काठमाडौँ । आज ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ मूल नाराका साथ १३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस (मे दिवस) मनाइँदैछ । मजदुर दिवसका अवसरमा नेपालभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ ।

नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाख नेपाली श्रम बजारमा आउँछन् । उनीहरूले नेपाली श्रम बजारमा उचित अवसर नपाउँदा विदेशिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०७९-०८० मा सात लाख ७१ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसहित) लिएका छन् । जसमा चार लाख ९४ हजार २२४ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न १४४ देशमा गएको देखिन्छ ।

यसरी हरेक वर्ष नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएर नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बन्दै आएको छ ।

श्रमिकको हक–हितका लागि भन्दै हरेक वर्ष मजदुर दिवस मनाइन्छ । तर, यस्ता कार्यक्रमले न श्रमिकको हित गरेको देखिन्छ, न त श्रमिक विदेशिन रोकिएका छन् ।

श्रम विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले श्रमिकको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, उपयुक्त पारिश्रमिक लगायतका विषय पर्याप्त नभएको बताए । श्रमिकको अधिकारको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको रोजगारीको सुरक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

लेबर फोर्स सर्भे २०७५ अनुसार ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिक छन् भने  १५.४ प्रतिशत औपचारिक रहेको देखिएको थियो ।

नियुक्तिपत्र, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, उपयुक्त पारिश्रमिकविना नै श्रमिकहरू काम गर्न बाध्य भइरहेको अनुसन्धानकर्ता नेपालको भनाइ छ ।

‘सेक्टर चाहिँ फर्मल हुन्छन् । तर, कामदार भने इन्फर्मल हुन्छन् । नियुक्तिपत्र नदिएर काममा लगाउने गरेको देखिन्छ,’ नेपालले भने, ‘सुरक्षित रोजगारीको अवस्था भएन । रोगजारीको सुरक्षा नै नभएपछि श्रमिकहरू काम गर्न छाडेर बाहिर जान थालेका छन् ।’

त्यस्तै श्रमिकलाई उपयुक्त पारिश्रमिकको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । कतिपय क्षेत्रमा राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा पनि निकै कममा काम गर्न बाध्य रहेको उनले बताए ।

‘राज्यले अहिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रूपैयाँ हो । त्यो पनि उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ । मेरो विचारमा यो पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘जीविकोपार्जनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिन्छ तर, नेपालमा त्यो पर्याप्त छैन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७५ सालमा एक अध्ययन गरेको थियो । एउटा परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि एक महिनामा न्यूनतम कति तलब चाहिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्डहरूलाई आधारमा मानेर अध्ययन गरिएको थियो । २०७५ सालको बजार भाउका आधारमा एक व्यक्तिलाई मासिक २२ हजार ७९९ रूपैयाँ न्यूनतम तलब चाहिने देखाएको थियो । जबकि त्यो बेला नेपाल सरकारले मासिक १३ हजार रूपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको थियो ।

त्यस्तै श्रमिकको लागि अर्को चाहिने महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सामाजिक सुरक्षा हो । नेपालमा श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको अभाव देखिन्छ । ‘सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्छ भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ । न्यूनतम ज्याला पाउनु हाम्रो अधिकारको कुरा पनि हो । काम गर्दागर्दै रोजगारदाताले कतिबेला निकालिदिन्छ, त्यसको टुङ्गो नै हुँदैन,’ उनले भने ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ मा श्रमिक कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकहरूलाई यही व्यवस्थाले निकै समस्यामा पार्ने गरेको छ । आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा वा एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू गाभिएको कारण श्रमिक सङ्ख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको सङ्ख्या कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

रोजगारदाताहरूले उक्त दफाको दुरूपयोग गर्दै आफूलाई मन लागेको अवस्थामा निकालिदिने गरेको श्रमिकहरूको गुनासो छ । उक्त व्यवस्थाको दुरूपयोगको सिकार श्रमिकहरू हुँदै आएको नेपालको भनाइ छ ।

त्यस्तै श्रमिकहरूलाई मर्यादित काम तथा उचित ज्यालाको आवश्यकता पर्छ । एकदमै सौहार्द्र वातावरणमा काम गर्न पाउनु श्रमिकको अधिकार पनि हो । काम मर्यादित भएन भने काम गर्ने वातावरण नहुने जनाउँदै नेपालले बोलीदेखि व्यवहारसम्म सभ्य भयो भनेमात्रै श्रमिकले काम गर्न सक्ने प्रस्ट पारे ।

स्वरोजगार बनाउनुपर्छ

देशमा पर्याप्त रोजगारी तथा स्वरोजगारको अवसर देखिँदैन । जसले गर्दा लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् । नेपालमै जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त किसिमको रोजगारी अथवा स्वरोजारीका विकल्प हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।

‘स्वरोजगारको जोड दिनुपर्छ । श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख मानिस आउँछन् । उनीहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि राज्यले त्यस्तो गर्न सकेन भने भत्ता दिन्छु समेत भनेको छ,’ उनले भने ।

स्वरोजगारीका लागि केही गरौँ भन्दा स्रोत साधनको अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ऋण निकालेर स्वरोजगारी गर्न सकिँदैन । केही गर्न खोज्दा पनि अनेकन् झन्झटिला प्रक्रियाले समस्यामा पार्छ ।’ श्रमिकको लागि सहज अवसर प्रदान गर्न नसक्दा विदेशिन बाध्य हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा भारतीय तथा अन्य देशका श्रमिकहरू आएर काम गर्दै आएका छन् । उनीहरू घर निर्माण, ढल सफा गर्नेदेखि ठुल्ठुला काममा समेत खटिने गरेका छन् । तर, नेपालीहरू भने त्यही काम गर्नका लागि विदेशिने गरेका छन् ।

‘नेपालीहरू स्वदेशमा केही नगरेर विदेशियो भन्ने गरिन्छ । कुनै मान्छे विदेशिनुको पछाडि विभिन्न कारण पक्कै हुन्छन् । नत्र उसलाई त्यसरी जाने बाध्यता हुँदैन,’ नेपालले भने ।  

श्रमिक विदेश पलायन

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले श्रमिकहरू पलायनको अवस्थामा रहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षण भएर उतातिर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले श्रम क्षेत्रका लागि नयाँ नयाँ कानुनहरू बनाएको छ । ऐन कानुन बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ ।

उनका अनुसार हाल श्रमिकसँगै उद्योग धन्दाहरू समेत धराशायी बन्दै गएका छन् । ‘सिमेन्ट उद्योगसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । स्टिल उद्योगहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उत्पादन धेरै भयो तर, उपभोग नहुँदा समस्या भइरहेको छ । जसले गर्दा श्रमिक कटौतीको समस्या देखिएको छ,’ प्रवक्ता गोपले भने ।

बजारलाई आवश्यकता अनुसारको जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । बजारमा एक खालको जनशक्ति चाहिएको हुन्छ । तर, हाम्रोमा उत्पादन भने अर्कै खालको हुने गरेको छ । जसले गर्दा बजारको माग अनुसार काम पाउने अवस्था छैन । 

हाल नेपालमा सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ७० लाखको हाराहारीमा श्रमिक छन् । नेपालमा भारतीय बाहेक अन्य मुलुकका कुनै पनि नागरिकले श्रम स्वीकृतिविना काम गर्न पाउँदैनन् । भारतीयको हकमा भने न कुनै श्रम सम्झौता हुन्छ, न कुनै कागजपत्र । नेपालमा ५ लाखभन्दा बढी भारतीय श्रमिक विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, ठ्याक्कै कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन ।

‘ऐनमा नै कुनै देशसँग सन्धि सम्झौता गरिएको खण्डमा यो लागु नहुने भन्ने रहेछ । त्यसैले अहिलेसम्म भारतीयलाई श्रम स्वीकृति दिन सकिने अवस्था छैन,’ प्रवक्ता गोपले भने ।

चिकित्सक, इन्जिनियर, बैंकका सीइओ, होटलका सीइओका रुपमा काम गर्ने भारतीयले भने श्रम स्वीकृति लिने गरेको उनको भनाइ छ । श्रम ऐन, २०७४ मा कुनै पनि विदेशी नगारिकले श्रम इजाजत नलिइ नेपालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को १ मा विभागबाट श्रम इजाजत नलिइ रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

ज्यालाको कार्यान्वयनको अवस्थामा हेर्दा जहाँ ट्रेड युनियनको उपस्थिति, सरकारको उपस्थिति छ, त्यहाँ कार्यान्वयन राम्रो छ । तर, दुवैको अनुपस्थिति भएको ठाउँमा न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

राज्यले स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा काम गरिरहेको गोपले बताए ।

९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिँदा ४ अर्ब बाहिरियो  

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा चार अर्ब ८१ करोड ३० लाख रेमिट्यान्स नेपालबाट बाहिरिएको देखिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले ९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड २० लाख रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड ९० लाख रूपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा नेपाल भित्रिएको थियो । सो अवधिमा नेपालबाट ६ अर्ब ६१ करोड २० लाख रूपैयाँ बाहिरिएको थियो ।