पोखरा । गण्डकी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार आदेश जारी गर्‍यो । उक्त रिट खारेज गर्दै विभिन्न तर्कहरूबाट एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई वैधता दियो । सर्वोच्चको आदेशको १६ नम्बर बुँदा चाहिँ अलि फरक खालको छ, जसले सभामुखलाई सांसदबाटै ‘आइसोलेट’ गरिदियो ।

‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा माओवादी केन्द्रको सदस्य सङ्ख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनाको सङ्ख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा यो आदेशले सांसद सङ्ख्या अव ५९ मा झरेको छ ।

अर्थात् बहुमतका लागि ३० सदस्य भए पुग्छ । तर संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । १८८ (३) ले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित नभए मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । गण्डकीको सांसद सङ्ख्या ६० हो । यसको बहुमत पुग्न ३१ सांसद नै अनिवार्य छ । 

सोमबारको आदेश अनुसार सर्वोच्चले सभामुखको गणना विनै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने बहुमत पुगेको भन्दै एमाले नेता खगराज अधिकारीको सरकारलाई निरन्तरता दियो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखको गणना गरेर बहुमत दाबी गरिएको र सोही दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका भन्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग सहित सर्वोच्च गुहारेका थिए ।

सोमबार न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डेको रिट खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेजीपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २४ भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अहिले उनी विश्वासको मतका लागि गृहकार्यमा छन् । 

आदेशले नयाँ बहस जन्माएको छ । गण्डकीको बहुमत ३० कि ३१ ? सत्तारुढ समर्थकहरू ३० लाई नै बहुमत दाबी गर्छन् भने अरूको मत फरक छ । सर्वोच्चले गरेको आदेश नै संविधानको व्यवस्था विपरीत भएका तर्कहरू पनि छन् । डिएलए कास्कीका अध्यक्ष कपिलमणि दाहाल संविधानको व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरेर आदेश आएको बताउँछन् । ‘संविधानका सारा व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरिएको छ । सदस्य सङ्ख्या ६० भइसकेपछि क्लियर बहुमत ३१ हो । ३० हुनै सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सांसदबाट सभामुखलाई आइसोलेट गर्न मिल्दैन । सभामुखको पद ६० भित्रकै हो, उक्त पदलाई हटाएर ५९ मा झार्न मिल्दैन ।’

गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण अधिकारी चाहिँ सभामुख आइसोलेट गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सभामुखले बराबर मत हुँदा भोट हाल्ने हो । बिजोर सङ्ख्या हुँदा त्यो अवस्था आउँछ । तर जोर सङ्ख्या हुँदा आइसोलेट गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्थालाई हेरेर सर्वोच्चले ३० लाई बहुमत मानेको हो । हामीले जे तर्क गरेका थियौँ, त्यसैमा टेकेर फैसला आएको छ ।’ 

चैत २८ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले वैशाख ७ भित्र कारण देखाउन आदेश दिएको थियो । सरकारले पठाएको लिखित कारणमा पनि सोही विषय उल्लेख गरिएको थियो । ‘प्रदेश प्रमुखलाई विश्वास लागेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ । टेष्टिङ नगर्दै रिट दायर गर्नु ठिक होइन,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिने बेलामा गण्डकीको हकमा मत बराबर हुन सक्ने अवस्था छैन भनेर बहस गरेका थियौँ । सभामुख दलीय गतिविधिमा तटस्थ हुनुहुन्छ । तर संसदीय गतिविधिमा तटस्थ रहेर हुँदैन ।’

दाबी गर्दा ३० सांसदले बहुमत पुग्ने भनिए पनि विश्वासको मतमा भने ३१ नै सङ्ख्या देखाउनुपर्ने तर्क एकाथरिको छ । तर अदालतको आदेशले ३१ लाई अनिवार्य नगरेको देखिन्छ । यसको अर्थ ३० जनाले बहुमत पुग्ने भन्ने हो वा होइन अझै स्पष्ट भएको छैन । तर गठबन्धन चाहिँ सकेसम्म अरू पार्टीलाई फकाउने र सहमत गराउन नसके ३० लाई नै बहुमत देखाएर घोषणा गर्ने तयारीमा छ । ‘सभामुख गठबन्धनको अनुकूल हुनुहुन्छ । उहाँले ३० लाई बहुमत घोषणा गरिदिए हुन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘विपक्षी दलको भए घोषणा नगर्न सक्थे । अहिले अनुकूल छ ।’

 माओवादी दलका नेता तथा अर्थमन्त्री हरिबहादुर चुमान सर्वोच्चको आदेशले गण्डकीलाई सहज बनाएको बताउँछन् । ‘जोर सङ्ख्याको हकमा कहिल्यै बराबरी हुँदैन । सभामुख झिकेपछि बिजोर भयो । संविधानमा निर्णायक मतको व्याख्या पुगेन,’ उनले भने, ‘सरकार नै रहने कि नरहने वा संसद् नै रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा पनि सभामुख टुलुटुलु हेर्ने बाहेक केही भएन । संविधानमा स्पष्ट व्याख्या आवश्यक थियो । जे होस्, सर्वोच्चले त्यसलाई टुङ्ग्याएको छ ।’ अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा एमालेका २२ र माओवादीका ८ तथा स्वतन्त्र सांसद एकजनाको समर्थन रहेको देखाएका थिए ।