काठमाडौँ । सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाएर सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने कुरामा सहकारी पीडित विश्वस्त छैनन् । गत बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णयमा आशङ्का रहेको सहकारी पीडितहरू बताउँछन् । 

सहकारी बचतकर्ताको बचत हिनामिना गरि फरार रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई पक्राउ नपरुन्जेलसम्म समस्याको समाधान नहुने उनीहरूको बुझाई छ । आइतबार काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका झण्डै डेढ सय पीडितहरूले राईविरुद्ध निवेदन दिँदै गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशङ्का रहेको बताएका छन् । 

आइतबार स्वर्णलक्ष्मी पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नन्दु तन्डुकारले भने, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले इलाममा भएको निर्वाचनमा आफ्नो पल्लाभारी बनाउनका लागि सहकारीका समस्या समाधान गर्दर्छौं भन्नुभएको छ । हामीलाई चाहिँ आशङ्का छ । हामीलाई पूर्ण विश्वास छैन । सहकारीमा समस्या आएको यति धेरै समय भइसक्दा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’

सरकारले सहकारीका समस्या समाधान गर्ने भन्दै नाटकीय रूपमा प्रस्तुत भएको तन्डुकारको बुझाई छ । सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) विरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी भए पनि पक्राउ परेका छैनन् । 

‘डिफ्युजन नोटिस’ले मात्रै उनलाई विदेशबाट पक्राउ गरेर नेपाल झिकाउन समस्या देखिएपछि नेपाल प्रहरीले ’डिफ्युजन नोटिस’लाई –रेड नोटिस’मा बदल्न पत्राचार गरेको थियो ।प्रहरी अधिकारीका अनुसार रेड नोटिस जारी हुँदा समेत उनलाई मलेसिया प्रहरीले चासो नदेखाउँदा उनी पक्राउ पर्नबाट जोगिएका हुन् । राईले मलेसियाका प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारेको आशङ्का गरिएको छ ।

कास्कीबाट काठमाडौँ आएका सहकारीका सात जना पीडित बचतकर्ताले बिहीबार समितिका सभापति रामहरि खतिवडासमक्ष सहकारीका सञ्चालक जीबी राईसहित १४ जना प्रतिवादीलाई तुरुन्तै पक्राउ गर्न र बचत फिर्ताको वातावरण बनाइदिन माग गर्दै उजुरी हालेका हुन् ।

राईसहितलाई पक्राउ गर्न सडकदेखि सदनसम्म, डिफ्युजनदेखि रेड नोटिससम्म जारी भइसकेको छ । तर, हालसम्म पनि सहकारी हिनामिनामा संलग्न १४ जना पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।