डेस्क राखेपछि पञ्जीकरणको प्रावधान सुरु गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा तीनवटा मजदुर संगठनको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ । ट्रेड युनियनसँग कुनै परामर्श नगरी आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समिति छ । मजदुरहरूको भविष्यसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि हामीले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेका छैनौँ । यो दुःखद पक्ष हो । हामीले श्रम लचकताका नाममा श्रम ऐन २०७४ संशोधन गर्दा केही दफा राखौँ । जस्तै ः दफा १४५ ले १० जना मजदुर भएको ठाउँमा राम्रो काम गरे पनि साहुले मनमौजी हटाउन सक्ने प्रावधान छ । कोरोनाकालमा त्यो दफाको दुरुपयोग बढी भयो ।

संस्था नाफामा रहेको अवस्थामा पनि कोरोनाको कारण देखाएर साधारण सूचना निकालेको हकमा धेरैभन्दा धेरै मजदुरलाई जगेडामा राख्ने र हटाउनेसम्म काम साहुहरूबाट भए । उनीहरूले आउट सोर्सिङबाट काम चलाउन थाले । अहिले साहुको चाकडी नगर्ने मजदुरमाथि दफा १४५ तरबार बनेको छ । यसबारे नेपालका ट्रेड युनियनहरूले केही गर्न नसक्दा मजदुरहरू हामीसँग रिसाएको अवस्था छ । श्रम निरीक्षण प्रणालीको अवस्था पनि नाजुक छ ।

कुनै संस्थामा काम गर्ने मजदुरको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? बिरामी पर्दा उपचार पाएको छ, छैन ? कारखानामा काम गर्ने वातावरण कस्तो छ ? वातावरण परिवर्तनका अवसर के ? भन्नेबारे पनि हामीले बोल्न सकिराखेका छैनौँ । खुला आकाशमुनि काम गर्ने मजदुरलाई ओभरहिटिङले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ । यसमा सरकार र ट्रेड युनियन बसेर व्यापक छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्छ ।

सरकारले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने भनेको छ तर मजदुरको सूचीकरण कसरी गर्ने ? मजदुरको अभिलेख काठमाडौंबाहिर १२–१३ ठाउँमा मात्र छ । त्यहाँ पनि जम्मा दुईजना मात्र कर्मचारी छन् ।

७५३ वटै पालिकामार्फत अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका मजदुरलाई जोड्नुपर्छ । यी मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सबै पालिकामा श्रम डेस्क राख्न आवश्यक छ, श्रम डेस्क राखेपछि पञ्जीकरणको प्रावधान सुरु गर्नुपर्छ । स्वरोजगार र अनौपचारिक मजदुर छुट्टिँदा सम्बन्धित पालिकाले तोकेको वडामा सरकारले कति योगदान गर्ने भन्ने यकिन हुन सक्छ । ट्रेड युनियन सबै पालिकामा सङ्गठन विस्तारमा रहेकाले यसमा सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । साथै विदेशबाट फर्किएका मजदुरलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्ने शिक्षा मन्त्रीको निर्णय पूर्वाग्रही छ । शिक्षकहरू पनि श्रमिक नै भएकाले ट्रेड युनियनले उनीहरूको जागिरको सुरक्षा गर्नु सक्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका संवाहक बनेका शिक्षकलाई कुनै पार्टीमा आबद्ध भएको भन्दै हटाउने कुरा इतिहास मेटाउने दुष्प्रयास हो । बहुदल पुनस्र्थापना, २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा शिक्षकहरु उभिएका थिए, आज इतिहास नभएका र नबुझेकाहरूले शिक्षकलाई तर्साउन खोजेका छन्, ट्रेड युनियन यसका विरुद्धमा उभिनुपर्छ । आगामी दिनमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि श्रमिकलाई सहभागी नगराउने प्रतिबद्धता गर्न दलहरू तयार भए मात्र नयाँ ढंगले जानुपर्ने हुन्छ ।

यी एजेन्डा उठाउन नसक्दा मजदुर हामीसँग भागेको अवस्था छ । १३५औँ मजदुर दिवसमा यी मुद्दा उठाएर हामीले सरकार र प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीको ध्यानाकृष्ट गर्न सक्नुपर्छ । नेपालका ट्रेड युनियनहरू अब चुप लागेर बस्दैनन् भन्ने सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ । 

(लेखक कार्की नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)