पहिचान बहुअस्तित्वको स्वीकृतिको हो । पहिचान परिवर्तन र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो; भिन्नभिन्न पक्षहरूको बिचमा हुने द्वन्द्व, सङ्घर्ष तथा निषेध होइन, सह–अस्तित्वको सम्मान र संरक्षण हो; समान स्वतन्त्रता र अवसरको प्रस्तुति हो । 

पहिचान भन्नु अन्य जाति, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, पेसा, वर्ग तथा क्षेत्रको अवसर तथा अधिकार खोस्नु होइन, उनीहरूको पहिचानलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो पनि पहिचान स्वीकार गर्न लगाउने आइडोलोजी हो । यद्यपि समयको परिवर्तनसँगै पहिचानमा पनि परिवर्तन आउँछ । 

विद्वान् उडवार्डका अनुसार पहिचानले हामीलाई हामी को हौँ, अरु र जगत्सित कसरी जोडिएका हुन्छौँ, हामी कसरी अरुजस्तै हौँ र कसरी भिन्न रहेछौँ भन्ने बताउँछ । वास्तवमा पहिचानको परिचय भन्नु नै भेद वा भिन्नता हो । सारमा पहिचान भनेको कुनै मानव समूहको प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा बनेको अरु मानव समूहभन्दा भिन्न समूह वा अवस्था हो । पहिचान विभिन्न किसिमका छन् । जस्तैः जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, पेसागत, समलैङ्गिक, अपाङ्गता, स्थानीय, क्षेत्रीय, उपभोक्तावादी, भूमण्डलीय इत्यादि । 

जुन क्रमशः जातीय द्वन्द्वमा परिणत भयो । त्यसकारण जातीय मुक्ति तथा पहिचानको आन्दोलनबिना सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको स्थापना र विकास सम्भव छैन भन्ने मान्यताको विकास हुँदै आयो । 

जातीय आन्दोलन पनि पहिचानको आन्दोलनको एउटा भाग वा पक्ष हो । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो शब्दको चर्चा हुन थाल्यो भने २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बहसको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्न पुग्यो । 

बहुपहिचानसहितको सङ्घीयताका नाममा पहिचानको आन्दोलन माओवादी र मधेस आन्दोलनले स्थापित ग¥यो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बिचको एकता सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।

आजको युग एकल पहिचानको होइन, समष्टिमा नागरिक पहिचानको हो । किनकि एकल पहिचानभित्र बहुपहिचान (जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, पेसा, लैङ्गिकता इत्यादि) हुन्छ । बहुपहिचान नै अन्ततः नागरिक पहिचान हो ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित उक्त प्रावधान र धारा ३ बमोजिम राष्ट्रको परिभाषाले नेपालमा पहिचानको आन्दोलनलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान ग¥यो ।

पहिचानको मुद्दालाई राज्यको पुनर्संरचनामा सम्बोधन गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो, तर राज्यको पुनर्संरचना गर्दा बहु पहिचानका नाममा पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई अस्वीकार गरियो । परिणामस्वरूप सङ्घीयताको मोडल कुरूप र वर्णसङ्कर बन्न पुग्यो । 

विगतमा सङ्घीयता अस्वीकार गर्नेहरू यही मोडललाई सही साबित गर्न लागिपरेका छन् भने पहिचान र सङ्घीयताको मुद्दा स्थापित गर्ने शक्तिहरू निरन्तर अस्वीकार गर्दै सङ्घीयताको वर्तमान ढाँचाको परिमार्जनको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले पनि परिमार्जित सङ्घीयताको प्रस्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । तथापि यो मोडल भने असफल हँुदै गएको छ । संविधानले स्वीकार गरेको पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु नै जागृत हँुदै गइरहेको सामाजिक द्वन्द्व समाधान गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सर्वाेत्तम बाटो हुन्छ । 

मार्क्सवादी दृष्टिकोण 

यस दृष्टिकोण अनुसार समाजमा वर्गको उत्पत्तिपछि जातीय समस्या देखापरेको हुँदा वर्गको अस्तित्व समाप्त भएपछि मात्र जातीय समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अर्थात् जातीय मुक्ति आन्दोलन वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग हो । जातीय मुक्तिको सवालमा शास्त्रीय माक्र्सवादको यो दृष्टिकोण आजको बदलिँदो विश्व परिवेश सापेक्ष देखिँदैन । त्यसकारण जातीय मुक्ति आन्दोलन वा पहिचानको सवालमा उत्तरआधुनिक माक्र्सवादको विकास हुन आवश्यक देखिन्छ । किनकि यस दृष्टिकोण अनुसार साम्यवादमा मात्र वर्गको अस्तित्व समाप्त हुन्छ, तर साम्यवाद काल्पनिक स्वर्ग वा मृगतृष्णा मात्र हो, तर पहिचानको आन्दोलन विश्वका धेरै मुलुकमा स्थापित भइसकेको अधिकार प्राप्तिको अभियान हो । 

अबको बाटो 

१८औँ शताब्दीबाट सुरु भएको पहिचानको मुद्दा आजको नवप्रवद्र्धनको युगमा विश्वव्यापी रूपमा विवादास्पद बन्न पुगेको छ । एक व्यक्तिले अरुविरुद्ध आफ्नो पहिचान खडा गर्नु र लाद्नु हँुदैन । आफ्नो पहिचान अर्काको पहिचानसँग मिलाएर हेर्नुपर्छ । 

आजको युग एकल पहिचानको होइन, समष्टिमा नागरिक पहिचानको हो । किनकि एकल पहिचानभित्र बहुपहिचान (जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, पेसा, लैङ्गिकता इत्यादि) हुन्छ । बहुपहिचान नै अन्ततः नागरिक पहिचान हो । 

विगतमा हिन्दु वर्णाश्रम, मनुस्मृति, खसआर्य संस्कृति तथा वैदिक परम्पराले रक्त शुद्धता र संस्कृतिलाई महत्त्व दिएका कारणले काम वा व्यवसायका आधारमा जातीय पहिचान कायम भएको पाइन्छ । त्यसकारण ठुलो जाति भनिनेले सानो जाति भनिनेमाथि गरिने शोषण दमन र अत्याचारले सामाजिक विषमता सिर्जना गर्‍यो ।

सङ्कीर्ण एकल वा बहुपहिचानले नजानिँदो ढङ्गले समाजलाई चिरा पार्दै लैजान्छ भने नागरिक पहिचानको साझा र समभावले सामाजिक सद्भाव र एकतामा अभिवृद्धि ल्याउँछ । गौतम बुद्धको सचेतना विचारको सार पनि यस्तै रहेको छ । 

एकल पहिचानको मुद्दाले ई–डेमोक्रेसीलाई प्रदूषित बनाउँदै लगेको छ । फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार पहिचानले आफ्नो अलग अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न लगाए पनि समाज अरु समूहहरूमा विभाजित हुँदै राष्ट्रिय भावना खण्डित हुन्छ भने नागरिक पहिचानले आफूलाई समाजमा सक्रिय सहभागीको रूपमा सार्वजनिक उद्देश्यसँग एकताबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी दिन्छ ।

फुकुयामाले पहिचानको व्याख्या गर्न पुरातन ग्रिक विचारहरू थाइमोस, आइसोथिमिया र मेगालोथिमियाको प्रयोग गरेका छन् । थाइमोस भनेको आत्माको एक भाग हो, जसले मर्यादाको मान्यता चाहन्छ । आइसोथिमिया भनेको अन्य मानिससँग समान आधारमा सम्मान हुनुपर्छ भन्ने माग गर्छ । मेगालोथिमिया भनेको आफ्नो श्रेष्ठता प्राप्त गर्ने इच्छा हो । 

यसरी फुकुयामाको विश्लेषण अनुसार मानव आत्माले तीनवटा कुराको माग गर्छ । पहिलो आफ्नो मर्यादा, दोस्रो समान सम्मान र तेस्रो श्रेष्ठता प्राप्त गर्ने इच्छा । यसर्थ मर्यादा, सम्मान र श्रेष्ठता प्राप्त गर्ने इच्छाको संयोजन नै नागरिक पहिचान हो । 

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा आफ्नो पहिचान अरुमा देख्न सक्नुपर्छ । अरुको विरुद्धमा होइन । एकल पहिचानले सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना गर्दै मानिसलाई ध्रुवीकरण गर्छ । आफ्नो जस्तै भाषा, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, पेसालाई अरुको भन्दा श्रेष्ठ मान्नु भनेको पहिचानको सवाल होइन फासिवादी चिन्तन हो । बौद्धिकता र साझा मनोभावको अन्त्य हो । तसर्थ नागरिक पहिचानले मात्र मानवतावादको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ ।