रौतहट। मधेस प्रदेशमा मन्त्री परिवर्तनसँगै योजनाको बाँडफाँडको विषयमा उत्पन्न विवादको कारण पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहट मारमा परेको छ।

योजनाकै विषयमा दुई दल बिच भागबन्डाको सहमति नहुँदा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारीमाथि कमिसनको आरोप लगाउँदै कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्।

पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद पक्ष र वर्तमान मन्त्री सरोज कुमार यादवको कार्यकर्ताबिच देखिएको विवादका कारण अहिले पूर्वाधार कार्यालय रौतहट बदनाम भइरहेको छ ।  नेपाली कांग्रेसले जिल्ला समन्वय समिति रौतहटमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। कांग्रेसका जिल्ला सभापति एवं प्रदेश सदस्य सुनिलकुमार यादव जितेन्द्रको नेतृत्वमा गएका  नेता कार्यकर्ताहरूले  समन्वय समितिका सभापति रामअयोध्या राय यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सभापति जितेन्द्रले पूर्वाधार विकास कार्यालयको बेथिति अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा रातो किताबमा रहेका मधेस प्रदेश सरकार मार्फत यस जिल्लामा परेको योजनाहरू पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीको योजनाको पत्र दिनु अघि कमिसन लिई रहेको कांग्रेस जिल्ला सभापति जितेन्द्र यादवले बताए ।

योजना विक्री गरेर प्रमुख विनोद ठाकुर सहितका कर्मचारीहरू सिङ्गो पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई बदनाम गराइरहेको र इन्जिनियर रामबाबु साहले खुलेआम १५ प्रतिशत दरले कमिसन माग्ने गरेको कांग्रेसको आरोप रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवको निर्देशनमा जिल्लामा विनियोजित बजेट रकमी चलखेलको आधारमा विक्री वितरण भइरहेको तथा उपभोक्ता समिति बाट १० प्रतिशत रकम लिएर मात्रै भुक्तानी दिइरहेको पनि उनीहरूले आरोप लगाउँदै   नेपाली कांग्रेस रौतहटले  कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेको थियो।

उता भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गौरका प्रमुख विनोद कुमार ठाकुरले कांग्रेसले लगाएको सम्पूर्ण आरोपको खण्डन गरेका छन्। 'अब मेरो जागिर डेढ महिना मात्र बाँकी छ । यदी मेरै कारण कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई कठिनाई भएको छ भने म अहिले राजीनामा दिन तयार छु' प्रमुख ठाकुरले भने । 

यस अघि कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा रौतहटको लागि विनियोजन गरेको सम्पूर्ण योजना उनीहरूकै निर्देशन अनुसार वितरण भएको छ।

कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर समस्या समाधान नहुने तथा रकम फ्रिज गराएर जिल्लाका जनतामाथि अन्याय हुने भएकाले तुरुन्त समाधान खोज्न  जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्।