बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बजेट घट्ने भएको छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सोही आधारमा मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाएको छ ।

प्रदेशमा अहिले पूर्वबजेट छलफल सकिएको छ । अब बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुने प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत तर्फ ७५ प्रतिशत र चालुमा ७० प्रतिशतभित्र रहेर बजेट माग गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले केन्द्रबाट आउने बजेट पनि घट्ने, प्रदेशको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बजेट घटाएर आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राख्ने खुलाए । प्रदेश सरकारलाई सवारी कर, घर जग्गा बापतको राजस्व पनि अपेक्षा गरेजस्तो नभएको भन्दै राजस्व परामर्श समितिले सोही अनुसार बजेट निर्माणका लागि सुझाव दिएको छ ।

राजस्व परामर्श समितिको संयोजक अर्थ सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूले अहिले बजेट घट्ने भएपछि सोही अनुसार सिलिङ निर्माणको काम अगाडि बढाएका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा प्राथमिकता र बजेट सम्बन्धी काम भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘अब बजेट नै कम हुने भएपछि कार्यक्रमको सङ्ख्या र मन्त्रालयले गर्ने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको काम स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक २०८०/०८१ कालागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । तर वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७४ प्रतिशतमात्रै रकम सङ्घ सरकारबाट आएको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पनि फितलो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा जम्मा ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात् चैत मसान्तभित्र प्रदेश सरकारले ३४.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । पुँजीगततर्फ जम्मा ३२.९८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३६.९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मन्त्री परिवर्तनको असर

लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट निर्माणको दिग्दर्शन अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समयसीमाभन्दा ढिला काम गरेको छ । उक्त दिग्दर्शन अनुसार वैशाख १० गतेभित्र विषयगत योजना तथा बजेट प्रस्तुति गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । वैशाख १५ गतेसम्ममा बजेट कार्यक्रमको अन्तिम रूप दिनुपर्ने हुन्छ । तर सरकार परिवर्तन हुँदा समयसीमाभित्र काम हुन नसकेको हो ।

सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्की रानाले राजीनामा दिएका थिए । अर्थ सचिव पनि परिवर्तन भएका छन् । जसका कारण बजेट निर्माण कार्य प्रभावित बनेको हो ।

प्रदेशको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा सरकार फेरबदलको झमेलाले दिग्दर्शन अनुसार काम गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।

सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्की रानाले राजीनामा दिएका थिए । अर्थ सचिव पनि परिवर्तन भएका छन् । जसका कारण बजेट निर्माण कार्य प्रभावित बनेको हो ।

वैशाख ६ गते अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका चेत नारायण पाण्डेयसँग मन्त्रलायहरूको बजेट सम्बन्धी सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा संयुक्त बैठक गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । उनले सत्ता फेरबदलको असर स्वाभाविक रूपमा बजेट निर्माणमा पर्ने भए पनि अहिले धेरै कुराहरू ट्रयाकमा आएको दाबी गरे ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनी अध्यक्ष हुमराज भुसालले अस्थिर राजनीतिले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा काम गर्ने उत्साह घटिरहेको हुँदा मन्त्रालयले विज्ञहरूको सहभागितामा बजेट लेख्ने कामलाई पूर्णता दिए पनि अन्त्यमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो इच्छा अनुसार परिवर्तन गरिदिने विगतको अभ्यासका कारणले पनि समग्र बजेट निर्माण कार्यमा गतिरोध उत्पन्न भएको बताए ।

हालै नियुक्त भएका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्य अहिले काठमाडौँमा छन् । उनी आएपछि विस्तृत बजेट सम्बन्धी प्रदेशका सबै मन्त्रालयका अधिकारीसँग बैठक बस्ने तयारी छ ।