बुटवल । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । 

निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं प्रतिनिधिहरूसँग शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आइतबार आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख  प्रशान्त विष्टले ११ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा  संस्थागत विद्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने प्रमुख विष्टले बताए । 

उपमहानगरले ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गमा निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । 

उपमहानगरका अनुसार ‘क’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क रु. ४५०० र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. ५५०० लिन पाउनेछन् । 

यस्तै ‘ख’ वर्गका विद्यालयले आधारभूत र माध्यमिक तहमा मासिक शुल्क क्रमशः अधिकतम रु. ३७५० र रु.४६०० तथा ‘ग’  वर्गका विद्यालयले रु. ३००० र रु. ३७५० लिन पाउने छ  ।

यस्तै निर्देशनमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा अधिकतम एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम लिने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका हकमा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरे बापत शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । 

यस्तै दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी वार्षिक शुल्क लिने, टाई बेल्ट बापतको रकम लिन नपाउने र टाई बेल्ट अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट व्यवस्था गर्ने, परिचयपत्रको रकम अधिकतम २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने, खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने हकमा मात्र अभिभावकसँग समन्वय गरेर खेलकुद शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

उपमहानगरले एसी प्रयोग गरिएका कक्षाका विद्यालयहरूबाट एसी शुल्क अधिकतम रु. ३००  लिन, कम्प्युटर प्रयोग गरेका विद्यार्थीबाट अधिकतम मासिक ८०० रुपैयाँ लिन, चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरण पत्र दिँदा आधारभूत तहमा अधिकतम रु. १००० र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. २००० भन्दा बढी रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।