विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू बर्खास्तमा पर्न सक्ने संशय व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने मनस्थिति बनाएको निकटस्थहरूसँग बताउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न विपक्षी दलहरू (बहुमत पक्ष)ले प्रदेशसभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव नै पारित गरिसकेका छन् । पारित भएको यही सङ्कल्प प्रस्तावलाई देखाएर प्रदेश प्रमुखले वैशाख २५ गते नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न सक्ने सम्भावना छ । 

सोही सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतसँग नियमित परामर्शमा रहेर सर्वोच्चमा जाने धारणा राख्न थालेका हुन् । गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए । 

संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दुई दलले गत वैशाख ६ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको अधिवेशनमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते बहुमतले पारित भएको थियो ।

प्रदेशसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले सरकार कानुनी परामर्शमा रहेको कुरा अस्वीकार गरेनन् । ‘बजारमा सानोतिनो पसल चलाउनेहरूले त परामर्श लिन्छन् भने यो त सरकार चलाउने कुरा हो,’ उनले भने, ‘संविधानसम्मत ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा उहाँले कोही कसैसँग कानुनी परामर्श लिने, छलफल गर्ने कुरा अन्यथा हुँदैन ।’

कोशी प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालयले भने मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमत भएको जानकारीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई वैशाख १० गते पठाएको छ । उक्त पत्रको प्रतिवाद गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीको सचिवालयले भने सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले दिएको राय सुझाव सहितको सन्देश पठाएको छ । 

मुख्य न्यायधीवक्ता कोइरालाको राय लिएर प्रदेशसभा र सरकारका निकायलाई सचिवालयमार्फत पत्राचार गराएका मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्धृत गरेको उपधारा भने संविधानमै थिएन । सो उपधाराको विषय पुनः संशोधन गरेर राय पेस भएको कोइरालाले बताए । ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) लेखेको हो । प्राविधिक मिस्टेक हुँदा संविधानको धारा १८४ को उपधारा (४) भएछ । त्यसलाई सच्याएर पुनः पठाएका छौँ,’ कोइरालाले भने । 

कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८४ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत सङ्कल्प प्रस्ताव रहेको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक करार गरेका थिए । जबकि संविधानको धारा १८४ मा उपधारा ४ नै थिएन । सो धारामा रहेका २ वटै उपधारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छ । 

मुख्य न्यायधीवक्ताले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा उल्लेख भएपनि कोशीको मुख्यमन्त्रीलाई त्यो धारा लागू नहुने जिकिर गरेका छन् । यस्तै उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ ले अनुसार सरकार बनेका मितिले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने भएकोले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिन नपर्ने र विश्वासको मत लिन नपर्ने राय दिएका छन् । 

यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख ५ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१ र धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विरुद्ध सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएकोले छलफल गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले उल्लेख गरेको धारा १९१ मा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेशसभामा बहस गर्न बन्देज लगाएको छ । तर, सङ्कल्प प्रस्ताव र त्यसमा उल्लेखित विषय अदालतमा विचाराधीन विषय थिएन । 

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले पठाएको पत्रमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा अनुसार सङ्कल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको थियो । तर, उक्त उपधारामा प्रदेशसभाका एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने विषय उल्लेख छ । ती धाराहरूले सङ्कल्प प्रस्तावसँगको कुनै साइनो नभएकोले प्रदेशसभाले सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल गरेर पारित गरेको थियो ।

विपक्षी दलका नेताहरू भने मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने दुईवटा मात्रै विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘उहाँसँग राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने बाहेक कुनै विकल्प छैन,’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘अब पनि विभिन्न बहाना गरेर सरकारमा बसिरहन्छु भन्ने नसोचे हुन्छ ।’ 

न्यायाधिवक्ता कोइरालाले भने प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठनको आव्हान हुनै नसक्ने बताउँछन् । ‘नयाँ सरकार गठन हुनका लागि मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुनुपर्‍यो । अहिले त रिक्त छैन । त्यसकारण प्रदेश प्रमुखले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नुहुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो विषय अदालतले निराकरण गर्ने विषय हो । प्रदेश प्रमुखले होइन ।’