काठमाडौँ । २०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता दुई मुख्य दलका बलियो सङ्गठनलाई भत्काउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिकाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङमात्रै उदाएनन्, नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ बहस पनि सतहमा आयो– वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ।

परम्परागत राजनीतिक दलले सही ढङ्गले डेलिभरी दिन नसकेको भन्दै वैकल्पिक शक्तिको विषयमा त्यसअघि पनि बेलाबेला चर्चा नभएको होइन । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेर वैकल्पिक शक्तिको नारा दिँदै गठन गरेको ‘नयाँ शक्ति नेपाल’ होस् या त्यसपछिको समयमा चर्चामा आएको विवेकशील नेपाली र साझा पार्टी नै किन नहोस् । वैकल्पिक राजनीति भन्दै उदाएका यी राजनीतिक शक्ति सफल नभइरहेको बेला २०७९ वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सफलतापछि वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दाप्रति चासो र बहस तीव्र बन्न पुगेको थियो ।

त्यही बेलामा टेलिभिजनमा ‘सनसनीपूर्ण’ सामग्री प्रसारण गरेर चर्चामा थिए– टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछाने ।

बेथिति, अनियमितता, घुसखोरीदेखि दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका विषयलाई टिपेर उनले टेलिभिजनमा प्रसारण गर्नेमात्र होइन, जनताका चासो र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि प्रयासरत देखिन्थे । सोही कारण उनको ‘सिधा कुरा जनतासँग’ यति चर्चित थियो कि दुःख र समस्यामा पर्दा कहाँ जानेभन्दा रवि लामिछानेकहाँ जाने भन्ने भाष्य निर्माण भइसकेको थियो ।

पत्रकारिताकै आवरणमा आफ्नो पक्षमा देखिएको जनमतलाई उनले राजनीतिमा ‘कन्भर्ट’ गर्ने योजनाका साथ स्थानीय तह निर्वाचनको झण्डै डेढ महिनापछि ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ घोषणा गरेका थिए । देशको जर्जर राजनीतिक संरचना बदल्दै देश बनाउने उद्घोषका साथ लामिछानेले २०७९ असार ७ मा पार्टी घोषणा गरेदेखि नै उनको राजनीतिक भविष्यका बारेमा व्यापक बहसका साथै सकारात्मक जनमत सिर्जना भएको थियो ।

सोही जनमतको बलमा नयाँ दलको हैसियतमा आम निर्वाचनमा सहभागी (प्रदेशसभातर्फ सहभागी नभएको) रास्वपाले काठमाडौँ उपत्यकामै प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जित्यो भने चितवनमा पनि दुई सिट जित्नुका साथै जनलहरको बलमा सङ्घीय संसदमा कुल २० सिट जित्यो ।

रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनको पद गए पनि २०८० वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा चितवन–२ बाट उनले फेरि ‘कमब्याक’ गरे । तनहुँ–१ बाट रास्वपाकै स्वर्णिम वाग्लेले उपनिर्वाचनमार्फत सानदार विजय हासिल गरेपछि पार्टी थप हौसियो । सोही उत्साहका बिच रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपनिर्वाचनलगत्तै ‘मिसन–२०८४’ को नारा दिएर देशभर हिँड्न भ्याए भने रास्वपाको आक्रामक राजनीतिक प्रचारबाट दबाबमा रहेका परम्परागत राजनीतिक पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा ‘मिसन–०८४’ भन्दै रक्षात्मक ढङ्गले सक्रियता देखाउन बाध्य भए ।

रविमात्रै होइन, राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वमा आएपछि पुरातनवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपाको समेत पुनरागमन हुन पुग्यो । हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेण्डा बोकेको राप्रपाको नयाँ नेतृत्वप्रति देखिएको आशा र भरोसाले २०७९ को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राप्रपाले उत्कृष्ट ‘कमब्याक’ गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिप्रति मानिसहरूको वितृष्णा बढ्दा नयाँबाट केही राहत पाउन सकिन्छ कि भन्ने जनतामा रहेको आशाले नै नतिजामा फेरबदल देखिएको थियो ।

तर, पुराना दलको विकल्पका रूपमा जनताले विश्वास गरेकाहरू पनि शक्तिमा आएपछि पुरानै दलको जस्तो प्रवृत्ति देखाउनुका साथै कुनै ठोस काम गर्न नसक्नु, आपसमै विवाद र स्वार्थमा अलमलिनु जस्ता कारणले उनीहरूको भविष्यमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ । इलाम–२ को उपनिर्वाचन परिणामले उनीहरूको भविष्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिसकेको छ ।

२०८० वैशाखकै उपनिर्वाचनमा कमजोर मत प्राप्त गरेको राप्रपाले शनिबार सम्पन्न दुई क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा आफूलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखाउनै सकेन । यस्तै अघिल्लो उपनिर्वाचनमा दुई क्षेत्रमा जित हासिल गरेपछि उत्साहित भएर ‘मिसन–०८४’ को नारा अघि सारेको रास्वपाले पनि इलाम–२ मा प्राप्त गरेको मतले उसको भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । एउटा क्षेत्रमा भएको नतिजाले देशभरको नतिजा, त्यसमाथि पनि राजनीतिक भविष्यको विषयमा सहज आकलन गर्नु सान्दर्भिक होइन । तर पार्टीभित्रको परिवेश, नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न र कामकारबाहीले रास्वपाको आगामी यात्रा सहज नभएको सन्देश इलाम–२ को मत परिणामले दिएको छ, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि रास्वपाको उदय कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर भएको होइन । उसको राजनीतिक सिद्धान्त आफैँमा अस्पष्ट छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै जित्ने लक्ष्यका साथ रास्वपाले इलाम–२ मा ‘सुझबुझपूर्ण’ ढङ्गले मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार खडा गरेको थियो भने पार्टीले सम्पूर्ण शक्ति इलाम–२ मै लगाएको थियो । अघिल्ला चुनावको समयमा रास्वपाले जनजीविकाको मुद्दालाई उठाउँदै सत्तामा नजाने र जनतालाई नै केन्द्रमा राख्ने भनेर बाचा गरेको थियो ।

अर्को रोचक पक्ष, २०७९ सालको आम निर्वाचन वा गत वर्ष भएको उपनिर्वाचनका बेला रवि लामिछानेले जसलाई ‘खत्तम’ भनेर हिलो छ्याप्दै आफ्नो पार्टीको पक्षमा भोट मागे, निर्वाचनपछि तिनै दलसँग सहकार्यको हात बढाए ।

सत्ता सहकार्यकै बिच लामिछाने नागरिकता विवादमा फस्दासम्म पार्टीमा खासै समस्या नदेखिए पनि सहकारी प्रकरणमा उनको संलग्नताको विषयले आमनागरिकमा आशङ्का उत्पन्न गराएको छ । यसबारेमा उनले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन नसक्दा इलाम–२ कै नतिजामा असर देखिइसकेको छ ।

यद्यपि रास्वपाले निर्वाचनको समीक्षा हुने बताइसकेको छ । रास्वपाले भनेको छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकमा यस निर्वाचनका सम्बन्धमा गहन समीक्षा गर्नेछौँ । निर्वाचन परिणामले हाम्रा प्रयासहरूमा कैयन कमीकमजोरी रहेको इङ्गित गरेको छ । सही समयमा घण्टी नबजाएर बजाइदिनुभएको साङ्केतिक घण्टीले हामीलाई सचेत गराएको छ ।’

राप्रपाको हकमा पनि राजेन्द्र लिङ्देनलाई जति चुनावअघि आशा गरिएको थियो, सोअनुसार उनले काम गर्न नसकेपछि त्यो विश्वास धरमराएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

जनता पक्कै पनि विकास, समृद्धि, सुशासन र असल राजनीतिक संस्कार चाहन्छन् । सत्तामा एकछत्र राज गरेका एमाले, कांग्रेस, माओवादीजस्ता दलले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि जनताले रास्वपा, स्वतन्त्र वा अरु कुनैलाई रोजेका हुन् । पुराना दलले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न चासो नदेखाएपछि नयाँबाट सोचेअनुसार काम हुन्छ कि भनेर जनताले नयाँको नाडी छामेका हुन् । तर, नयाँबाट नयाँपन हुन नसकेपछि उनीहरूले इलाममा अर्थपूर्ण सन्देश दिएको हुनसक्छ ।

अझै पनि नयाँ भनेर नयाँपन दिन नसके उनीहरूलाई पनि जनताले देखाइदिन सक्ने सन्देशका रूपमा पछिल्लो उपनिर्वाचन परिणामलाई लिन सक्छ । त्यसमाथि राजनीतिक दर्शन, इमानदारिता र जनताप्रति जबाफदेहितामा पनि नयाँपन जरुरी हुन्छ नै ।

यहाँ उल्लेखनीय विषय के छ भने, २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीको पक्षमा जनलहर देखियो । प्रत्यक्षतर्फ माओवादी एक्लैले २४० मध्ये १२० सिट जितेपछि राजनीतिक वृत्तमा हङ्गामा भएको थियो । त्यतिबेला हौसिएका माओवादी नेताहरू दशकौँ शासन गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिन्थे । तर, सत्तामा पुगेपछि या जनताबाट टाढिएपछि माओवादी २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा र त्यसपछि कुन अवस्थामा पुग्यो, त्यो जगजाहेर नै छ ।

के भन्छन् विश्लेषक ?

• रास्वपा कमजोर, पहिचान पक्षधर स्थापित : प्रा.कृष्ण खनाल (विश्लेषक)

उपनिर्वाचनको परिणामलाई समग्र विश्लेषण गर्दा एमालेको पोजिसन बलियो छ । उसले आफ्नो पोजिसनलाई सुदृढ नै गरेको देखिन्छ । कांग्रेसको खासै प्रगति देखिन्न । यद्यपि कांग्रेस र एमाले नै मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन् भन्ने सन्देश गएको छ ।

वैकल्पिक शक्ति भनिएका रास्वपाको उपस्थिति इलाममा कमजोर नै हो । अहिले पनि उसले त्यहाँ आफ्नो स्थान स्थापित गर्न सकेको देखिएन । पहिचानवादीले रामै्र समर्थन जुटाए पनि त्यो पर्याप्त होइन । तर पहिचानको कुरालाई निषेध गर्न मिल्दैन भन्ने सङ्केत दिएको छ । कहीँ न कहीँ मतदाताका बिचमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । राप्रपा वैकल्पिक शक्ति होइन ।

• स्वतन्त्रको नाराले ग्रामीण क्षेत्रलाई छोएन : श्याम श्रेष्ठ (विश्लेषक)

यो उपनिर्वाचनले सङ्गठन जसको बलियो छ, उसैले चुनाव जित्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । जनता केही समय स्वतन्त्र भनेर पनि लागे । तर गाउँमा सहरी क्षेत्रमा जस्तो स्वतन्त्रको भूमिका नहुँदोरहेछ । बझाङ या इलाम दुवै क्षेत्र ग्रामीण इलाका बढी भएको ठाउँ हो । त्यसकारण स्वतन्त्रको नाराले ग्रामीण क्षेत्रलाई नछुदोरहेछ र सङ्गठन नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने देखाएको पाइन्छ ।

अर्को कुरा, वैकल्पिक भन्ने रास्वपालाई रवि लामिछानेको मुद्दाले पनि असर गरेको हुनसक्छ । यद्यपि जनताले परिवर्तन खोजेको पक्कै हो । किनभने काठमाडौँजस्तो ठाउँमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति, जसको कुनै सङ्गठन छैन, उसले मेयरमा जितेको कुरा बिर्सन मिल्दैन । अर्कोतिर ६ महिनाअघि गठन भएको पार्टीको २० सिट आएको छ । त्यो एक्कासि आजको भोलि परिवर्तन हुने ‘ट्रेण्ड’ होइन । रवि लामिछाने चितवनमा दोस्रोपटक उठ्दा पनि जितेको देखिएकै हो । त्यसकारण जनताको भावनामा आकाशपाताल परिवर्तन भएकोजस्तो चाहिँ लाग्दैन तर ग्रामीण क्षेत्रका जनता जागरुक भइसकेका छैनन् भन्ने लाग्छ । अहिलेको नतिजा हेरेर २०८४ बारे अहिले केही भन्न सकिँदैन, किनभने बागमतीमा धेरै पानी बग्न बाँकी नै छ ।

• ठुलो राजनीतिक शक्ति जन्मन सक्छ : डम्बर खतिवडा (विश्लेषक)

उपनिर्वाचनको परिणाम खासै धेरै नयाँ र उत्साहजनक होइन । बझाङको परिणामलाई हेर्दा त्यहाँ कुनै स्वतन्त्र र नयाँ दल उदाएनन् भने पुराना दलहरू एकल निर्वाचन लडे । कम्युनिस्ट भोट तीन वटा ठुला समूहमा विभाजित भए । एकीकृत समाजवादीले त्यहाँ राम्रो भोट ल्याउँदा पनि एमालेले जित्दै कांग्रेस हारेको अवस्था देखियो । यसरी हेर्दा बझाङको जनमत परम्परागत दल र त्यसका गुटहरूमा विभक्त हुनुबाहेक मतदाताले नयाँ केही सोचिरहेका छन् भन्ने देखिँदैन । यद्यपि लोकतन्त्रमा जुनसुकै मतको सम्मान गर्नुपर्छ तर पनि राजनीतिक रूपमा मानिसहरूले कसरी सोचिरहेका छन् भनेर प्रवृत्तिको अध्ययन गर्ने हो भने बझाङको नतिजाले कुनै पनि नयाँ आयाम देखाउँदैन । बरु नेपालमा परम्परागत शक्ति बलिया छन् भन्ने नै देखायो ।

बझाङको भन्दा इलामको नतिजाले केही फरकपन देखाउँछ । एमालेले चार वर्षदेखि जित्दै आएको क्षेत्रमा उसको वर्चस्व कायमै राखेको देखियो भने कांग्रेस पनि सोही समयावधिदेखि दोस्रो हुँदै आएकोमा उही पोजिसनमा रह्यो । रास्वपा तनहुँपछि त्यही रफ्तारमा सबैतिर फैलन्छ कि भन्ने थियो, त्यो भएन । यद्यपि उसले २०७९ को तुलनामा मत बढाए पनि उसका लागि निराशाजनक नै हो ।

पहिचान पक्षधरको चुनावी हार भए पनि राजनीतिक जित हो जस्तो लाग्छ । किनभने इलाममा पहिचान पक्षधरले १६.५३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर तेस्रो स्थान बनाएका छन् । यो मत नेपाली राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मनका लागि ठुलो भोट हो । तेस्रो ठुलो दल रहेको माओवादीको समग्रमा ११ प्रतिशतमात्र मत हो । रास्वपाको हल्लीखल्ली छ, उपप्रधान र गृहमन्त्री खाइरहेको छ तर उसले प्राप्त गरेको भोट १०.७ प्रतिशतमात्र हो । त्यसकारण नेपालका देशभरका १७ प्रतिशत पहिचानवादीहरू एकत्रित हुने हो भने त्यो भोटले ठुलो राजनीतिक शक्तिको जन्म हुनसक्छ ।