काठमाडौँ । सधैँ आकर्षक पद प्राप्त गरिरहेका ‘भाग्यमानी’ सचिव मधुकुमार मरासिनीले फेरि एक पटक अप्रत्याशित रूपमा शक्तिशाली पद आर्जन गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेट–वे खरिद भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मरासिनीको दिन गए भनिरहेका सिंहदरबारका कर्मचारीहरू त्यतिखेर अचम्ममा परे जति बेला मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय लियो । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको तेस्रो दिन नै उनी शक्तिशाली पद प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को बजेट निर्माण भइरहेको बेला अर्थ सचिव बदल्ने कार्य भयो । ‘यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्र्रचण्डको चाहनामा भएको निर्णय हो, ठाडो प्रस्तावका आधारमा मरासिनीलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी तोकियो,’ वैशाख १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले रातोपाटीसित भने ।

‘बालुवाटारलाई रिझाएर यति छिट्टै शक्तिशाली पद प्राप्त गर्न मरासिनी सफल भए’ ती मन्त्रीले थपे ।

मरासिनीको सन्दर्भमा सुशासनको नारा घन्काइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यति चाँडो प्रभावित भए कि उनले विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदन पत्र लिएर सर्वोच्च अदालत जाँदैछ भन्ने सामान्य ख्याल समेत राखेनन् ।

‘नेसनल पेमेन्ट गेट–वे खरिद भ्रष्टाचार सम्बन्धमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर जान्छ,’ आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले रातोपाटीसित भने ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मरासिनीलाई अर्थ सचिव बन्नबाट रोक्न सकेनन् । जबकि पुनले अहिलेको राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याउने चाहना राखेका थिए । मन्त्रीको  प्राथमिकतामा तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख रहेका तोयाम राया थिए, उनी महालेखा परीक्षक बनेपछि पुनको आँखा घिमिरेमा अडिएको थियो ।

यही कारण पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको लय मिलिरहेको छैन । अर्थ सचिव मरासिनीले पद बहाली गरेसँगै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई ‘आफूलाई थाहा नदिई कुनै निर्णय नलिन र कार्य नगर्न’ कडा निर्देशन दिएपछि मन्त्री पुन झस्किएका छन् । सचिव मरासिनीले पटक पटकको ब्रिफिङमा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो लाइन भन्दा बाहिर काम नगर्न दबाब दिइरहेको एक सहसचिवले बताए । 

‘सचिवज्यूलाई छलेर मन्त्रीसँग काम गर्ने अवस्था अब रहेन । मरासिनी सरले हामीलाई अलि कडा ढङ्गले नै सचिवसँग उत्तरदायी हुन भन्नु भएको छ’, मन्त्रालयका एक सहसचिवले रातोपाटीसित भने, ‘यसलाई अर्थ मन्त्रीविरुद्ध लागेको ठान्ने कि नठान्ने त्यो हामीले भन्ने विषय होइन ।’ पुन निकटस्थहरु चाहिँ सचिव मरासिनीबाट ‘माथि उत्तरदायी हुने र मन्त्री विरुद्ध लाग्ने’ सङ्केत मिलेको ठान्छन् ।

यसबारे प्रतिक्रिया लिन रातोपाटीले मंगलबार कार्यालय समयभरमा पटक पटक प्रयास गर्दा सचिव मरासिनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यस्तै प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले पनि कुरा गर्न चाहेनन् ।  

को हुन् मरासिनी ?

वाणिज्य सचिवमा बहाल रहेकै बेला भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि निलम्बित मरासिनी विशेष अदालतबाट सफाई पाए लगत्तै शक्तिशाली पदमा फर्किएका छन् । उनी त्यसै यो शक्तिशाली पदमा पुगेका होइनन् । 

२०४९ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका मरासिनी धेरै जसो अर्थ मन्त्रालय र यस सम्बन्धि निकायमा आकर्षक पदमै घुमिरहे । २०५३ मा राजश्व समूहमा प्रवेशपछि झन्  आकर्षक पद प्राप्तिको ढोका खुल्यो । २०५४ मा उपसचिव भएपछि उनी विराटनगरको भ्याट कार्यालयका प्रमुख बने ।

 त्यसपछि दुई वर्ष सरकारी कोषमै विदेश पढ्न गए । हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट फर्केपछि अर्थको बजेट महाशाखाको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । लगत्तै वैदेशिक महाशाखामा लामो समय बिताए । त्यति बेला विश्व बैंकको एउटा समूहमा रहने गरी अमेरिका जाने अवसर मिल्यो ।

जब अमेरिकाबाट फर्के तब उनी सहसचिव बनिहाले र, राजश्व अनुसन्धान विभागको कमान्ड सम्हाले । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशक पनि पड्काए । त्यसपछिको फड्को मारे, आन्तरिक राजश्व विभागमा ।

यो चक्र चलिरहँदा २०७८ साउन १२ गते उनी अर्थ सचिव हुन पुगे । त्यति बेला पनि अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो टिम ल्याएर परिचालन गरे, उनको हालीमुहाली चल्यो । भलै उनलाई सफल अर्थ सचिव मानिँदैन ।

 अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको सूचना चुहावटको लफडाबाट पन्छिएर उनी वाणिज्य सचिव बने । भ्रष्टाचारको काण्डमा फसेपछि निलम्बनमा थिए । जब विशेषले उनलाई ‘न्याय’ दियो, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पनि न्याय मिल्यो र दोस्रो कार्यकाल अर्थ सचिवमा मौका पाए । 

विगतमा अर्थमा रहँदा विवादित बनेका सचिवलाई फेरि त्यही फर्काउनु सुशासनको दृष्टिले गलत भएको पूर्व सचिवहरू बताउँछन् । आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सरकारले अभियोगमुक्त भएकालाई जिम्मेवारी तोक्दा सुशासनको दृष्टिले हेर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘जुन पदमा बसेर झन्झटमा परेका छन्, तिनलाई उही स्थानमा लाने कुरामा विचार पुर्‍याउनु पर्छ । म मन्त्री भएको हो भने विचार पुर्‍याउने थिए,’ उनले रातोपाटीसित भने ।

फेरि अर्थ सचिवमा फर्कनुमा उनले विगतमा विश्व बैंकको समूहमा अमेरिकामै रहेर काम गर्नु, एसियन इन्फ्राट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक स्थापनामा नेपालको तर्फबाट वार्तामा रहनु, नेपालमा रहेका विदेशी बैंकसँगको आवद्धता आदिले काम गरेको अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

भ्रष्टाचारमा कसरी जोडिए ?

अख्तियारले गत असोज १५ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन पदाधिकारीको मिलेमतो तथा अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मरासिनीले सिलिङ भन्दा बाहिर गएर बजेट विनियोजन गरेको अभियोगमा मरासिनी समेतलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । केन्द्रले माग नै नगरेको बजेट दिएको अभियोग मरासिनीलाई लागेको थियो ।

यसरी नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा कागजात समावेश नगरी प्रक्रिया विरित २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको अभियोग उनलाई थियो । 

आयोगले सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । सफल श्रेष्ठलाई पनि १७  लाख ९९ हजार ७ सय बिगो कायम गरी मुद्दा लगाइएको थियो । 

पौडेल नेपाल टेलिकममा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, उपाध्याय र शर्मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका फरक फरक समयका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हुन् ।