काठमाडौँ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुुरा’ अनलाइनले प्रकाशित गरेको समाचार तथा भिडियो २४ घण्टाभित्र ‘डिलिट’ गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दुईथरी मत देखिएका छन् ।

कुनै मिडियाले उठाएको विषयमा अनुसन्धान नै नगरी समाचार ‘डिलिट’ गर्न लगाउनु र सो विषयमा थप लेख्न रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश प्रेस स्वतन्त्रताको खिलाफमा रहेको र भोलिका दिनमा यस्तो आदेश आउने हो भने भने ‘.....काल पल्क्यो’ भनेर बुझ्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । प्रकाशन भएका कुराको तथ्य जाँचपछि गलत पुष्टि भएमा मात्र त्यसलाई हटाउन लगाउनुपर्नेमा २४ घण्टाभित्र प्रकाशित सामग्री डिलिट गर्न लगाउनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्कोथरीले भने पहिलो दृष्टिमै सिधा कुराले उठाएको विषयबस्तु समाचार नभइ सस्तो नाटक रचना गरिएकाले अदालतले त्यस किसिमको फैसला गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् नहुने बताएका छन् । समाचार नै नहुने विषय भएकाले अदालतले दिएको आदेश उचित रहेको उनीहरूको मत छ ।

सिधाकुरा डटकमले ४ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी र कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण पोस्टका अध्यक्ष रामेश्वर थापा पनि जोडिएको भनेर वैशाख १३ गते समाचार तथा भिडियो सामग्री प्रसारण गरेपछि प्रेस काउन्सिल नेपालमा सिरोहिया र थापाले उजुरी गरेका थिए ।

उजुरीको केही घण्टापछि नै काउन्सिलले ‘सिधा कुरा’लाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोध्दै उक्त सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको थियो । काउन्सिलले यसरी दिएको निर्देशन ‘पत्रकार आचारसंहिता (पहिलो संशोधन २०७६)’ विपरीत रहेको भनेर पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिरहेका छन् । पत्रकार आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदामा पोस्ट गरिएका समाचार डिलिट गर्न नहुने प्रावधान छ ।

यस्तै बुँदा नम्बर ७ को ५ मा ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित कुनै सामग्रीले पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकी त्यस्ता सामग्री नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले प्रारम्भिक रुपमै तथ्यगत गलत, भ्रमपूर्ण र शङ्कास्पद देखेकोले तत्कालका लागि सामग्री हटाउन लगाइएको तर्क गरे । उनले भने, ‘प्रेस काउन्सिलले कहिलेकाहीँ प्रारम्भिक रुपमै तथ्यगत रुपमा गलत, भ्रमपूर्ण र शङ्कास्पद देखेको खण्डमा त्यसलाई रोक्नका लागि द्रुत निर्णय गर्नुपर्छ । हाम्रो आचारसंहिता र कार्यविधिले पनि शङ्कास्पद, भ्रमपूर्ण र नियोजित रुपमा आएको सामग्री छ भने आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ भन्ने प्रावधान छ । हामीले त्यही अनुसार नै गरेका हौँ । अर्को कुरा, पर्याप्त तथ्य प्रमाण पनि देखिँदैन ।’

प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन र अनुगमन गर्दा पोस्ट डिलिट गराउने निष्कर्षमा पुगेको जिकिर गर्दै उनले यसबारे विशेष अध्ययन थालेको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दा पनि यो खालको कुरा छैन । समाचार तत्कालका लागि हटाउन लगाइएको हो । यसको विशेष छानबिन भइरहेको छ । प्रारम्भिक निष्कर्षमा गलत देखिएको छ र भोलि छानबिनबाट पनि गलत भएको खण्डमा किन राखिरहने भनेर यो निर्देशन दिएको हो ।’

के हुन्छ प्रेस काउन्सिलको प्रक्रिया ?

कुनै मिडियामा समाचार प्रकाशन भएपछि सो समाचारमा मर्कामा परेको व्यक्तिले सुरुमा सोही मिडिया हाउसलाई ‘मलाई अन्याय भयो’ भनेर खण्डन पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसरी पठाएको खण्डन सम्बन्धित मिडिया हाउसले छाप्नुपर्छ भनेर पत्रकार आचारसंहिताले भनेको छ । यदि उक्त मिडिया हाउसले खण्डन छापेन भने पीडित व्यक्तिले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । प्रेस काउन्सिलले उजुरी पाएपछि सम्बन्धित मिडिया हाउसलाई समाचारको खण्डन प्रकाशन गर्न अनुरोध गर्छ ।

काउन्सिलको अनुरोध नमानेमा फेरि काउन्सिलले दोस्रो पटक ताकेता गर्छ । सम्बन्धित मिडियाले खण्डन छापेन भनेमात्रै स्पष्टिकरण सोध्ने, छलफलका लागि बोलाउने काम गर्छ । कुनै मिडिया हाउसले गलत गरेर पनि क्षमायाचना प्रकाशन गरेन भने कारबाही स्वरुप प्रेस पास रोक्का, कालोसूचीमा राख्ने लगायतका कामका लागि काउन्सिलले सिफारिस गर्न सक्छ । तर पोस्ट भएको समाचार डिलिट गराउन भने नपाउने बरु क्षमायाचना सहित सच्याउन पाउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहिताले भनेको छ ।

खोपकेका सम्पादक नेपाल भन्छन्– समाचार नै होइन भने त्यसलाई हटाउन आदेश दिँदा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुँदैन

खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल ‘सिधा कुरा’ले छापेको विषय समाचार भन्न अयोग्य रहेको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘पहिलो कुरा समाचार भन्न अयोग्य थियो । समाचार नै होइन, ड्रामाटाइज गरिएको थियो । ड्रामा पनि अत्यन्तै थर्ड क्लासको थियो ।’

कुनै समाचारको विषयमा अदालतले यस्तो आदेश दिनु प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने भए पनि समाचार नै नहुने विषयका बारे अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता हनन नहुने उनको भनाइ छ ।

कसैले कसैलाई दुस्मनी मोल्नका लागि, इवि साध्नका लागि समाचारको नाममा प्रपञ्च गरेको जस्तो देखिएको सम्पादक नेपालले बताए । उनले भने, ‘पहिलो कुरा, म त्यसलाई समाचार नै मान्दिनँ । त्यसलाई समाचार नमानिसकेपछि त्यसलाई हटाउन लगाउँदा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने कुरै भएन ।’

यता विभिन्न अनलाइन मिडियामा काम गर्ने सम्पादकहरूले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘एक्स’ (यसअघि ट्वीटर भन्ने गरिएको) मा नेपाल प्रेस डटकमका प्रधान सम्पादक मात्रिका पौडेल भन्छन्, ‘हामीले पाएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता न्यायाधीशले यो सामग्री छाप, यो हटाऊ भन्ने एक पेजको आदेशमा सीमित गरिएछ ! यो नजिर स्थापित गराउने ज्ञात अज्ञात सबै स्वतन्त्रता सेनानी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पहरेदारलाई बधाइ ।’

अर्का सम्पादक नारायण अमृत भन्छन्, ‘सर्वोच्चले सिधा कुराबारे भनेका अरु कुराप्रति नो कमेन्ट ! तर प्रकाशित सामग्री २४ घण्टाभित्र डिलिट गर भन्ने निर्देशन खतरनाक कुरा हो जबकि त्यसको तथ्य परीक्षणको प्रक्रिया पनि अघि सारिएको छ । तथ्य परीक्षणको प्रक्रियामा सहमत तर डिलेट गर, थप नलेख भन्नेकुरा सिङ्गो प्रेस झस्काउने कुरा हो ।’

कानुनविद् भन्छन्– अदालतले पहिलो दृष्टिमै भ्रमपूर्ण सामग्री ठान्यो

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खम्बबहादुर खातीले सिधा कुराले प्रकाशन गरेको सामग्री तथ्यहीन रहेको टिप्पणी गरे । प्रकाशित सामग्री विश्वसनीय नभएको र त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती प्रकाशक–सम्पादकमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अपराधसँग सम्बन्धित काम भएकाले अदालतले रोक भनेको हो : सतिसकृष्ण खरेल

जिम्मेवारीसँगै उत्तरदायित्व पनि सँगै आउँछ । २०४७ सालदेखि नै संविधानले प्रेस सेन्सरसिप हुँदैन, तपाईंले मन लागेको कुरा छाप्न र प्रकाशित गर्न पाउनुहुन्छ भनेर अधिकार दिएपछि त्यो अधिकार पालना गर्नेले मैले त्यसको विश्वसनीयता पनि स्थापित गरेको छु भनेर देखाउन सक्नुप¥यो । कहिलेकाहीँ विवेचनात्मक रुपमा समाचार लेखेर प्रश्न उठाउने पनि चलन हुन्छ । यस्तो कुरा सुनियो, अदालतको भनाइ यो छ भनेर भन्नु एउटा कुरा हुन्छ । तर हामी ठोकुवा गरेर भन्छौँ, फलानो ठाउँमा बसेर यस्तो गरे, हामीले स्टिङ अप्रेसन ग¥र्यौँ भनेपछि त्यसको विश्वसनीयता उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुप¥यो । अहिले पनि उहाँहरूलाई आफूले छापेको कुरा विश्वसनीय छ भने त्यो आदेशलाई चुनौती दिएर आजै पनि राख्न सक्नुहुन्छ । तर चुनौती दिन त उहाँहरू जानुभएको छैन । यो विषय अपराधसँग सम्बन्धित काम भएकाले त्यस्तो समाचार रोक भनेर धेरैजसो प्रजातान्त्रिक देशहरूमा भइरहेकै छ ।

अदालतले प्रारम्भिक रुपमै गलत देखेपछि समाचार हटाउन भनेको हो, अरु अनुसन्धान त सजाय गर्नका लागि भनेको हो । अडियोमा नाम लिएका ६ जनामध्ये कसको आवाज छ ? अन्नपूर्णको पत्रकार भनेको उसको आवाज पनि छैन, किशोर विष्ट वकिल हामी दिनका दिन भेटिरहेको मान्छे, त्यो आवाज उसको हुँदै होइन । मुद्दाको प्रकृति एउटा छ, स्टोरी भने अर्को बनाएको छ । पत्रकार कसैले भनेको कुरामा झुक्किएको हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा पुनः सत्य जाँच गर्नुपर्ने हो ।

यो भ्रष्टाचारको मुद्दा नै होइन, सार्वजनिक हितको विषयमा एउटा वकिलले मुद्दा हालेको छ, मलाई अदालतमा गएर उल्टो बोलिदे भनेर फकायो भनेर कसैले भन्छ र त्यसलाई विश्वास गरेर प्रकाशन गर्छन् भने त्यसको जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्छ । तिमीहरू अरु समाचार नछाप भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यही विषयमा नछाप भनेकोमात्र हो ।

बार–बेञ्चको पनि अवहेलना देखिएकाले त्यस्तो फैसला आएको होला : खम्बबहादुर खाती 

भ्रामक, गलत भन्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले समाचार रोक्न लगाएको हुनसक्छ । अहिले विचाराधीन मुद्दा रहेकाले समाचार हटाउन लगाउनु ठिक कि बेठिक भन्न नमिल्ला तर प्रारम्भिक रुपमै समाचारको विषयबस्तु झुटो हो भन्ने आधारमा फैसला आएको हो । समाचार नै हटाउने आदेशले ‘प्रो एक्टिभ’ भएको हो कि भन्ने कुरा आए पनि प्रेस काउन्सिल, नेपाल बारको विज्ञप्तिले पनि त्यो झुटो भनेको, मौजुदा डकुमेन्टले नै त्यो देखिएकाले बार–बेञ्चको अवहेलना देखिएकोले त्यस्तो फैसला आएको होला ।

स्टिङ अप्रेसनको सत्यतथ्य जनता सामु ल्याउन जनार्दन शर्माको आग्रह

यता माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘सिधा कुरा’ अनलाइनले प्रसारण भएको स्टिङ अप्रेसनको सत्यतथ्य छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । स्टिङ अप्रेसनको सत्यतथ्य छानबिन गरी सत्य कुरा जनता सामु ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

छानबिनविना नै कुनै संस्था र व्यक्तिको मान मर्दन गर्न नहुने र अन्य प्रमुख समाचार गृहले पनि यस्ता विषयमा पाठ सिक्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सिधा कुरा डटकम अनलाइनमा प्रसारणमा आएका डार्क फाइल समाचारले निकै चर्चा पायो । यस्ता खालका स्टिङ अप्रेसनको सत्यतथ्य छानबिन गरी सत्य कुरा जनता सामु ल्याउन जरुरी छ । छानबिनविनानै कुनै संस्था र ब्यक्तिको मानमर्दन गर्नु हुँदैन । यस विषयमा अन्य प्रमुख समाचार गृहले पाठ सिक्दा राम्रो होला कि ?’

यता नेपाल पत्रकार महासंघले प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनासाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु गलत भएको प्रस्ट पारेको छ ।

मंगलबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ ।’