सुर्खेत । सङ्घ सरकारले लगानी सम्मेलन गरेलगत्तै कर्णाली सरकारले पनि लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै आवश्यक तयारी भइरहेको थियो । तर सत्ता समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार बनेसँगै कर्णालीमा लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ ।

लगानी सम्मेलन आयोजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी रिक्त छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त भयो । योजना आयोगको उपाध्यक्षमा योगेन्द्र शाही तथा सदस्यहरूमा जीतबहादुर शाह र ऋषि खनाल थिए ।

उनीहरूले लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याउने समयमा सरकार परिवर्तन भएपछि सम्मेलनको तयारी पनि अवरुद्ध भएको हो । सरकारले अहिले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता समेत दिन सकेको छैन । त्यसैले प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषय ओझेलमा परेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त भए पनि आर्थिक रूपमा पछि परेको कर्णालीमा ०७६ सालदेखि नै लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउने भनेर लगानी सम्मेलनको तयारी भएको हो । तर विभिन्न कारणले गर्दा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बारम्बार तुहिने गरेको छ ।

शर्मा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले फागुन महिनाभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन हुने र उक्त कार्यक्रममा आएका लगानीकर्ताहरूलाई कर्णालीमा ल्याउन सहज हुने भन्दै  ०८१ वैशाखका लागि सारियो । केन्द्रमा वैशाख १६ र १७ गते सम्मेलन सकिएपछि एक दिन बिराएर १९ र २० गते कर्णालीमा गर्ने भनेर आयोगका पदाधिकारीहरूले तयारी गरेका थिए ।

गत असोज ६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले सम्मेलनका क्रममा पेस गरिने आयोजनाहरूको विवरणसहित प्रस्तावना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पूर्वाधार, सदस्य ऋषि खनालको नेतृत्वमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र सदस्य जीतबहादुर शाहको नेतृत्वमा सामाजिक विकास गरी तीन वटा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

प्रारम्भिक रूपमा २० भन्दा बढी बुँदामा लगानीकर्ताहरू समक्ष पेस गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावित मस्यौदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष पेस पनि गरिएको थियो । योजना आयोगका पूर्व सदस्य ऋषि खनाल भन्छन्, ‘बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर के गर्नु, सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन, फेरि उथलपुथल भइसक्यो ।’

आफूहरूले बिजनेस सम्भावित प्रोजेक्टको अवधारणा तयार गरिरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएको जनाउँदै उनले अहिलेसम्म सरकारले नै पूर्णता नपाएका कारण तत्काल लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न सम्भव नरहेको प्रस्ट पारे ।

उनका अनुसार सुरुमा आयोगले आयोगले मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरेको प्रस्तावमा विद्युत्, जडीबुटीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ । कर्णालीमा एउटा ठुलो जडीबुटी सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेदेखि ठुला रणनीतिक योजनाहरू त्यसमा समेटिएको छ ।

खनालले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले तयार गरेको डकुमेन्ट बाहिर पनि पठाएका थियौँ, जसले कर्णालीमा रुचि राखिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् भनेर उक्त डकुमेन्ट पठाइसकेका थियौँ ।’

केन्द्रमा आयोजना हुने सम्मेलनको मोडललाई हेरेर लगानीकर्ताहरूलाई सुर्खेतमा ल्याउने, केहीलाई रारातालमा पनि लैजाने र त्यहाँ पनि सम्मेलनजस्तो कार्यक्रम गर्ने, बृहत् विमर्श गर्ने योजना रहेको तर सरकार परिवर्तनसँगै आयोग पनि रित्तो भएकाले लगानी सम्मेलन हुने छाँट आफूले नदेखेको उनले बताए ।

योजना आयोगका सूचना अधिकारी भीम नारायण खरेल नयाँ मुख्यमन्त्रीसँग लगानी सम्मेलनको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।

प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७७ मंसिरमै लगानी सम्मेलन गर्ने योजना बनाएका थिए । पछि ०७८ वैशाखमा आयोजना गर्ने भनेर सारियो । पछि कोरोना महामारीलाई देखाउँदै सम्मेलन सारियो । त्यो बेला तत्कालीन आयोगको पदाधिकारी टोलीले लगानी बैंक स्थापना गर्नेदेखि आवश्यक तयारी गरिसकेको थियो । पछि महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएसँगै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश योजना आयोग गठन नै गरेनन् । जसले गर्दा अघिल्लो कार्यकालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना साकार हुन सकेन ।