नेपालले वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । सम्मेलनमा सहभागिताका लागि विश्वभरबाट सयौँ लगानीकर्ता नेपाल आउँदैछन् । अघिल्ला दुई लगानी सम्मेलनबाट पाठ सिकेर तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई भव्य बनाउने योजनामा लगानी बोर्ड छ । 

लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि १४८ वटा परियोजना तयार पारिएका छन् भने ४ वटा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को तयारी बोर्ड र विकासकर्ताले गरेका छन् । घोषणा भएको ६ महिनाको अवधिमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनको तयारी, यसबाट नेपालले पाउने लाभ र विदेशी लगानीकर्ताबाट नेपालले लिनुपर्ने लाभका विषयमा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

• विदेशी मुलुकले लगानी सम्मेलन दुई/तीन वर्षदेखि तयारी गर्छन् । नेपालले भने ६ महिनाअघि घोषणा गरेर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यो छोटो अवधिमा पर्याप्त तयारी भयो ?

–यो तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु । यो छोटो अवधिमा सम्मेलनको पूर्व तयारीका रूपमा बोर्डले धेरै काम गरेको छ । लगानी सम्मेलन लगानी बोर्डले मात्रै आयोजना गर्ने कार्यक्रम होइन । यसमा राज्य, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण र सबै निकायले स्वामित्व लिनुपर्ने हो । नेपालले सन् २०१९ मा सम्मेलन गरेयता ५ वर्षपछि पुनः सम्मेलन गर्दैछ । सरकार परिवर्तन हुँदासमेत लगानी सम्मेलनले सरकारबाट पाएको प्राथमिकता भने सकारात्मक छ ।

अर्बौँ डलरको परियोजना विकास सम्झौता लगानी बोर्डले गर्नुपर्छ । तर बोर्डलाई चाहिने स्थायी कर्मचारीमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।

• सम्मेलनमा सहभागिताका लागि विश्वभरका ‘हाइप्रोफाइल’ व्यवसायी र व्यावसायिक घरानालाई निम्तो पठायौँ । उनीहरूमध्ये कतिपयले ‘रेस्पोन्स’ नै गरेनन् । नेपालले पठाएको निम्तोले औपचारिकता मात्रै पुरा गर्‍यो, हैन ?

–उच्चपदस्थलाई लेखिने चिठ्ठी सहजै उनीहरू समक्ष पुग्दैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई विदेशीले लेख्ने चिठ्ठी समेत प्रधानमन्त्रीको हातसम्म सहजै पुग्दैन । यसका लागि निरन्तर ‘फलोअप’ गर्नुपर्छ । एलन मस्कको सम्पत्ति नै कुनै एउटा विकसित देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई इमेलमार्फत निम्तो पठाउँदैमा सहभागिता हुने भन्ने हुँदैन । तर आगामी लगानी सम्मेलनका क्रममा यो सम्मेलनबाट पाठ सिकेर जानुपर्छ । अर्को लगानी सम्मेलनमा विश्वका ‘हाइप्रोफाइल’ धनाढ्यलाई नेपालमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

• तपाईंले यो लगानी सम्मेलनबाट पाठ सिकेर अर्कोमा प्रभावकारी काम गर्ने भन्नुभयो । हामीले अघिल्ला दुई सम्मेलनबाट पनि पाठ सिक्यौँ । नेपालले सधैँ पाठ मात्रै सिक्ने हो वा सदुपयोग पनि गर्ने हो ?

–सिक्ने क्रम सधैँ जारी रहन्छ । तर सिकेको ज्ञान र शिक्षालाई सदुपयोग गर्नका लागि लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउनुपर्छ । लगानी बोर्डमा सन् २०१९ मा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनको अनुभव बटुलेका कर्मचारी कति जना छन् । सोही सम्मेलनका कति जना ‘कन्सल्ट्यान्ट’ बोर्डमा छन् होला । बोर्डमा स्थायी संरचना र स्थायी कर्मचारी चाहिन्छ । यसले संस्थाको काम गर्ने शैली, संस्थागत बौद्धिकता लगायतको विषयलाई बलियो बनाउँछ । अहिले बोर्डका कर्मचारी करारमा छन् । उनीहरूले आफ्नो जागिर छाड्ने कहिले हो भन्ने नै उनीहरूलाई जानकारी छैन ।

नेपालमा लगानी भित्र्याउन गरिने सम्झौता समस्या नै होइन । तर विदेशी लगानी ल्याउने सम्झौतापछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।

अर्बौँ डलरको परियोजना विकास सम्झौता लगानी बोर्डले गर्नुपर्छ । तर बोर्डलाई चाहिने स्थायी कर्मचारीमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । फलस्वरुपः बोर्डमा ‘इन्स्ट्च्यिूसनल मेमोरी’को खड्को छ । संस्थागत बौद्धिकता विकास गर्न स्थायी कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ नै । यसपछि मात्रै अघिल्ला अनुभवबाट पाठ सिकेर राम्रो काम गर्न सकिन्छ ।

• बोर्डलाई विदेशबाट ठुला लगानी भित्र्याउने गरी छलफल गर्न र सम्झौता गर्न शक्ति दिइएको छ । तर भित्र्याएको लगानी कार्यान्वयनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ, किन ? 

–लगानी बोर्डलाई काम गर्ने गरी शक्ति दिइएको छ । लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार बोर्डसँग छ । विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरेर परियोजना विकासको सम्झौता गर्ने अधिकार पनि बोर्डलाई छ । तर लगानी स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या छ । बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेपछि परियोजनाको प्रकृति अनुसार तालुकदार मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डले अघि बढाएको परियोजना भनेर अन्य मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायले हात बाँधेर बस्न हुँदैन । एउटा निकायले अघि बढाउने काम अर्को निकायले रोक्न हुँदैन । सरकारी कर्मचारी संयन्त्रले कुनै पनि निकायलाई काम गर्नै दिँदैन । लगानी बोर्डले ‘फाइनान्सियल क्लोजर’को सम्झौता गर्ने र परियोजनाको तालुकदार मन्त्रालयले परियोजना निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो ।

बोर्डले सम्झौता गरेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाले विकास गर्ने ‘इकोसिस्टम’ फराकिलो छ । यसबाट पनि हामीले विदेशी लगानी र प्रविधिबाट हुने लाभबारे पाठ सिक्नुपर्छ । यो परियोजना निर्माण सुरु नभएको भए ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन बन्दैनथ्यो । नेपाल र भारतबिच भइरहेको बिजुलीको ‘क्रसबोर्डर’ विकासमा समेत अरुण तेस्रोले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । बंगलादेश बिजुली निर्यातको विषय पनि भारतको जीएमआरले बहस सुरु गरेपछि सम्झौताको नजिक पुगिएको छ ।

• त्यसो भए अहिले पाएको कानुनी भूमिकाले नेपालमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लगानी बोर्डले पूर्णरूपमा सक्षम छैन ?

–नेपालमा लगानी भित्र्याउन गरिने सम्झौता समस्या नै होइन । तर विदेशी लगानी ल्याउने सम्झौतापछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया झन्झटिलो छ । कुनै पनि सरकारी निकायले अर्को निकायलाई मान्दैन । अन्तर सरकारी निकायबिच समन्वय नै छैन । विश्वका अन्य देशले विदेशी लगानीकर्तालाई धेरै नै महत्त्व दिइरहेका छन् । भारतमा बर्सेनि अर्बौँ डलरको लगानी आउँछ । म्यानमार, बंगलादेश, श्रीलंका, रुवान्डा र इथियोपियाले विदेशी लगानी ल्याउनमा फड्को मारिसकेका छन् । नेपाल भने १५ वर्ष अघि जुन स्थानमा थियो, त्यही अवस्थामा रुमल्लिइरहेको छ ।

भोटेकोसी जलविद्युत र खिम्ती जलविद्युतमा आएको विदेशी लगानीले नै नेपालमा समग्र हाइड्रो क्षेत्रमा लगानीको ढोका खुलेको भनिन्छ । यी दुई कम्पनीको पीपीए डलरमा भयो, अब डलरमा हुँदैन । तर यसबाट नेपालको जलविद्युत क्षेत्र निरन्तर अघि बढेको छ ।

नेपालले ती मुलुकको जस्तै गरी विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी बोर्डले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनको पाटो झन्झटिलो बन्न हुँदैन । लगानी ल्याउने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्टरूपमा आउनुपर्छ । साँच्चै लगानी चाहिने हो भने कार्यान्वयनको पाटोलाई चुस्त बनाउनै पर्छ ।

• विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले अध्यादेशमार्फत लागि कानुन सुधारिसकेको छ । सरकारको यो कदमबाट लगानी ल्याउनका लागि कत्तिको भूमिका खेल्ला ?

–एकैपटक ९/१० वटा कानुनमा गरेको सुधारले लगानी भित्र्याउन सहज गराउँछ नै । तर यसका लागि कार्यान्वयनको विषय उठ्छ । कतिपय राम्रा कानुन कार्यान्वयन नभएको हामीले देखेका छौँ । ‘रिप्याट्रेसन’सँग सम्बन्धित कानुन उत्कृष्ट छ, कार्यान्वयन हुँदैन ।

• तेस्रो सम्मेलनको विषयमा केन्द्रित हुँदा १४८ वटा परियोजना तयार पारिएका छन् । सयौँ विदेशी लगानीकर्ता आउँदैछन् । यसबाट लगानीको प्रतिबद्धता कत्तिको आस गर्न सकिन्छ ?

–सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने सबै लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको अवस्था, कानुनी व्यवस्थाबारे राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ । सहभागिता जनाउने ती लगानीकर्ताको नेपालमा वा विदेशमा अवस्थित प्रतिनिधिलाई नेपालमा लगानीको प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुपर्छ । साथै सम्मेलनमा लगानीका लागि इच्छा देखाएका लगानीकर्तालाई निरन्तर सम्पर्क गर्नुपर्छ र नेपालबारे जानकारी दिइरहनुपर्छ । परियोजनाको अनुमानित लागत, निर्माण सम्पन्न हुने अवधिबारे समेत जानकारी दिइरहनुपर्छ । सम्मेलनमा सहभागि हुनेमध्ये १० प्रतिशतले नेपालमा लगानीको इच्छा देखाएमा र ५ प्रतिशतले मात्रै लगानी गरेमा ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

यी दुई कम्पनीको पीपीए डलरमा भयो, अब डलरमा हुँदैन । तर यसबाट नेपालको जलविद्युत क्षेत्र निरन्तर अघि बढेको छ ।

मुख्य कुरा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेबापत पाएको प्रतिफलमा रिस गर्न हुँदैन । एनसेलले कमाएको देखेर धेरै नेपाली रिसाएका छन् । उसले नेपालको बजारमा ‘फस्ट मुभर’को फाइदा लिएको हो । यसबापत नेपालमा पर्याप्त प्रविधि र गाउँगाउँमा मोबाइल पुर्‍याउन उसको सहयोग छ । यसपछि भोटेकोसी जलविद्युत र खिम्ती जलविद्युतमा आएको विदेशी लगानीले नै नेपालमा समग्र हाइड्रो क्षेत्रमा लगानीको ढोका खुलेको भनिन्छ । यी दुई कम्पनीको पीपीए डलरमा भयो, अब डलरमा हुँदैन । तर यसबाट नेपालको जलविद्युत क्षेत्र निरन्तर अघि बढेको छ ।

• हामीसँग रहेका विविध समस्यामध्ये वन र वातावरणको समस्या पनि छन् । यो क्षेत्रको संरक्षणका लागि कानुनलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउँदा विकासको गति नै सुस्त बनेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

–एउटा रुख काट्न नदिएर विकासको काम रोकिएका धेरै उदाहरण छन् । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनको काम वनका कारण रोकिन्थ्यो भने, हामी अहिले पनि अन्धकारमा हुन्थ्यौँ । वनजंगलको कारण परियोजना र विकासका काम रोकिएको धेरै उदाहरण हामीसँग छ । हामी कूल भूभागको ४० प्रतिशत वन क्षेत्र हुन पर्ने ‘थ्रेसहोल्ड’को सुविधामा छौँ । यो सुविधालाई प्रयोग गर्दै विकासका काम अघि बढाउनुपर्छ । वन र वातावरण संरक्षणका नाममा विकास रोकिएका छन् भने त्यस प्रकारका कानुन परिवर्तन नै गर्नुपर्छ ।

• यो लगानी सम्मेलनबाट देशमा कति लगानी आउँला ? वा भनौँ कति लगानीको प्रतिबद्धता आयो भने सम्मेलनलाई सफल मान्न सकिन्छ ?

–लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी आइहाल्ने भन्ने हुँदैन । सम्मेलनमार्फत लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ । कूल प्रतिबद्धताको १ वा २ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी आउँदैन । सम्मेलनमा आएको लगानीको प्रतिबद्धताको ५ प्रतिशत ल्याउन सकेमा ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । तर, सम्मेलन सम्पन्न भएपछि कानमा तेल हालेर बस्न हुँदैन । बोर्डले प्रतिबद्धता जनाउने सबै लगानीकर्तालाई ‘फलो’ गर्नुपर्छ । सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका र लगानीको इच्छा देखाएका लगानीकर्तालाई निरन्तर नेपालमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकारी दिइरहनुपर्छ ।

लगानी सम्मेलन अघि विश्वका अधिकांश देशमा नेपालका उत्कृष्ट परियोजनाबारे प्रस्तुति दिन सक्नुपर्थ्यो । अहिलेसम्म विदेशमा सम्पन्न भएका ‘प्रिजेन्टेसन’मा पनि परियोजना देखाइएन । तर हामीले गोरखापत्रमा सरकारी सूचना निकालेर लगानी सम्मेलनमा सहभागिताको आग्रह गर्‍यौँ ।

• सम्मेलनमा जलविद्युत् क्षेत्र नै प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ । तपाईंको विचारमा जलविद्युतपछि अन्य कुन–कुन क्षेत्र लगानीको प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् ?

–जलविद्युतले नेपालमा राम्रो वातावरण पायो । दक्षिणतर्फको भारत र बंगलादेश ठुलो बजारकारूपमा ‘ब्याकअप’मा छन् । यसकारण लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युतमा लगानीका लागि खासै डराउने देखिँदैन । जलविद्युतपछि सूचना प्रविधि क्षेत्र लगानीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रकारूपमा आएको छ । यसपछि कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्र समेत लगानीका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रकारूपमा छन् । यसबाहेक उत्पादनमूलक उद्योगमा समेत लगानीको धेरै अवसर देखिन्छ । भारतीय बजारलाई केन्द्रित गरेर उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण राम्रो छ ।