‘गुल्मीको इस्मामा डढेलोले गाउँ सखाप’, ‘महोत्तरीको मटियानीमा सय घर जले’, ‘डढेलो निभाउने क्रममा सैनिकको मृत्यु’, ‘त्रिलोत्तमा नगरपालिकामा डढेलो निभाउन गएको दमकल नै जल्यो’, ‘बाँकेमा बस्ती जलमग्न’, ‘पहिरोले दोलखामा सिङ्गो बस्ती जोखिममा’, ‘मेलम्चीमा आएको बाढी–पहिरोले बजारको नामोनिसाना मेटियो’— समाचारका यस्ता शीर्षकले मन भतभती पोल्छ । 

हामीकहाँ ‘वर्षायाममा बाढी–पहिरोको जोखिम’, ‘हिउँदमा डढेलोको जोखिम’जस्ता समाचारले निरन्तरता पाइरहेकै छन् । हरेक वर्ष यस्ता समाचार दोहोरिरहेका हुन्छन्, ठाउँ फरक तर नियति उस्तै । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, रित्तिँदै गएका र निराशामा बाँचेका गाउँ–बस्तीमा आशा जगाउन सकिन्छ । कम जोखिमयुक्त ठाउँमा एकीकृतका बस्ती निर्माण गरेर (जुन ग्रामीण–सहर हुनेछ) मानिसमा आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ ।

नेपाल पुरानो मानव सभ्यता भएको मुलुक र तीनवटा जटिल भू–खण्ड (हिमाल, पहाड र तराई)ले बनेको भूगोल हो । हिमालको असर पहाड तथा पहाडको असर तराईमा पर्छ । दुईतिहाइ भू–भाग कमजोर पहाडहरूले बनेको हुनाले पहिरो र बाढीको जोखिम उच्च हुन्छ । 

वर्षा याममा हुने अतिवृष्टिलाई कमजोर पहाडले थेग्न सक्दैन । जसले बस्ती पुर्ने र डुबाउने गर्छ । सुक्खा याममा हरेक वर्षजसो गाउँ–बस्तीले डढेलोको मार खेप्नुपर्छ ।  

ऐतिहासिक कालखण्डमा सडक, पुल–पुलेसा, बिजुली, सञ्चार आदि थिएनन्; खानेपानीका पाइपको आविष्कार भएको थिएन; कृषि र पशुपालन मानिसका बाँच्ने आधार थिए । त्यसो हुँदा मानिसहरूले वनको छेउ, नदीको किनार, पानीका स्रोत, खेतीयोग्य जमिनका नजिक गएर बस्ती बसाले । त्यस बेला त्यो जरुरी थियो, ठिकै थियो । त्यतिबेला मानिसहरूले प्रकृतिको सन्तुलन बिगारेका थिएनन्; प्रकृति र मानिस मिलेर बसेका थिए, द्वन्द्व थिएन । अहिले मानिस र प्रकृतिको सन्तुलन खलबलिएको छ । त्यसको मुख्य कारक मानिस नै हो । उसले विनाश निम्त्याएको छ ।

समय फेरियो र विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनले समस्याहरू थपिए । अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खडेरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले बाढी, पहिरो, डढेलोको जोखिम बढायो । यसको मार मानिस र जीवजन्तुमा परेको छ । परापूर्वकालमा बसेका बस्तीहरू जहाँको त्यहीँ रहे । 

बस्ती विकासको नयाँ ढाँचा आएन, नयाँ स्वरूपमा बस्तीहरू बसेनन् । बस्तीहरु र अन्य मानवीय विकास प्रकृतिमैत्री र वातावरणमैत्री हुन सकेनन् । विकास संरचनाले विनाश निम्त्यायो, मानिसको ज्यान लियो । मानिसको बेहोसीपन र अदूरदर्शिताले प्रकृति रिसायो, परिणामस्वरूप विपत्ति बढ्दै गए, धनजनको क्षति बढ्दै गए । निमुखा मानिस त्यसको सिकार बने । अहिले देखिएका नतिजा त्यसैका उदाहरण हुन् ।

जङ्गलको छेउमा भएका बस्तीहरू सुक्खायाममा डढेलोबाट पीडित भए । बस्तीका बस्ती जलेर खरानी भए । फुसका घरहरू हुने तराईमा चैत–वैशाखमा व्यापक हावा चल्छ, सुक्खा त्यत्तिकै हुन्छ । खाना पकाउँदा वा कुनै मानवीय त्रुटि हँुदा पूरै बस्ती जलेर सकिन्छन् । पहाडमा भीरको मुनि तथा अत्यन्त भिरालो जमिनमा बसेका बस्तीहरू पहिरोले पुरिन्छन् । वर्षाको पानीले कमजोर पहाडहरू टुक्रिन्छन् । त्यति मात्र होइन, भूकम्प आउँदा बस्तीमा पहिरो झर्छ । पहाडमा खसेको पहिरो नदीको किनारमा पुगी किनारी बस्तीलाई कटान गर्छ, छोप्छ । त्यही बाढी तराई–मधेसमा पुगेर गाउँ–बस्ती डुबाउँछ । यसबाट हुने धन–जनको क्षति हिसाब गरी साध्य हँुदैन । यस्ता पक्षलाई केलाउँदा ग्रामीण बस्ती निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्ने बेला भएको भन्ने लाग्छ । 

परापूर्व कालका पातला बस्तीलाई आधुनिक स्वरूपका एकीकृत बस्तीमा परिणत गर्नुपर्छ । बस्ती निर्माणको आधुनिक ढाँचाबाट यो सम्भव छ । दुनियाँले गरेको सफल अभ्यास नेपालले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

पातला र थोरै बस्ती स्थानान्तरणबारे सोच्ने बेला भएको छ । परापूर्व कालका पातला बस्तीलाई आधुनिक स्वरूपका एकीकृत बस्तीमा परिणत गर्नुपर्छ । दूर–दराजका मानिसलाई विकासको साथै गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनुपर्छ । बस्ती निर्माणको आधुनिक ढाँचाबाट यो सम्भव छ । दुनियाँले गरेको सफल अभ्यास नेपालले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राज्यले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ । यो गर्न सकिने सजिलो काम हो । राज्यका निकायको ध्यान त्यतातिर कहिले पुग्छ ? नीति कहिले बन्छन् तर बन्नु जरुरी छ ।

अहिले गाउँका बस्तीबाट मानिस बाहिरिएका छन् । बाँकी भएकालाई अवसर दिएर स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । खालि भएका प्लटहरूमा नयाँ मूल्य–मान्यतामा आधारित भएर उन्नत प्रणालीबाट खेती र उद्योग गर्न सकिन्छ । कृषिमा व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण सुरु हुनेछ । विकासमा यो नयाँ चमत्कार हुनेछ । राज्यले पहल कदमी लिन ढिला भयो । सुरुमा केही खर्चिलो भए पनि दीर्घकालमा यो फाइदाजनक हुन्छ । राज्यले स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरी बस्ती निर्माणको नयाँ ढाँचा सुरु गर्नुपर्छ । यसमा ढिलाइ गर्नु हँुदैन । मुलुकका लागि यो अवसर हुनेछ । विकासमा नयाँ युग सुरु हुनेछ । राज्यका लागि योभन्दा ठुलो उपलब्धि अरु हुन सक्दैन ।

एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सके अहिले हुने गरेका प्राकृतिक विपत्ति (डढेलो र बाढी–पहिरो) को जोखिम स्वात्तै घट्नेछन्, धन–जनको क्षति रोकिनेछ । सुविधा सम्पन्न एकीकृत बस्ती निर्माणपश्चात् जनताले सडक, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदिको सहज उपभोग गर्न पाउनेछन्; गरिबी निवारणलाई सघाउने गरी रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । 

एकीकृत बस्ती बन्ने हो भने राज्यले विभिन्न ठाउँमा विकासको नाममा छर्ने खर्चमा कमी आउनेछ; राज्यको खर्च बचत हुनेछ; विपत्तिमा परेर ज्यान गएको, पहिरोमा परेको, बाढीले डुबाएको वा डढेलोमा परेर बस्ती सखाप भएको समाचार सुन्नुपर्नेछैन; ग्रामीण बस्तीमा मानिसहरूको चहलपहल यथावत हुनेछ; स्थानीय ठाउँमा मानिसले विविध अवसर पाउनेछन् । 

एकीकृत बस्तीले सन्तुलित विकासलाई प्रश्रय दिन्छ; सहरमा हुने कोलाहल रोकिनेछ; सहरमा प्रदूूषण कम हुनेछ; अपराधको दर घट्नेछ; ग्रामीण बसाइँसराइ रोकिनेछ; गाउँ रित्तियो भन्ने चिन्ता घटेर गाउँ–बस्तीले पुनर्जीवन पाउनेछन्; सबभन्दा ठुलो कुरा प्राकृतिक विपत्ति र जोखिम कम हुनेछन् । 

यस्तै, अकालमा मानिसहरूको ज्यान जानबाट रोकिनेछ; बस्ती निर्माणको ढाँचा परिवर्तनबाट यस्ता उपलब्धि पाउन सकिनेछ । विज्ञले पहिचान गरेका कम जोखिमयुक्त ठाउँमा एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । यसले गाउँप्रति एउटा आशा जगाउनेछ ।

(लेखक दाहाल ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् ।)