बारा । राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको सबैभन्दा ठुलो सामुदायिक वन समूह हो । ६५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको यो सामुदायिक वनको ठुलो भूभाग खेलमैदान, चरिचरन, उद्योग र स्थानीयहरूको अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

खुला चरिचरन, डढेलो र घाँसदाउरा गर्नेहरूका कारण वन क्षेत्र उजाड र खाली गौचरन बन्दै गएको छ । करिब १ हजार ४ सय घरधुरी सदस्य रहेको सो सामुदायिक वनले बर्सेनि सयौँको सङ्ख्यामा सालका ठुलाठुला रुख कटान गरेर उपभोक्ताहरूलाई गोलिया बिक्री गर्दछ । जसबाट वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वन समूहहरूले उपभोक्तालाई काठ बिक्री गरेबापतको ६० प्रतिशत आम्दानी वन संरक्षणमा खर्चनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । तर राधाकृष्ण सामुदायिक वनले हालसम्म संरक्षणको पाटोमा कुनै काम गरेको छैन ।

सो सामुदायिक वनले काठ दाउरा बिक्री गरेबापत वार्षिक ५० लाखको आम्दानीले कार्यालय रङरोगन, भवनको तला थप्ने, फूल बगैँचा, तलब, भत्ता र कार्यालय शृङ्गारमा खर्च गरेको छ ।

यता सामुदायिक वनभित्र तारबार, घेराबारा, वृक्षारोपण, डढेलो नियन्त्रण, स्थानीय र उद्योगहरूले अतिक्रमण गरेको वन क्षेत्र संरक्षण, खुला चरिचरन, घाँसदाउरा कटान नियन्त्रण, सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न नसक्दा वन क्षेत्र भने बर्सेनि उजाड बन्दै जानुका साथै क्षेत्रफलसमेत साँघुरिँदै गएको छ ।

सामुदायिक वनभित्र पर्यटनमैत्री संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् भने वन्यजन्तु र मानवबिचको द्वन्द्व पनि भयावह बन्दै गएको छ । सामुदायिक वनभित्र देखिएका अनेकौँ समस्या समाधान र संरक्षणलाई बेवास्ता गर्दै वन समूहका पदाधिकारीहरू भने बर्सेनि ठुला सालका रुख काट्ने र गोलिया बिक्री गर्नमै मस्त देखिन्छन् ।

बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँको काठ, दाउरा बेच्ने यी दुई सामुदायिक वनले पनि संरक्षणको पाटोमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।

राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको जस्तै समस्या जनजागरण, मुसर्नीमाई र भीमेश्वर सामुदायिक वनमा पनि छ । २०७४ सालमा अम्लेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको क्रममा भीमेश्वर सामुदायिक वनमा मात्रै १७ हजार क्युफिट काठ कटान भएको थियो ।

जसमध्ये केही काठ सामुदायिक वनका सदस्यहरूले उपभोग गरे भने ८ देखि १० हजार क्युफिट काठ डढेलो र बर्खाले कुहिएर माटो भइसकेको भीमेश्वर सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष पेशल मुल्मीले जनाए ।

‘२०७४ सालमा पाइपलाइन निर्माणको क्रममा कटान भएका कु–काठ त सबै डढेलो र पानीले खाइसक्यो । केही साल प्रजातिका काठ बिक्री अनुमति लिन हामी अहिले पनि मन्त्रालय र विभाग धाइरहेका छौँ,’  अध्यक्ष मुल्मीले भने ।

यता मुसर्नीमाई र जनजागरण सामुदायिक वन समूहको अवस्था पनि उस्तै छ । यी सामुदायिक वन समूहले यस वर्ष कटान, छपान गरेर गोलिया काठ घाटगद्दीमा थुपारेका छन् ।

बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँको काठ, दाउरा बेच्ने यी दुई सामुदायिक वनले पनि संरक्षणको पाटोमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । मुसर्नीमाई सामुदायिक वनभित्र रहेको ५० औँ वर्ष पुरानो सिमसार क्षेत्र पूरै अतिक्रमणमा परेको छ ।

जनजागरण सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता भरत बहादुरले खुला चरिचरन, घाँसदाउरा गर्नेहरूका कारण जङ्गलमा सालका बिरुवाहरू मासेर वनक्षेत्र पूरै उजाड भइसकेको बताए ।

‘जङ्गलभित्र छिर्नुस्, सबैतिर खाली छ, सालैपिच्छे गोलिया काट्छन् । घाँसदाउरा गर्न आउनेले दिनकै भारीका भारी सालका बिरुवा काटेर लगेपछि कसरी वन पैदावार रहन्छ ?’ स्थानीय भरत बहादुरले भने, ‘जङ्गलभित्र घेराबारा, तारबार, वृक्षारोपण झाडी सफाइ, डढेलो नियन्त्रण केही छैन, बर्सेनि काठ बेच्यो, बाँडीचुँडी खायो, सकियो ।’

कार्ययोजनामा सामुदायिक वनहरूले ढलापडा रुखहरू मात्रै कटान, छपान गर्ने भने पनि सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीहरूले निकुञ्ज कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कागजी रुपमा ढलापडा रुखको नम्बरमा ठुला सालको रुखहरू कटान गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।

करिब ४ सय हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सो सामुदायिक वनमा आधा दर्जन गाउँ जोडिएका छन् । वनको ठुलो भूभाग विभिन्न बहानामा अतिक्रमणमा परेर वनको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

जनजागरण सामुदायिक वनका अध्यक्ष आशिष लामाले सामुदायिक वनहरूमा अन्य कार्यक्रम नहुँदा बर्सेनि रुख कटान गरेर त्यसको आम्दानीले कार्यालय खर्च चलाउनै ठिक्क भएको बताए ।

‘जङ्गलमा झाडी सफाइ गर्न निकुञ्जसँग अनुमति लिनुपर्छ । प्रक्रिया पनि झण्झटिलो छ, तारबार गर्ने हामीसँग पैसा छैन । काठ बेचेको आम्दानीले कार्यालय खर्च चलाउँदैमा ठिक्क हुन्छ,’ अध्यक्ष लामाले भने, ‘काठ बिक्री गरेको ६० प्रतिशत रकम संरक्षण क्षेत्रमा र ४० प्रतिशत सामुदायिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने विधान र कार्ययोजनामा त छ तर हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौँ ।’

कार्ययोजनामा सामुदायिक वनहरूले ढलापडा रुखहरू मात्रै कटान, छपान गर्ने भने पनि सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीहरूले निकुञ्ज कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कागजी रुपमा ढलापडा रुखको नम्बरमा ठुला सालको रुखहरू कटान गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।

मुसर्नीमाई सामुदायिक वनका अध्यक्ष कुवेर दत्त न्यौपानेले सबै ढलापडा रुख कटान गरेको दाबी गरेका छन् । ‘यसपटक २ हजार २२ सय क्युफिट काठ उत्पादन भएको छ, अहिलेसम्म हामीले काठ बेचेर संरक्षणमा खासै काम गर्न नसके पनि यसपटक तारबारमा लगाउने विचार गरेका छौँ,’ उनले भने ।

२०६२ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएको हो । यो २ दशकको अवधिमा सामुदायिक वन समूहहरूमा दर्जनौँ अध्यक्ष, पदाधिकारी हेरफेर भए तर अधिकांशको ध्यान संरक्षणभन्दा पनि ठुला सालका रुख कटान गर्ने र गोलिया बिक्री गर्नेमै केन्द्रित देखिएको छ ।  

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सीताराम अर्यालले वन समूहहरूको काम रुख काटेर बिक्री गर्ने र बालुवा, ढुङ्गा, गिटी बेच्ने मात्रै भएको आरोप लगाए ।

राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनका संस्थापक अध्यक्ष मधुसुदन सिटौलाले सामुदायिक वनहरूले कार्ययोजना विपरीत काम गरे पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्नसक्ने अधिकार भएको बताए ।

‘सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हुन्छ तर उसले कार्ययोजना पास गर्दा नै कानुन अनुसार खर्च भएको छ÷छैन भन्ने हेरेको देखिएन,’ संस्थापक अध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘यो सामुदायिक वनभन्दा पनि निकुञ्जको कमजोरी हो ।’

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत बारा, पर्सा, मकवानपुरमा ४६ वटा सामुदायिक वन र १३ वटा उपभोक्ता समिति छन् । यी सबै सामुदायिक वनको अवस्था उस्तै छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सीताराम अर्यालले वन समूहहरूको काम रुख काटेर बिक्री गर्ने र बालुवा, ढुङ्गा, गिटी बेच्ने मात्रै भएको आरोप लगाए ।

‘मध्यवर्ती क्षेत्रको ठुलो भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ, अहिले वन समूहहरूको काम भनेको रुख काटेर बिक्री गर्ने मात्रै भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘सामुदायिक वनहरूलाई संरक्षण र आयआर्जनसँग जोड्ने हो भने हामीले पर्यटनमैत्री संरचना निर्माण गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।’

जनहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठले पनि सामुदायिक वनहरूले काठ दाउरा बिक्री गरेबापतको आम्दानीबाट संरक्षणको काम गर्न नसकेको बताए । ‘सामुदायिक वनको पहिलो प्राथमिकता र उद्देश्य भनेकै वन, जङ्गल संरक्षण हो तर हामीले त्यसमा काम गर्न सकेका छैनौँ । अरू सामुदायिक वनमा त बजेट नभएर हो तर राधाकृष्णलाई गत वर्ष नै तारबारको कुरा उठेको थियो । उहाँहरूले कार्यालय रङरोगन, भवनको तला थप्ने काममा खर्च गर्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने ।

आगामी वर्ष स्थानीय तहसँग बजेट मागेर वा सामुदायिक वनकै आम्दानीबाट तारबार गर्ने, सामुदायिक वनभित्र रहेका खेल मैदानहरू हटाएर वृक्षारोपण गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

सामुदायिक वनले विधान र कार्ययोजना अनुसार काम गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि यस्ता कार्यमा मौन देखिन्छ । निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत सन्तोष भगतले सामुदायिक वनले गरेका काम निकुञ्जले ठाडो हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।