यही वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्ने मिति तय भएको छ । यो भ्रमण मोदीको चाहनाअनुसार हुँदै गरेको खुलासा पनि गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक महिना पूरा नहुँदै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको भ्रमण गर्ने चाहना राख्नु आश्चर्यजनक हो । यो भ्रमणको चाहनाभित्र केही रहस्य छ भनेर अनुमान गरिनु स्वाभाविक हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा कुनै नयाँ सन्धि, सम्झौता नगरेको जिकिर गरिरहेको र अरुण तेस्रोको ‘स्वीच अन’ भारतको हैदरावाद हाउसबाट गर्ने भन्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमसमेत स्थगित भएको सन्दर्भलाई हेर्दा निश्चय पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको जलसम्पदाको साँचो (चाबी) नेपालकै अधीनमा राख्ने सोचाइ बनाएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । यो देशभक्ति भावना प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा पनि प्रदर्शित गरेको प्रमाण मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कोशी उच्च बाँध सम्बन्धमा भारतसँग सम्झौता गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ । यो आरोपको खण्डन नेपाल सरकारका तर्पmबाट आधिकारिक रूपमा नआउँदासम्म प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यो प्रसंगले औंला ठाडो गराइरहने निश्चित छ । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको विरुद्धमा भारतबाट गर्नसम्म गरेकै हुन् । नेपालको संविधानसभाले बनाएको संविधान भारतबाट विरोध गरिनु, त्यो पनि सरकारी स्तरबाट विरोध गरिनु आश्चर्यजनक थियो । अाफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने मुलुकको सरकारले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई विरोध जनाउनु प्रजातान्त्रिक आचरण विपरीतको व्यवहार हो भन्ने चेतना पनि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई भएन । मोदीले नेपालको संविधानको विरोध भारतबाट मात्र गरेनन्, उनले नेपालको संविधानको विरोधमा विश्व जनमत नै तयार गर्ने दुस्प्रयाससमेत गरे । तथापि मोदीलाई नेपाल विरुद्धको यो अभियानमा सफलता प्राप्त भएन । 

नेपाल र नेपाली जनताले मोदीको नेतृत्वको भारतीय सरकारबाट लगाइएको नाकाबन्दीको ठूलो सकसको सामना गरे । ६ महिनासम्म लगाइएको नाकाबन्दीलाई नेपाली जनताले जुन संयमताका साथ सामना गरे, त्यसबाट स्वयं मोदी आश्चर्यचकित भएको हुनुपर्दछ । नाकाबन्दीका विरुद्धमा सतिसालझैं खडा हुन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशभक्ति उचाइ यति माथि उठ्यो कि त्यो उचाइका सामु विशाल भारतका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि वामपुड्के बन्न पुगे । ओलीको देशभक्ति राजनीतिक उचाइले नै नेकपा (एमाले)लाई देशको पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । यो राजनीतिक सफलताले नेकपा (एमाले)को नेतृत्वपंक्तिमा पनि देशभक्ति भावना जागृत भएको छ । नेकपा (एमाले)ले अवलम्बन गरेको देशभक्ति भावनालाई नेपाली जनताबाट पनि अनुमोदन प्राप्त भएको छ । यो सबै परिस्थितिको अवलोकन गरिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा दोस्रोपटक निर्वाचित नहुँदै पटक–पटक फोन संवाद गर्नु, ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै भारत भ्रमणको निम्तो दिनु र भारत भ्रमणमा पनि उच्च सम्मान दिनुले पनि ओलीको उचाइ स्पष्ट भएको छ ।

हुन त भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलोपटक नेपालको भ्रमण गरेका बेला संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली जनताको भावनालाई निकै सम्मान व्यक्त गरेको कुरा स्मरणीय छ । मोदीले गौतमबुद्ध नेपालका जन्मिएका हुन् भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेका रहेछन् भन्ने सन्देश संविधानसभाको हलबाट दिइरहँदा हाम्रा सभासद्हरूले धेरैबेरसम्म ताली बजाएका थिए । यसैबाट पनि नरेन्द्र मोदीले नेपाली जनता कति देशभक्त छन् भन्ने बुझेको हुनुपर्दछ । भारतले नेपालको देशभक्ति भावनामा ठेस नपु¥याओस् भन्ने चाहना प्रत्येक नेपाली जनताको हुनु स्वाभाविक हो । छिमेकी देशका जनताको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझेका भए गौतमबुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भनेर बोलिरहनुपर्ने आवश्यकता थिएन । तर पनि गौतमबुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने तथ्यलाई विवादित बनाउने काम भारतकै तर्पmबाट भइरहेको छ । भारतका तर्पmबाट गौतमबुद्धको जन्मस्थलबारे विवाद उठाउने काम नगरिएको भए मोदीबाट नेपालको संविधानसभा कक्षमा गौतमबुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भनिरहनुपर्ने आवश्यकता पनि हुने थिएन । 

नेपाल जलसम्पदाको धनी देश हो । नेपालको जलसम्पदाको सदुपयोग नभएसम्म नेपालको विकास सम्भव छैन । नेपालको जलसम्पदाको सदुपयोगको सवालमा भारत सरकारले नेपालप्रति सकारात्मक बन्न नसक्नु दुर्भाग्यको विषय हो । विगतकालमा भएका कोशी र गण्डक सम्झौता नेपालको अहितमा छन् भनेर हालका नेपालका सबै नेताहरूले भन्दै आएका हुन् । नेपाल ठगिएको र नेपाललाई जलमग्न बनाउने गरी गरिएका नदी सम्झौता निश्चय पनि भारतीय सरकारको दबाबका कारणबाट भएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । नेपाली जनताको नेतृत्व गरेका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको अहितमा कुनै पनि काम स्वविवेकले गरेका होलान् भनेर सोच्न पनि सकिंदैन । तर, त्यस्ता काम भएका छन् । कोशी सम्झौता र गण्डक सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आलोचित बन्नु परेको थियो । गण्डकी सम्झौताको राष्ट्रघातलाई हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र यसअघिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत औंल्याएका हुन् । 

त्यसपछि गण्डक सम्झौताको राष्ट्रघात पनि ओली र प्रचण्डबाट आलोचना भएकै विषय हो । अरुबाट गरिएका नेपालको अहित गर्ने सम्झौताहरूको विरोध गर्ने केपी ओलीबाटै महाकाली सन्धि हुन पुग्यो । महाकाली सन्धिमा गम्भीर राष्ट्रघात भएको छ भनेर भन्दै आएका प्रचण्ड र वामदेव गौतमहरू आज आवाज बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो प्रश्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गर्नुपर्दछ । महाकाली सन्धिमा केपी ओली र माधव नेपालहरूबाट राष्ट्रघात भएको देख्ने प्रचण्ड र वामदेव गौतमलगायतको राजनीतिक नेतृत्व माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा मौन रहनुको कारण के हो ? अन्य राजनीतिक शक्तिहरूबाट माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा पनि राष्ट्रघात भएको छ भनिरहेको अवस्थामा यो राष्ट्रघाती सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्ति केपी ओली, प्रचण्ड र वामदेवहरू किन बाध्य बन्नु परिरहेको छ ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका देशभक्त नेताहरूलाई हरेक तरहबाट दबाबमा पारेर आफ्नो स्वार्थमा घिसारिरहेका छन् भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूबाट स्पष्ट भइरहेको छ । 

आफ्नै चाहनाबमोजिम नेपालको भ्रमण गर्न इच्छुक भएका विशाल भारतका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतमा नेपालका तर्पmबाट कुनै पनि कञ्जुस्याइँ  नगरौं ! उनलाई जनकपुरमा मात्र होइन, काठमाडौंमा पनि नागरिक अभिनन्दन गरेर काठमाडौं पनि तिम्रो शुभेच्छुक मित्र हो भन्ने सन्देश मोदीको कानमा गुञ्जायमान गराउन जरुरी छ । मोदीका कानमा गुञ्जायमान हुने गरी नेपालको जलसम्पदाको चाबी नेपालबाटै खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार नेपालमै सुरक्षित रहन देऊ भनेर जनस्तरबाट आवाज बुलन्द गरौं । छिमेकी प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागत गर्दै नेपालका देशभक्त नेताहरूलाई आफ्नो गुलाम बनाउन छोड मोदी भनेर उनले सुन्ने गरी आवाज बुलन्द गरौं ! र हाम्रा नेताहरूलाई नेपालको टिष्टा र किल्ला काँगडासम्मको नेपाली भूमि नेपालले फिर्ता नपाउनुपर्ने कारण के हो मोदीजी भनेर एकपटक सोध्न अनुरोध पनि गरौं !