काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागबाट वितरण भएको १ लाख २ हजार नक्कली लाइसेन्सबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्न ३ जना थुनामा छन् । थुनामा भएका मध्ये एकजना करार सेवाका पूर्व कर्मचारी र दुईजना बहालवाला सूचना प्रविधि अधिकृत हुन् ।

थुनामा रहेका सुरज प्रकाश अर्याल भर्खरै सञ्चार मन्त्रालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका थिए । हरिश भट्ट यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व करारका कर्मचारी हुन् ।

नारायणप्रसाद पाण्डे यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका सूचना प्रविधि अधिकृत हुन् । उनी १२ वर्षदेखि बुटवलमा कार्यरत थिए । सीआईबीले बुटवलकै एउटा घटनामा टेकेर नक्कली लाइसेन्सबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटना यस्तो थियो ः

२०८० असारमा बुटवलमा कार दुर्घटनामा परेर एकजनाको मृत्यु भयो । कार चालक थिए, शशांक बस्याल । उनीसँग मोटरसाइकल चलाउन पाइने ‘ए’ श्रेणीको लाइसेन्स थियो । तर, प्रहरीको हिरासतमा बस्दाबस्दै बस्यालको लाइसेन्समा ‘बी’ श्रेणी थपिएछ । 

अदालतमा सो लाइसेन्स पेश गरेर उनी सामान्य धरौटीमा रिहा भए । अरूको लाइसेन्स नम्बर लिएर शशांकको नाममा लाइसेन्स बनाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । शशांकको नामको लाइसेन्स गत असारमा जारी भएको देखिन्छ ।

 कर्मचारीहरूले बिचौलियाहरूसँग मिलेर नक्कली लाइसेन्स बनाउने र वितरण गर्ने गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । कर्मचारीहरू लाइसेन्स छाप्ने, फोटो परिवर्तन गर्ने र प्रिन्ट गर्ने काममा संलग्न देखिएका छन् । 

आरोपीहरूले प्रति लाइसेन्स ५० हजारसम्म लिने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको सीआईबीका एआईजी श्याम ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा छौँ ।’

लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन प्रतिवेदन अनुसार विभागले थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई पत्राचार गरेको हो । ६ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स वितरण भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

यो पनि

फर्जी लाइसेन्स प्रकरण : सञ्चार मन्त्रालयका आइटी अधिकृत पक्राउ

सवारी लाइसेन्स घोटाला प्रकरणमा बुटवल यातायातका अधिकृत पक्राउ

• पूर्वमहानिर्देशकहरूको छटपटी

सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएसँगै यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशकहरूमा छटपटी देखिएको छ । वैशाख १६ मा गृह मन्त्रालयमा पूर्व महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे र नारायणप्रसाद भट्टराईले लामो छलफल गरेका छन् । सहसचिव भट्टराई गृह मन्त्रालयस्थित सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख हुन् ।

२०७२ देखि २०८० भदौसम्म नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो अवधिमा डा. पाण्डे, भट्टराईसहित नमराज घिमिरे, गोगनबहादुर हमाल, कुमारप्रसाद दाहाल, लावण्य ढकाल, रूपनारायण भट्टराई, तुलसीनाथ गौतम, सुरेश राउत र चन्दमान श्रेष्ठ महानिर्देशक थिए ।