साम्राज्यवाद, पुँजीवादको चरम अवस्था जुन समयमा लेखियो, त्यस समयको विश्वव्यापी माहोललाई बुझ्न कोसिस गरियो भने मात्र साम्राज्यवादको सैद्धान्तिकीकरणलाई राम्ररी बुझ्न मद्दत पुग्छ । 

लेनिनले सन् १९०० अर्थात् शताब्दीको सुरुवातदेखि नै विश्व पुँजीवादसँग जोडिएको कडीको बृहत् अध्ययन गरेका थिए । एडमन्ड ब्रक र मार्क्सको साम्राज्यवाद बारेको व्याख्या अध्ययनपछि लेनिनले सन् १९०२ मा प्रकाशित अङ्ग्रेज अर्थशास्त्री जोन ए हब्सन्को ‘इम्पेरियालिजमाः अ स्टडी’ र अस्ट्रिएन स्कुलका वित्तीय पुँजीवादका अध्येता रुदोल्फ हिल्फरदङको सन् १९१० मा प्रकाशित ‘दास फिनान्सियलाइजेसन’ गहिरोसँग अध्ययन गरेका थिए । 

त्यसपछि लेनिनले साम्राज्यवाद र त्यसले उत्पन्न गर्ने लडाँइका बारेमा किताब लेख्ने निर्णय लिए । खासगरी युरोपका मुलुकहरूले पहिलो विश्वयुद्ध किन सुरु गरे भन्ने पुष्टि गर्ने उनको चाहना थियो । यद्यपि माथि उल्लिखित लेखकका प्रस्तुतिहरूभन्दा उनको प्रस्तुति सर्वथा भिन्न थियो । खासगरी साम्राज्यवादको अस्तित्व स्वीकार गरे पनि उदारवादी र मार्क्सवादीहरूको व्याख्या फरक हुने गर्छ । यद्यपि त्यो समय युद्ध र साम्राज्यवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समाजवादी शिविरकै सुधारवादीहरूले साम्राज्यवादबारे धेरै भ्रम फैलाएका थिए । 

खासगरी समाजवादी शिविर अर्थात् दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय भित्र पनि साम्राज्यवादको व्याख्यामा भ्रम छरिएको थियो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका बहुमत सदस्यहरू मातृभूमि तथा राष्ट्रवादका नाममा साम्राज्यवादी युद्धलाई समर्थन जनाउन निर्णायक बैठकमा अघि सरेका थिए । सन् १९१४ मा विश्वयुद्ध सुरु हुनुअघि यही बैठकमा लेनिन, कार्ल लिवनेक्त तथा रोजा लग्जेम्बर्गले पहिलो विश्वयुद्धको विरोध गरेका थिए र त्यही कारणले त्यसपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय भङ्ग हुन पुगेको थियो । 

लेनिनको विचारमा सुरु हुन लागेको युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध थियो । युरोपका सबैजसो मुलुकमा सत्ताधारीका विरुद्ध श्रमजीवी जनताले सङ्गठित रूपमा क्रान्तिकारी गृहयुद्ध गर्दा मात्र युद्ध रोकिन सक्छ भन्ने मत लेनिनले अघि सारेका थिए । त्यसैले बहुमतका विरुद्ध उनले आधिकारिक बहुमतविरुद्ध आफ्नो मत राख्ने क्रममा लेखेका थिए, ‘वर्तमान शासकीय वर्ग नै विश्वव्यापी रूपमा साँचो अर्थमा जनताका शत्रु हुन्, जसले अनाहकमा युद्ध निम्त्याइरहेका छन् । युद्धमा भाग लिनुको साटो श्रमजीवी वर्गले आफ्नो हतियार तीनका विरुद्ध उठाउनुपर्छ ।’ उनको आह्वान यही थियो ।

उनले अगाडि सारेको यो सिद्धान्त अनुसार साम्राज्यवादी शक्तिहरू एक–अर्काविरुद्ध अन्तर्विरोध राख्दाराख्दै पनि सहकार्य गर्न सक्छन् र अविकसित उपनिवेशहरूका स्रोत–साधन उत्खनन गरेर प्रयोग गर्न एक जुट हुन सक्छन् । 

युद्धमा जुन देश जसका विरुद्ध लडाइँ लड्न चाहन्थे, उनीहरू देश र श्रमजीवी जनताको पक्षमा होइन, धनाढ्यको अत्यधिक नाफा आर्जन गर्नमा र राज्यमा सदावहार वर्चस्व कायम गर्नका लागि लड्न चाहन्थे भन्नेमा लेनिन प्रस्ट थिए । किनकि युद्धरत मुलुकहरूबिचको अन्तर्विरोध तथा भिन्नताबारे उनलाई पर्याप्त ज्ञान थियो । त्यसैले विश्वयुद्धमा भाग लिएर भन्दा त्यही युद्धको समयमा युद्धपिपासु सत्तारुढ वर्गका विरुद्ध क्रान्ति गर्नु श्रेयष्कर हुने उनले बताएका थिए । सन् १९१४ देखि १९१६ को अवधिमा युद्धविरोधी स्वतन्त्र वामपन्थीको भूमिका उनले निभाए । सन् १९१७ मा सम्पन्न भएको अक्टोबर क्रान्तिले उनको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विश्लेषण र उनले निकालेको निचोड ठिक थियो भन्ने प्रस्टिएको थियो । 

विश्व युद्धको सङ्घारमा अर्थात् सन् २०१४ मा कार्ल काउत्सकीको पुँजीवादीहरू बिचको सहकार्यसम्बन्धी सिद्धान्तको प्रस्ताव दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको एउटा बैठकमा अघि सारेका थिए । उनले अगाडि सारेको यो सिद्धान्त अनुसार साम्राज्यवादी शक्तिहरू एक–अर्काविरुद्ध अन्तर्विरोध राख्दाराख्दै पनि सहकार्य गर्न सक्छन् र अविकसित उपनिवेशहरूका स्रोत–साधन उत्खनन गरेर प्रयोग गर्न एक जुट हुन सक्छन् । 

लेनिनले यो थेसिसको विपक्षमा आफ्नो भिन्न मत अघि सारेका थिए । ‘शक्ति सन्तुलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ नाम दिइएको त्यो दस्तावेजमा लेनिनले कसरी युरोपेली साम्राज्यवादी मुलुकहरू आफू शक्तिशाली साम्राज्यका रूपमा खडा हुन प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन् ? र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली हुन उपनिवेशहरूमा कसरी एकाधिकार खडा गरेर बढी नाफा आर्जन गर्न खोज्छन् ? त्यसका लागि कसरी अस्थिरता, अन्तर्विरोध तथा द्वन्द्व निर्माण गर्दै अगाडि बढेका छन् भन्ने उल्लेख गरेका थिए । सन् १९१८ मा भएको ब्रेस्त–लितोभस्क सन्धि तथा भर्सेलिसको सन्धिका यी दुई सन्धि जो रुस र जर्मनका बिचमा भएका थिए, यी दुवै सन्धिले साम्राज्यवाद आफ्नो हैकम प्रमाणित गर्न र नाफा आर्जन गर्न कुन हदसम्म जान्छन् भन्ने पुष्टि हुन पुग्यो । 

‘साम्राज्यवाद पुँजीवादको चरम अवस्था’ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीति बुझ्नका लागि एउटा आँखीझ्याल साबित हुन पुगेको छ । लेनिनले त्यो समयमा प्रस्तावित गरेका अधिकांश शब्द र शब्दावलीहरू, बुँदाहरू आजको पुँजीवादी विकास तथा भूमण्डलीकरणका सन्दर्भमा सत्य साबित भएका छन् । लेनिनले आफ्नो उक्त किताबमा साम्राज्यवादका पाँच भागमा चरित्र चित्रण गरेका छन् । वास्तवमा ती सबै एकाधिकारसँग सम्बन्धित थिए । ती हुन् : 

(१) खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्पादनमा एकाधिकार स्थापना गर्ने तर्फको सङ्क्रमण । यस्तो प्रक्रियालाई पुँजीवादको विशिष्ट अवस्था भन्न सकिन्छ ।

(२) वित्तीय पुँजीको चलखेलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निर्माण र एकीकरण, ताकि त्यसले एकाधिकार कायम हुन सकोस् ।

(३) वस्तु तथा सेवाको निर्यातभन्दा पुँजी निर्यातलाई महत्त्व दिने विषय । खासगरी निर्बाध रूपमा वित्तीय पुँजीको निर्यात गर्न सकियोस् ।

(४) अन्तर्राष्ट्रिय पैमानामा नै एकाधिकार व्यापार खडा गर्न एकाधिकारवादी तथा व्यापारीहरू बिच विश्वकै विभाजन । 

(५) विश्व शक्तिका माझ क्षमताका आधारमा शक्ति विभाजन गरिने परिपाटीको अन्त्य । 

• इतिहासमा साम्राज्यवाद 

सबै किसिमका ऐतिहासिक विवेचनाहरूको निचोड के हो भने पुँजीवादले साम्राज्यवाद निर्माण गर्छ । किनकि पुँजीवादको अत्यधिक विकासका लागि बाह्य स्रोत र साधनहरू चाहिन्छ । साम्राज्यवादलाई बुझ्ने फरक फरक आँखाहरू छन्, जस्तो माथि उल्लेख गरियो । 

साम्राज्यवाद साधारणतया एउटा मुलुक वा एउटा प्रदेश वा एउटा महादेशले अर्को देश वा महादेश वा क्षेत्रमाथि राजनीतिक, सामाजिक, तथा आर्थिक हैकम चलाउनुलाई बुझ्ने गरिन्छ । विगतमा कुनै देश कल, बल र छल गरेर कब्जा जमाउनु साम्राज्यवादकोे विशेष प्रवृत्ति थियो । जसले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा परोक्ष हैकम होइन, प्रत्यक्ष रूपमै शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिन्थे र गैरमुलुकमा हैकम चलाउँथे । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि तेस्रो विश्व खासगरी दक्षिणका मुलुकमा शासकीय वर्गसँग गठजोड गरेर उनीहरूमार्फत परोक्ष रूपमा आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक तथा राजनीतिक हैकम कायम गर्ने गरेका छन् । जस्तो : पुरातन साम्राज्यवाद थिए अधिकांश युरोपेली मुलुकहरू । 

खासगरी स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क, बेलायत, फ्रान्स आदि । बेलायतले अमेरिका, क्यानडा, स्पेन र पोर्चुगलले अधिकांश ल्याटिन अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतले अफ्रिका, भारत र तत्कालीन इन्डो चाइना लगायत अनेकन् देशलाई उपनिवेश बनाएर सदियौँ राज गरेका थिए । ती मुलुकमा भएका साधन–स्रोतमाथि अधिपत्य जमाएर र त्यहाँका मूल बासिन्दामाथि शोषण र अत्याचार गरेका थिए, तर संयुक्त राज्य अमेरिका जो वर्तमान साम्राज्यको नायक मानिन्छ, पुरानो उपनिवेशवादी चरित्रभन्दा भिन्न चरित्र बोकेको छ । अर्थात् पुरानो उपनिवेशवादी साम्राज्यवादभन्दा फरक छ, जसलाई पुँजीवादी साम्राज्यवाद भनेर पनि चिनिन्छ ।

आर्थिक उत्पादन पद्धतिमा आधारित साम्राज्यवादले एउटा मुलुक, एउटा क्षेत्र वा भूगोल कब्जा गरेर मात्र वा सीमित जनतालाई अधिनस्थ राखेर प्रजा जन्माउँदैमा साम्राज्यवाद खपाउ हुँदैन भन्ने ज्ञान उनीहरूले राख्छन् ।

आर्थिक पुँजीवादको संयन्त्र तथा उनीहरूले आफ्नो पक्षमा तयार पारेको विश्वव्यापी आर्थिक संस्थागत सञ्जालमार्फत विश्वव्यापी रूपमा हैकम चलाउनुलाई पुँजीवादी साम्राज्यवाद भनिन्छ । अमेरिका लगायत उत्तर युरोपेली साम्राज्यवादीलाई पछिल्लो समय स्थापित गरिएको आर्थिक हैकम कम खर्चालु, कम जोखिमयुक्त र बढी नाफा हुने भएको उनीहरूको आकलन हुन सक्छ । यद्यपि सोभियत सङ्घको विघटनपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगी साम्राज्यवादीहरू प्रत्यक्ष रूपमा अफगानिस्तान र इराक युद्धमा होमिए ।

अमेरिकाका लागि अफगानिस्तान तथा इराक युद्ध कष्टदायक, खर्चालु र साख गिराउने ठहरिए । आर्थिक उत्पादन पद्धतिमा आधारित साम्राज्यवादले एउटा मुलुक, एउटा क्षेत्र वा भूगोल कब्जा गरेर मात्र वा सीमित जनतालाई अधिनस्थ राखेर प्रजा जन्माउँदैमा साम्राज्यवाद खपाउ हुँदैन भन्ने ज्ञान उनीहरूले राख्छन् । संसारभर नै उनीहरूले आँखा लगाउनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् राज्यहरूको विश्वप्रणालीमाथि नै हरदम नजर राख्नुपर्ने हुन्छ ताकि साम्राज्यवादी पुँजीले सहजतापूर्वक राज्यहरूमा चलखेल गर्ने अवसर पाओस् । यस्तो पुँजीको संरक्षणका लागि संसारका बहुसङ्ख्यक देशमा अमेरिकी सेनाका बेडाहरू स्थापित गरिएका छन् । जस्तो : एक सय ७७ मुलुकमा हाल २ लाखभन्दा बढी सेना तैनाथ गरिएको छ । अमेरिकी सेनालाई सहयोग पुग्ने गरी नाटोसँग आबद्ध रहेका पश्चिम युरोपका मुलुक र कहिलेकाहीँ अस्ट्रेलिया र जापानले पनि आफ्ना सेना खटाउने गरेका छन् । 

• सन् १९८० पछिको व्यापार र औद्योगिक नीति 

सन् १८४६ मा कर्न भित्र्याइयो । यो कानुन नै उदार अर्थतन्त्रमा पहिलो कानुन थियो, जसले आर्थिक हैकम कायम गर्नका लागि नयाँ आर्थिक विश्व व्यवस्थाको थालनी गर्दथ्यो । 

सन् १८७० देखि यही आधारमा घरेलु कानुनका रूपमा लेसेजफेयर औद्योगिक नीति अख्तियार गरियो भने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुँजी, वस्तु तथा सेवा, कामदार, आयात–निर्यातमा सहज र समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्वलाई ध्यान दिइयो । यो नीतिलाई नियमन गर्ने भनेको सुनको निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा सन्तुलित बजेट सिद्धान्तलाई मापन विधिका रूपमा अख्तियार गरियो । 

नाफामाथि अत्यधिक लोभ, बजार कब्जा गर्ने होडबाजीका कारण यो परिपाटी सन् १९१४ मा गएर भङ्ग भयो र पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि लेसेजफेयर अर्थतन्त्रको बाँकी रहेका अवयव पनि किन्सको राज्य पुँजीवादको सैद्धान्तिकीकरणलाई व्यवहारमा उतारेपछि स्थगित गरिए ।

हिजो–आज सबैभन्दा ठुला विकसित भनिएका देशहरू हिजो उपनिवेश भएका साम्राज्यवादी राज्य थिए । उनीहरूले आफु सबैभन्दा माथि नपुगुन्जेल कहीँ उदार थिएनन् ।

दक्षिणवर्ती विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि साना तथा मझौला उद्योग खासगरी आयात प्रतिस्थापन, बिग पुस, स्ट्रक्चरालिजम् लगायत थ्यौरी विकास गरिए । तर सन् १९८० को दशकमा नवउदारवादी खुला बजार अर्थतन्त्रका आधारमा टेकेर नयाँ किसिमको लेसेजफेयर औद्योगिक नीति, सङ्कीर्ण समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन पुनः लागु गरियो ।

पुरानो अर्थात् (१८७० देखि १९१४) सम्मको खुला बजारवादभन्दा सन् १९८० देखि लागु गरिएको नवउदारवादमा के भनियो भने यो नीति सबैले लागु गर्दा हुन्छ र यसबाट फाइदा उठाउँदा हुन्छ । यो एक प्रकारको साम्राज्यवादीहरूको ललिपप थियो । हिजो–आज सबैभन्दा ठुला विकसित भनिएका देशहरू हिजो उपनिवेश भएका साम्राज्यवादी राज्य थिए । उनीहरूले आफु सबैभन्दा माथि नपुगुन्जेल कहीँ उदार थिएनन् । उनीहरूले आफ्ना उद्योग–धन्दालाई सुरक्षित तुल्याइरहे र सबै तहबाट सबै किसिमका सुविधा दिएर रक्षा गर्ने काम भइरहे ।

यतिबेला हाम्राजस्ता पछौटे मुलुकका लागि लेसेजफेयर इकोनोमिक पोलिसी अपनाउनु रहर होइन बाध्यता हो । असमान सन्धि सम्झौता, बजार र विश्व वित्तीय संस्थाहरूमार्फत पोलिसी नअपनाउँदा गरिने व्यवहारका कारण स्वतन्त्र अडान राख्न सक्ने क्षमता बहुत कमै मुलुकले दुस्साहस गर्छन् ।

अहिले उनीहरू पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, सामाजिक सुरक्षा सुधार, निजी क्षेत्रको संरक्षणका लागि संस्थागत सुधारका नाममा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको पक्षधरताको बाटो अख्तियार गरिरहेकै छन् ।

• साम्राज्यवादी नवउदारवाद र भूमण्डलीकरण 

सन् २००७/०९ को विश्वव्यापी–वित्तीय सङ्कट र लोकप्रियतावादको उत्थानपछि सामान्य मानिसमा नवउदारवादको देहान्त निश्चित भएको ठान्न थाले । वास्तवमा कोभिड–१९ पछि नवउदारवादी पुँजीवादको दर्शनले फ्रान्सिस फुकायामाको दाबीलाई शून्यमा झारिदिएको छ । 

वित्तीय सङ्कटपछि क्वान्टिटेटिभ एजिङमार्फत नोट छापेर अमेरिकी र युरोपेली सरकारहरू बजार हस्तक्षेप गर्न निस्किए । दोस्रो, कोरोना महामारीपछि बजारीकरणभन्दा बढी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै फेरि औद्योगिक नीति अख्तियार गर्न पुगे । यसरी नवउदारवादको साढे चार दशक लामो महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक यात्रामा पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरू एकपटक अन्योेलग्रस्त बनिरहेको अवस्था नै अहिलेको साम्राज्यवादीहरूको अवस्था हो । 

नवउदारवादका कडा समर्थकहरूको विश्वास के थियो भने आर्थिक स्वतन्त्रता नै त्यस्तो एउटा बाटो हो जसले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा चरम विकास सम्भव हुन्छ । आर्थिक स्वतन्त्रता भन्नाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि निर्बाध बाटो खुला गरिनुपर्छ, ताकि त्यसले मात्र देशको विकास हुन सक्छ । त्यो नै विकासको जीवनमा ईश्वरीय रक्तसञ्चार हो भन्ने नै उनीहरूको मन्त्र रहँदै आएको थियो र छ ।

टेक्नोक्र्याट्स तथा बहुराष्ट्रिय पुँजीवादीहरू वास्तवमा जो खास तवरमा नवउदारवादलाई विश्वव्यापी रूपमा लागु गर्न तत्पर देखिन्थे, उनीहरूको भित्री चाहनाचाहिँ सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा संरक्षणवादी बुर्जुवा र समाजवादीहरूलाई नवउदारवादी धरातलमा उतारेर उनीहरूलाई असैद्धान्तिक, अराजनीतिक बनाउन चाहन्थे । अर्थात् उनीहरूलाई सिद्धान्तच्युत बजारवादी बनाउन चाहन्थे । उनीहरूमार्फत खुला बजारको वकालतभन्दा पनि समाजवाद र संरक्षणवादलाई बङ्ग्याएर त्यसको वास्तविक चरित्रलाई चरित्रहीन र तिनका समर्थकलाई पैसाका लागि चलखेल गर्ने गोटीमा रूपान्तरण गर्न चाहन्थे । त्यसमा उनीहरू विश्वव्यापी रूपमै सफल भए । जस्तो : अमेरिकामा अलि बढी वामपन्थी मानिने डेमोक्र्याटिक पार्टी, स्क्यान्डिभिएन समाजवादीहरू, भारतीय काङ्ग्रेस, भाकपा (मार्क्सवादी खासगरी पश्चिम बङ्गाल युनिट) तथा नेपालको नेकपा (एमाले), पछिल्लो समयमा नेकपा (माओवादी) त्यही लाइन ओर्लिए र पतनको मार्गमा लागे । 

हाइपर ग्लोबलाइजेसन सुरु त भयो, तर यसले सामाजिक असमानता, वातावरणीय संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यको असक्षतालाई पूरै नजरअन्दाज गरिदियो ।

अहिले उनीहरू पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, सामाजिक सुरक्षा सुधार, निजी क्षेत्रको संरक्षणका लागि संस्थागत सुधारका नाममा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको पक्षधरताको बाटो अख्तियार गरिरहेकै छन् । यो कदमले बजार अर्थतन्त्र अनेकन् नाममा र छद्म भेषमा शोषणको सञ्जाल बिछ्याउन मात्र सफल भएन, राजनीतिक दलहरूको आफ्नोपन अर्थात् सैद्धान्तिक वैचारिक तथा राजनीतिक पहिचान नै गुम्न पुग्यो । वास्तवमा मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता डेभिड हार्वेले भनेझैँ नवउदारवाद साम्राज्यवादी हैकमलाई भिमकाय बनाइराख्ने राजनीतिक कार्यक्रम थियो र हो ।

‘भूमण्डलीकरण’ अहिलेको विश्वलाई स्वयंसेवा भावले सबैलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले आएको हो भनेर नवउदारवादका प्रवक्ताले दाबी गर्छन् । राष्ट्रिय राज्यको पर्खाल तोडेर आम मानिसलाई सस्तोमा वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने, उत्पादक फर्महरूबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने र क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सीमाहरूको भेदभाव मेटेर एक आपसमा फाइदा लिने भनिदै आएका हुन् । 

गएको शताब्दीको ८० को दशकदेखि धुमधडाकाका साथ भूमण्डलीकरण सुरु भयो । संसारका अधिकांश बजारहरू सबैका लागि खोलिए । हाइपर ग्लोबलाइजेसन सुरु त भयो, तर यसले सामाजिक असमानता, वातावरणीय संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यको असक्षतालाई पूरै नजरअन्दाज गरिदियो । भूमण्डलीकरणका पक्षपातीहरूले के कल्पना गरे भने नीतिगत औजार प्रयोग गरेपछि यी समस्या आफसे आफ समाधान हुन्छन्, त्यसकारण स्वतन्त्र व्यापार र वित्तीय भूमण्डलीकरणलाई अवरोध गर्ने होइन । तर यसले गरिब र निमुखा देशहरू झन् पछाडि पर्ने नौवत आयो । 

चीनले मिश्रित अर्थतन्त्र अपनायो, आम जनताका लागि आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सरकारी सहुलियत, मूल्य नियन्त्रण गरेर बजारलाई अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाल्यो ।

अर्कोतर्फ धनाढ्य मुलुकहरूले आफ्नो घरेलु बजार र उत्पादनलाई भने संरक्षण गरिरहे र आफूलाई मन नपरेका वा आफ्ना कुरा नखाने मुलुकहरूमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइरहे । जस्तो : आज पनि पचासौँ मुलुकमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध थोपरिएको छ । कतिपय मुलुकहरूमा खाद्यान्न आपूर्ति, जीवन बचाउने ओषधोपचारजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवामा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्रोफेसर पटनायकको शब्द सापट लिने हो भने वर्तमान भूमण्डलीकरणलाई पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्नो प्रभुत्व लाद्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यद्यपि यसो गर्दागर्दै पनि रुस, चीन लगायत दर्जनभन्दा बढी ठुला मुलुकहरू भूमण्डलीकृत बजारबाट लाभान्वित हुन पुगे । रुसले बोरिस यल्तसिनको अवकाशपछि बृहत् स्केलमा उत्पादन बढायो त्यसै गरी चीनले बितेका चार दशकमा बृहत् आर्थिक वृद्धि गर्‍यो र विश्वकै औद्योगिक क्षेत्र बन्न पुग्यो । अर्कोतर्फ अमेरिका लगायत पश्चिम युरोपेली मुलुक सन् २००७/०९ को वित्तीय सङ्कटपछि आर्थिक मन्दीमा पुगे । चीन र रुसले गरेको प्रगति, उनीहरूको पहलमा दक्षिणका मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न निर्माण गरिएको ब्रिक्स आदिलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले नयाँ शीतयुद्ध सुरु गरे । सबैभन्दा पहिला युक्रेन युद्ध थोपरेको निहँुमा पश्चिमा जगत्ले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए ।

तर चीनसँग रुसको जस्तो हतारमा प्रतिबन्ध लगाउने आँट पश्चिमा जगत्ले गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८० को दशकमा अपनाएको अ–औद्योगिकरण (डि–इन्डस्ट्रिअलाइजेसन) रहन पुग्यो । त्यो दशकमा चीनमा सस्ता मजदुर पाइने हुनाले आफूकहाँ उपभोग्य वस्तु उत्पादन बढाउनुभन्दा चीनमै लगानी गरेर वस्तु आयात गर्ने रणनीति लियो । उनीहरूले हात–हतियार तथा अन्य विशिष्ट किसिमका नाफा आर्जन गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवामा मात्र केन्द्रित रहने निधो गरे । यद्यपि वस्तु आयात गर्ने यो परिपाटीले अमेरिकालाई ऋण उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ धकेल्यो । 

अर्कोतर्फ चीनले मिश्रित अर्थतन्त्र अपनायो, आम जनताका लागि आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सरकारी सहुलियत, मूल्य नियन्त्रण गरेर बजारलाई अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाल्यो । शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधारको न्यायिक वितरणका कारण राष्ट्रिय बचत अत्यधिक बढ्दै गयो र राष्ट्रिय बचत लगानीको दर अन्य पुँजीवादी साम्राज्यवादी मुलुकहरूको तुलनामा धेरै हुन पुग्यो । अमेरिका लगायत अन्य पश्चिमा मुलुकहरू यतिखेर चीनमाथि अत्यधिक निर्भर छन् । 

सन् २०१७ पछि तात्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका फेरि पनि विशाल बनाउने प्रभुत्ववादी नारा लगाउँदै भूमण्डलीकरणको नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने सबैखाले सन्धि सम्झौतालाई नमान्ने घोषणा गरे । खुलेरै उनको प्रशासनले चिनिया वस्तु आयातमा २५० प्रतिशतसम्म भन्सार बढायो । उनले चीनलाई बाइपास गर्ने नीति अख्तियार गरे भने वर्तमान राष्ट्रपति जोय बाइडेनले औद्योगिक नीति बनाएर पुनः उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । त्यसैगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सेमाइ कन्डक्टर्स, मिलिटरी टेक्नोलोजी तथा माइक्रोचिप्सहरूको अत्याधुनिक उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयत्न गरिरहेछन् । 

हिजोआज सन् २०२२ को तुलनामा विश्व व्यापारमा समेत मन्दी आएको छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ मुख्य उत्पादक देशहरूमा प्रतिबन्ध लगाएपछि र आपूर्ति सञ्जाल अवरोध हुन थालेपछि नै व्यापार घटेको हो । सन् २०१८ मा चीनलाई लक्षित गरेर लगाइएको प्रतिबन्धले चीनलाई मात्र असर पुर्‍याइरहेको छैन, खुद अमेरिकालाई पनि असर गरिरहेको छ । जस्तो : चीनमा प्रत्यक्ष लगानी जान नदिन बढाइएको ब्याजदरले अमेरिकाको आफ्नै ट्रेजरी बिलहरूको साख गिर्‍यो र पछिल्लो चरणमा सिलिकन भ्याली बैंक लगायतका बैंकहरू टाट पल्टिए । र अन्य मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा खरिद अत्यधिक महँगो हुन पुग्यो । त्यसैगरी चिनियाँ समानमाथिको भन्सार अभिवृद्धि तथा रसियन खाद्य तथा रासायनिक मल प्रतिबन्धका कारण आपूर्ति अवरुद्धताका कारण विश्वव्यापी रूपमै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नै नसकिने गरी बढ्यो । कैयौँ साना र मझौला मुलुकहरूको अर्थतन्त्र धराशायी बन्न पुगे । 

माथि उल्लेख गरिएको भूमण्डलीकरणका एक अर्कामा निर्भरताको परिभाषा अहिले वास्तविकतामा आउदा बदलिएको छ । अर्थात् भूमण्डलीकरणलाई ‘शक्ति सम्बन्धले विस्थापित गरेको देखिन्छ । जस्तो : संयुक्त राज्य अमेरिकाकी आर्थिक सचिव जेनेत यलेनले चिनियाँ उद्योगहरूको अत्यधिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् । खासगरी ऊर्जा उत्पादन र इलेक्ट्रिक भेकिल उत्पादनमा । यी दुवै उत्पादनका क्षेत्रमा अमेरिकाभन्दा चीन धेरैअगाडि बढेपछि यी प्रश्न उठाइएका छन् । कुनै अर्को मुलुकले आफूलाई जित्ला भन्ने चिन्तनले साम्राज्यवादी तथा हैकमवादी मुलुकहरू चिन्तित रहने गर्छन् र पहिला आर्थिक अवरुद्धता निम्त्याउँछन् र पछिल्लो चरणमा सैन्य बल प्रयोग गरी हिंसामा उत्रन्छन् ।

• साम्राज्यवाद र बहुध्रुवीय विश्व प्रणाली 

उदाउँदो चीनलाई तह लगाउन अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकले इन्डोप्यासिक, क्वाडजस्ता गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । र उनीहरूले चीनलाई घेर्न प्रशान्त महासागरको पनि दक्षिण चीन सागरमा शक्ति केन्द्रित गरेका छन् । औकसमा सुरुमा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया थिए भने इन्डोप्यासिफिकमा जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र भारतलाई समावेश गरिएको छ । चीन र ताइवानबिच एकीकरणको साटो कथंकदाचित युद्ध भइहालेमा ताइवानको पक्षमा सहयोग गर्ने नाममा यी गतिविधि चलिरहेका छन् । अप्रिल ११, २०२४ मा वासिङटनमा सम्पन्न युएस, जापान तथा फिलिपिन्सबिच भएको त्रि–पक्षीय सम्मेलन होस् या अफगानिस्तान छाडेर अमेरिका प्यासिफिक रिजनमा शक्ति केन्द्रित गर्ने मूल उद्देश्य चीनलाई घेर्ने नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

रुस युक्रेनमा अल्झिएको छ र यसलाई अल्झाइरहन नाटो आबद्ध युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरू लामबद्ध उभिएका छन् । मध्यपूर्वमा इजरायलले अरब मुलुकहरूलाई धान्न सक्छ भन्ने हिसाब–किताबसहित पश्चिमा साम्राज्यवादको ध्यान प्रशान्त महासागरमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ । क्वाड अर्थात् क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग अमेरिकाको पहलमा भारत, अस्ट्रेलिया, जापान सुरु भयो । बाइडेन प्रशासन सन् २०२० मा आएपछि कोभिड–१९ महामारी, क्लाइमेट चेन्ज, म्यान्मारमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली र इन्डो–प्यासिफिक रिजनलाई खुला स्वतन्त्र कसरी राखिराख्ने भन्ने एजेन्डामा छलफल सुरु गरियो । 

चीन र वरिपरिका मुलुकले क्वाडलाई एसियन नाटो भने पनि उनीहरूले औपचारिक रूपमा सैन्य गठबन्धन भनेर घोषणा गरेका छैनन् । यद्यपि सूचना आदान–प्रदान, सैन्य रणनीति निर्माणका सहयोग आदान–प्रदान गर्न अनौपचारिक बैठक गर्ने भन्ने गरिएको छ तर यो चिन्ता आर्थिक तथा सामरिक रूपमा बलियो हुँदै गएको चीनलाई तह लगाउनु नै थियो । 

अहिले मध्यपूर्व अशान्त छ । इजरायलले प्यालेस्टाइन खासगरी हमासविरुद्ध गाजापट्टीमा ६ महिना पहिला युद्ध सुरु गरेपछि सारा विश्वको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित हुन पुग्यो । यो ५ महिनामा लगभग ३५ हजार निर्दोष प्यालेस्टाइनहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् । 

अमेरिका लगायत पश्चिमी साम्राज्यवादी मुलुकहरू एक ध्रुवीय विश्व–व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहन र आफ्नो साम्राज्यवादी हैकम बरकरार राख्न जस्तोसुकै युद्ध गर्न तम–तयार भएको देखिन्छ । 

प्यालेस्टाइनहरूको नरसंहारमा अमेरिका, बेलायत लगायत पश्चिमा साम्राज्यवादी मुलुकहरूले इजरायललाई हात–हतियार तथा नगदी सहयोग उपलब्ध गराएकाले मध्यपूर्वका मुस्लिम बाहुल्य मुलुक दुःखी र आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक थिएन । दक्षिण यमनका हाउथी विद्रोहीहरूले इजरायली, अमेरिकी तथा बेलायती जहाजमाथि आक्रोश पोखे त्यसको जिम्मेवारी इरानमाथि थोपरियो । अप्रिल १ मा सिरियाको राजधानी दमास्कसस्थित इरानी दूतावासमा एउटा हमला हुन पुग्यो र १६ जना इरानी अधिकारीहरू मारिए । उक्त घटनामा इजरायलको हात रहेको आरोप इरानले लगायो र त्यसपछि इरानले पहिलोपटक प्रत्यक्ष रूपमा इजरायलमा ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्‍यो र केही दिनपछि इजरायलले प्रत्याक्रमण । क्षेत्रीय शक्तिहरूबिच प्रत्यक्ष युद्ध भयो भने यसले बृहत् विश्वयुद्धको रूप लिन सक्ने आकलन गरिँदै छ । खासगरी अमेरिका लगायत पश्चिमी साम्राज्यवादी मुलुकहरू एक ध्रुवीय विश्व–व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहन र आफ्नो साम्राज्यवादी हैकम बरकरार राख्न जस्तोसुकै युद्ध गर्न तम–तयार भएको देखिन्छ । 

• निष्कर्ष

भ्लादिमिर इल्विच लेनिनले साम्राज्यवादका बारेमा उठान गरेको प्रक्रिया आजको विश्व व्यवस्थासँग हुबहु मेल नखाए पनि उनले प्रस्तावित गरेको आधार भने धेरै हदसम्म मेल खान्छ । लेनिनले प्रस्ताव गरेको साम्राज्यवादी प्रक्रिया नितान्त शोषणको पुँजीवादी सम्बन्धले खडा गरेको अन्तर्विरोधमा आधारित थियो । लेनिनको साम्राज्यवाद प्रस्तुत गरिएको थ्यौरी (माथि उल्लेख गरिएझैँ) पुँजीवादीहरूको विस्तार, एकाधिकार पुँजीवाद, पुँजीको निर्यात, उपनिवेशवाद र सुपर प्रोफिट तथा साम्राज्यवादीहरूबिच आपसी वैरभावमा आधारित थियो । 

अहिलेको साम्राज्यवाद भूमण्डलीकरण, उपनिवेशबेगर स्थानीय शासक वर्ग, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय निगमहरूमार्फत वित्तीय पुँजीको विस्तारमार्फत शोषण गरिरहेका छन् । त्यसका लागि दबाबमूलक व्यापार सम्झौता, आर्थिक हैकम कायम राख्न विश्व संस्थाहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसको अर्थ स्वरूप फेरिएको छ, उपनिवेशको साटो आर्थिक साम्राज्यवाद विस्तार हुन पुगेको छ । कसैकसैले यसलाई नवउपनीवेशवाद भन्ने गरेका छन् । 

विश्व व्यवस्थाले अहिले सन्त्रासयुक्त वातावरण झेलिरहेको छ । कति बेला के हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था छ । विश्वव्यापी रूपमा साम्यवादी आन्दोलन पछि धकेलिएको छ ।

खासगरी आर्थिक सम्झौता, ऋण जालो, असमान व्यापार सम्बन्धमार्फत यस्ता नवउपनिवेश खडा गरिएका छन् । शक्तिशाली मुलुकहरूले आफ्नो तुजुकको बलमा अर्को निर्धो मुलुकको प्राकृतिक स्रोत र साधन अनेकन् हिसाबले कब्जा जमाएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने गरेका छन् । विश्व व्यवस्थालाई बरकरार राख्न विश्व संस्थाहरूमाथि कब्जा जमाएका छन् र समय सापेक्ष तीनको सुधारलाई इन्कार गरिरहेका छन् । जस्तो : संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, आइएमएफ, वल्र्ड बैंक आदि ।

विश्व व्यवस्थाले अहिले सन्त्रासयुक्त वातावरण झेलिरहेको छ । कति बेला के हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था छ । विश्वव्यापी रूपमा साम्यवादी आन्दोलन पछि धकेलिएको छ । लेनिनको समयमा जस्तो सैद्धान्तिक वैचारिक बहस हुन छोडेका छन् । त्यसैले राजनीतिक चेतना अहिलेसम्मकै कमजोर बन्न पुगेको छ । सिद्धान्तबाट च्युत पार्टीहरू सत्तामा पुग्न क्षणिक लोकप्रियतावाद अँगालिरहेका छन् । त्यसैले घरेलु र विश्वव्यापी वर्ग सङ्घर्ष ओझेल पर्न गएको छ । यद्यपि अत्यधिक शोषण उत्पीडन र युद्धका विरुद्ध बिस्तारै बिस्तारै नयाँ आन्दोलन उठ्छ भन्ने विश्वास इतिहासबाट सिक्न सकिन्छ खासगरी लेनिनबाट ।