सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट जनसङ्ख्याको आधारमा नभइ ठुलो, विकट भूगोल र मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा बाँडफाँट हुनुपर्ने धारणा सङ्घीय सरकार समक्ष राखेका छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त परिषदको नवौँ बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट सङ्घीय सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण हुने बजेटका कारण कर्णाली पछि परिरहेको बताउँदै अब त्यस्तो गर्न नहुने सुझाव दिएका हुन् ।

उनले कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान वितरणको सूत्र प्रभावकारी नभएको बताए । सङ्घीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने भन्दै उनले तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय आयोजनाको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेको बताए ।

सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक स्रोत समेत न्यून भएकोमा सङ्घीय आयोजनाको वितरणमार्फत सन्तुलन कायम हुनुपर्छ ।’

समानीकरण अनुदान बाँडफाँटका आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले पूर्वाधार विकासको सूचकले पछाडि परेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पछाडि पार्ने अवस्था भइरहेको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता बिचको अन्तर पूरा गर्न समानीकरण अनुदान वितरण हुनुपर्ने भए पनि हाल यसको राम्रोसँग विश्लेषण भएको छैन । आन्तरिक राजस्वबाट धानिन सक्ने प्रदेश र आन्तरिक राजस्वको न्यून सम्भावना भएका प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा खासै फरक छैन । यसले झन् प्रादेशिक असन्तुलन बढाउँछ ।’

कँडेलले सशर्त अनुदान घटाउदै जानुपर्नेमा बढ्दै गएको र सङ्घले सशर्त अनुदान घटाउँदै समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।

सङ्घले समानीकरण अनुदानको स्रोत दिएको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्ने हुँदा पछि राजस्व कम उठेको आधारमा समानीकरण अनुदान कटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रभावित हुने र खरिद प्रक्रियामा गइसकेका आयोजना र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने स्थिति रहेको भन्दै उनले सुरुमा दिएको स्रोत अनुसारको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कँडेलले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलापमा आधारित नभइ क्षेत्रगत रुपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव पेस गरे । ‘विगतमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजना स्रोत अभावमा अलपत्र छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना हस्तान्तरण गर्दा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्घले निश्चित लागतभन्दा माथिका आयोजना मात्र अगाडि बढाउने तर, सो लागतभन्दा तलका आयोजना रकमसहित हस्तान्तरण हुनुपर्छ ।’

रकम बिना आयोजना हस्तान्तरण भए प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको तर्फबाट सङ्घीय सरकारलाई राखेका सुझाव र योजना

— भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाको पानी तथा सिँचाइ लुम्बिनी प्रदेशलाई वितरण हुने भएकाले यसबाट उत्पादन हुने विद्युत रोयल्टी कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

—स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षमा खर्च नभइ बाँकी रहेको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

—नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्‍न राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नगएकाले आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

—नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तर हालसम्म कार्यान्वनमा जान नसकेको कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति गरी सङ्घीय राजधानीसँग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट सहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

—कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी तथा डुबानबाट बर्सेनि प्रभावित हुने गरेकाले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि निकास खोला नियन्त्रण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमानित लागत रु. तीस करोड उनान्तिस लाखसमेत तयार भएकाले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकाले निम्न आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरी छुट्टै कार्यान्वयन संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेः

– कर्णाली करिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्ला)

– भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पा)

—कर्णाली राजमार्ग (कालिकोटदेखि मुगु–रारा हुँदै मुगुम कार्मारोङ्ग सम्म)

—प्रदेशको दु्रत विकासका लागि बबई (चिसापानी, छिन्चु–बबई सुरुङ्गमार्ग)को अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

—सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले यसलाई दु्रत गतिमा गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

— जाजरकोट र रुकुम प‍श्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुनः निर्माणको प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना आउनु पर्नेछ ।