विशेषतः उपनिवेशकालीन सत्ता अभ्यास र तिनले अवलम्बन गरेको एकल राष्ट्रिय राज्यको अभ्यासका कारण विशेषतः स्वदेशी राष्ट्रका जनतामा हुन पुगेको नरसंहार र जातीय संहारका लागि राज्यहरूले जिम्मेवारी लिँदै माफी माग्ने क्रम जारी रहेको छ ।

सन् २००८ फेब्रुअरी १३ मा तत्कालीन अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री केभिन रडले अस्ट्रेलिया सरकारको तर्फबाट संसद्मा उभिएर इतिहासमा एबोरिजिलन (स्वदेशी) जनतामाथि भएको अन्यायका लागि माफी मागेका थिए । 

अस्ट्रेलियन सरकारले विगतमा अवलम्बन गरेका नीति, नियम र कानुनहरूमार्फत विशेषतः चोरिएका पुस्ता (स्टोलन जेनेरेसन)प्रति जुन अन्याय गरेको थियो, त्यसका लागि लामो समयदेखि माफी माग्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । सन् १८०० को प्रारम्भिक दशकबाट सुरु भएर सन् १९७० सम्म सानो उमेरका केटाकेटीलाई उनीहरूका अभिभावकबाट जबर्र्जस्त रूपमा खोसेर आवासीय विद्यालयमा राखिन्थ्यो । उनीहरूलाई सभ्य बनाउन, उनीहरूको परिवारबाट अलग गरेर अंग्रेजी भाषा र संस्कृति सिकाइन्थ्यो । 

सन् २०२० जुन ३० मा बेल्जियमका राजा फिलिप्सले बेल्जियम सरकारले कङ्गोमा राजा लियापोल्ड दोस्रोले १९औँ र २०औँ शताब्दीको औपनिवेशिक समयमा गरेको रङ्गभेद, शोषण, अन्याय र अत्याचारका लागि औपचारिक रूपमा गहिरो दुःख व्यक्त गरेका थिए, उनले औपचारिक रूपमा माफी भने मागेनन् । लगभग दश लाख जनाको नरसंहार भएको उक्त कालको औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ भनेर राजा फिलिप्सका काकी तथा राजपरिवारका राजकुमारी एस्मोराल्डाले सञ्चारमाध्यममै बोले । 

बेल्जियम मात्र होइन, सन् १९०४ देखि १९०७ सम्म हेरेरो तथा नामाक्वा स्वदेशी जनतामाथि गरेको नरसंहारका लागि सन् २०२१ मा जर्मनीले माफी मागे । अर्जेन्टिनाले टोबा र मक्विट स्वदेशी जनतासँग सन् २०२२ मा माफी मागे । अन्य देशहरू (जस्तै ः चिली, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, एल साल्वाडोर, ताइवान तथा क्यालिफोर्निया राज्य)ले एकपटक माफी मागेका छन् भने क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य बेलायत र म्याक्सिकोले दुईपटक र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले हालसम्म चारपटक आफ्नो औपनिवेशिक कालमा भएको अन्यायका लागि माफी मागेका छन् । यसबाहेक रोमन चर्चले ल्याटिन अमेरिकामा गरेको तमाम अन्याय, अत्याचार तथा नरसंहारका लागि सन् २०१५ मा पोप फ्रान्सिलले आम माफी मागेका थिए । 

त्यस्तै, क्यानेडियन आवासीय विद्यालयमा भएको अत्याचार र हत्याका लागि माफी मागेका थिए । धार्मिक संस्था मात्र होइन, स्काउट क्यानडाले त्यहाँका प्रथम राष्ट्र इनुइट तथा मिटिजहरूमाथि गरेको अन्याय र अत्याचारका लागि माफी मागेका छन् भने अस्ट्रेलियन साइकोलोजिकल सोसाइटीले त्यहाँका एबोरिजिनिलहरूलाई शिक्षा तथा प्रशिक्षणको दौरान गरेका अन्याय तथा अत्याचारका लागि माफी मागेका छन् । 

पछिल्लो समय गत २०२३ फेब्रुअरीमा अमेरिकन साइकोलोजिक सोसाइटीले त्यहाँका नेटिभ अमेरिकनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा औपनिवेशिक अभ्यासलाई आत्मासात् गर्न बाध्य पारिएका कारण उनीहरूको चिन्तन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न गरेका प्रयासका लागि माफी मागेका छन् । 

२१औँ शताब्दीको औपनिवेशिक युगमा राज्यहरूले इतिहासमा लिएको नीतिहरूका कारण हुन पुगेको अन्यायका लागि माफी मागिरहेका छन्, तर सवाल उठ्छ— के इतिहासमा भएको अन्यायका लागि वर्तमानमा सरकारहरूले माफी माग्नु किन जरुरी छ ? गोर्खाली सत्ताले काठमाडौँमा राज्यसत्ता स्थापना गरेपश्चात् सञ्चालन गरेको आन्तरिक औपनिवेशिकताका कारण हुन पुगेको जातीय संहारका लागि माफी माग्न जरुरी छ कि छैन ? 

इतिहासमा गोर्खाली सत्ताले गरेको तमाम अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन तथा जातीय संहारका लागि माफी मागेर नयाँ नेपाल, साझा नेपालको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।

केभिन रडभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री जोन हावर्डले दाबी गरेका छन् कि तत्कालीन सरकारले लिएको यी नीतिहरू बहुआयामिक थिए, जुन गोरा समाजसँग समाहित गर्नका लागि र समग्रमा एबोरिजिनलहरूकै बालबालिकाको बृहत्तर हितका लागि लिइएको थियो । उनको दाबी थियो कि एक पुस्ताले गरेको अन्यायका लागि अर्को पुस्ताले माफी माग्नु अर्थहीन हो । उनको दाबीविपरीत जब केभिन रडले संसद्मा माफी मागे, सारा अस्ट्रेलिया रोएको थियो, गोराहरू उनीहरूको पुर्खाहरूले कसरी अन्याय–अत्याचार गरेका रहेछन् भन्ने बुझेर रोएका थिए भने एबोरिजिनलहरू पहिलोपटक उनीहरूको पुर्खाहरूमाथि भएको अन्याय, अत्याचारका लागि सरकारले जिम्मेवार भएर सच्याउन लाग्ने र भविष्यमा त्यस्तो कहिल्यै नहुने बुझेर भावविह्वल भएका थिए । उक्त माफी माग्ने कार्यले पहिलोपटक सरकार र त्यहाँका एबोरिजिनलहरूबिच मेलमिलाप भएको थियो र देशको भविष्यका लागि सँगसँगै अगाडि जाने मार्ग तय भएको थियो । 

लुटिएको पुस्ता 

नेपाली सन्दर्भमा हेर्ने हो भने गोर्खा राज्यको विस्तारपछि यहाँका स्वदेशी राष्ट्रहरू लुटिन थालेका पुस्ता हुन् । गोर्खालीहरूको मुख्य उद्देश्य नै भूमि लुट्नु थियो । 

बेलायती साम्राज्यको सहमतिमा अगाडि बढेको यस लुटको धन्दा सुगौली सन्धिपछि विस्तार हुन रोकियो । त्यसपश्चात् उनीहरूले यहाँका ऐतिहासिक राष्ट्रियताहरूमाथि आन्तरिक औपनिवेशिकतामार्फत लुटको धन्दा अगाडि बढाए । मुलुकी ऐन– १९१० ले उनीहरूको लुटलाई वैधानिकता दिने काम ग¥यो, जहाँ स्वदेशी राष्ट्रहरूलाई श्रेणीगत रूपमा मतवाली, अछुत लगायत करार गरे । 

तराई मधेसका जनतालाई विदेशी करार गरे । तामाङहरू निःशुल्क र बधुवा मजदुरका रूपमा मासिन्या मतवाली भए, थारुहरू उनीहरूको कमलरी भए । दलितहरूमाथिको अन्याय तथा अत्याचारको कुनै हिसाब छैन । गोर्खाली राज्यले आन्तरिक औपनिवेशिकमार्फत लागु गरेका ती अन्याय, अत्याचार, शोषण तथा जातीय संहारका लागि माफी माग्नुपर्छ । गोर्खाली सत्ता स्थापित भएयता लुटिएका पुस्तासमक्ष माफी मागेपश्चात् मात्र नयाँ नेपालको मार्ग तय हुनेछ, जहाँ हाल कायम रहेको राज्यधारी र राज्यविहीन राष्ट्रहरूले सँगसँगै नयाँ नेपाल, साझा नेपालको परिकल्पना अनुभुत गर्नेछन् । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि बनेको संविधान २०७२ सारमा मुलुकी ऐन १९१० को नवीकरण मात्र हो । यसले गोर्खाली सत्तालाई नयाँ वैधताका साथ स्थापित गर्न चाहिरहेको छ, जुन सफल हुन सकिरहेको छैन ।  

मुलुकी ऐन १९१० को नवीकरणले नयाँ नेपाल र साझा नेपाल बन्न सक्दैन, न त मुलुकले राजनीतिक निकास पाउनेछ । इतिहासमा गोर्खाली सत्ताले गरेको तमाम अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन तथा जातीय संहारका लागि माफी मागेर नयाँ नेपाल, साझा नेपालको सुरुवात गर्न सकिन्छ । १० वर्षे युद्धको समाधानका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको छ । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता बुद्धछिरिङ मोक्तानले हालैको अन्तर्वार्तामा दाबी गरेजस्तो नेपालले पनि गोर्खाली राज्यधारी तथा इतिहासदेखि कायम रहेको राज्यविहीन राष्ट्रका जनताबिच मेलमिलाप गर्न जरुरी छ । १० वर्षे युद्धको कुरामा मात्र होइन, इतिहासमा गोर्खाली सत्ताले नेपालका बहुलराष्ट्रियतामाथि अवलम्बन गरेको राज्य औपनिवेशिकताका लागि माफी मागेर इतिहासमा भएको जातीय संहारलाई स्वीकार गर्ने र बुद्धछिरिङ मोक्तानले दाबी गरे जस्तो मेलमिलाप गर्नु जरुरी छ । 

यस्तो माफीले राज्यधारीहरूमा हाल कायम रहेको गहिरो असुरक्षा भावको अन्त्य हुनेछ भने राज्यविहीन राष्ट्रियताहरूले विगतको पीडामा मल्हम लगाएको अनुभूत गर्नेछन् र भविष्यका आफ्ना पुस्तालाई त्यस्तो हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास बढ्नेछ । यसले राज्यधारी र राज्यविहीन राष्ट्रहरूसँगै अगाडि बढ्न तयार रहेको बुझाउनेछ र नेपाल समुन्नत राज्यको रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पाउनेछ । यस्तो मेलमिलापको जग स्वदेशवाद हुनुपर्छ, जसले हामी सबैले बिराएको बाटो पहिचान गर्नेछ र पहिलोपटक आफ्नै पुर्खाको ज्ञानको जगमा नेपाल बन्नेछ । 

(लेखक तामाङ राष्ट्रिय सीमान्तीकरणविरुद्ध अभियान (समान–नेपाल) का प्रवक्ता हुन् ।)