सुर्खेत । कर्णालीमा नेकपा एमालेभित्र कचिङ्गल पैदा भएको छ । मुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले दलका नेता यामलाल कँडेलले मंगलबार गरेको मन्त्री नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनकै पार्टीका सांसद विनोदकुमार शाहले शपथ ग्रहण कार्यक्रम बहिस्कार गरेका छन् ।

पार्टीभित्रै कचिङ्गलका कारण लामो समय मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता नदिएका कँडेलले कानुन मन्त्रालय आफैसँग राखेर सरकार विस्तार गरे । सत्तारुढ गठबन्धनमा तीन मन्त्रालय एमाले र चार मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको थियो । 

माओवादीले सोही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा महेन्द्र केसी, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा रणसिंह परियार, सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही र दुर्ग रावतलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनायो । 

एमालेको भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र कानुन मन्त्रालय परेको थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो दलबाट शेरबहादुर बुढालाई भौतिक, विनोदकुमार शाहलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । कानुन मन्त्रालय आफैसँग राखे । साथै उनले आफू निकट सांसद गोमता विकलाई राज्यमन्त्री बनाए । 

एमालेभित्र शाह र कँडेलबिच समूहको राजनीतिक छ । शाहले आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिस्कार गरे । शाहले बहिस्कार गरेसँगै एमालेभित्रको कचिङ्गल सतहमा आएको छ । 

किन शपथ ग्रहण बहिस्कार गर्नुभयो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा शाहले मुख्यमन्त्री कँडेलले एकलौटी गर्न खोजेको बताए । उनले पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत मन्त्री नियुक्त गरेको र शपथ ग्रहण गर्ने बेलासम्म कुन मन्त्रालय हो भन्ने कुरा नभनेकाले आफू नगएको बताए । 

उनका अनुसार पार्टी केन्द्रले लिस्टसहित यो मन्त्रालयमा यो मान्छेलाई पठाउनु भनेर निर्देशन नै दिएको छ । पार्टी केन्द्रले दिएको निर्देशन अनुसार शाहलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, शेरबहादुर बुढालाई कानुन र सांसद दक्षिणा शाहीलाई कृषिमा पठाउन भनिएको छ । 

तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले केन्द्रको निर्देशन विपरीत मन्त्री बनाएको र अर्को वरियतामा ख्याल नगरेको शाहको भनाइ छ । 

‘मुख्य कुरा वरियताको हो,’ शाहले भने, ‘अर्को शपथ ग्रहणमा जानुभन्दा पहिला एक मिनेटसम्म पनि तिमीलाई फलानो मन्त्रालयमा हो भनेर भनिएन । कुन मन्त्रालय हो भनेर सोधेँ, उहाँले शपथमा आऊ कुन मन्त्री हो त्यहीँ थाह हुन्छ भनेर जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि उहाँले फोन उठाउनुभएन ।’ शाहले मन्त्री बनाउँदा एक शब्द पनि नसोधेर बनाइएको र दलभित्र कुनै छलफल नगरेको बताए ।

साथै राज्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि एमालेभित्र विवाद उठ्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रले राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विषय भनेकै थिएन । कँडेल आफैले ७ मन्त्रालय धेरै भएको भन्दै ०७९ मा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई घटाउन लगाई भौतिकमा गाभ्न लगाएका थिए । तर, उनै कँडेलले राज्यमन्त्रीमा आफू निकट सांसद गोमता विकलाई नियुक्त गरे । विक शाहकै निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसद हुन् । 

कँडेलले शाहलाई कमजोर पार्न उनकै क्षेत्रकी सांसदलाई राज्यमन्त्री बनाए भने पार्टी केन्द्रले मन्त्री बनाउनु भनेकी सांसद दक्षिणा शाहीलाई मन्त्री बनाएनन् । शाही पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।