काठमाडौँ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अलमल गरिएको छ । पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले १ चैतमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगले सीआईबीका तत्कालीन एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीहरु रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र भन्सारका कर्मचारीहरूलाई पनि कारबाही गर्न भनिएको छ ।  तर, उनीहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्नेबारे अन्योल छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सो अन्यौलता चिर्न ११ चैतमा सह–सचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा समिति गठन गरे । समितिमा डीआईजी भिम ढकाल र उप–सचिव रामबहादुर शाही सदस्य छन् । तर, समिति गठन भएको महिना दिन पुरा हुँदा पनि कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव नारायणप्रसाद भट्टराई समितिले गरेको प्रगतिबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । समितिले गरेको प्रगतिबारे उनले भने– ‘अध्ययनमै होला, मैले बुझ्न पाएको छैन ।’

जाँचबुझ आयोगले १० भन्दा बढी उच्च सरकारी अधिकृतहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारी अधिकृतहरूले सुनको अनुसन्धान र अभियोजनमा ‘गम्भीर त्रुटि’ गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगको सिफारिसअनुसार ६० केजी र भेप प्रकरणमा त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र तस्कर समूहसँग ‘कनेक्सन’ देखिएका कर्मचारीलाई कस्तो प्रकारको कारबाही गर्ने भन्नेबारे समितिले सिफारिस गर्नेछ ।

समितिले आयोगको सिफारिसलाई विद्यमान कानुनसँग ‘सम्बन्ध’ देखाएर प्रतिवेदन बुझाउने समितिका संयोजक सह–सचिव भरतमणि रिजालले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने– ‘आयोगको सिफारिस कुन कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे हामी अध्ययन गरेर सुझाव दिन्छौं ।’

हालसम्म प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको सह–सचिव रिजालले जानकारी दिए । उनले भने–‘अध्ययन गर्दै छौँ ।’ सहसचिव रिजाल स्टाफ कलेजमा एस.इडिपी (सिनियर एक्जुकेटीभ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम) को तालिम सकेर भर्खरै नियमित काममा फर्केका छन् ।

पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासहित सीआईबीले बुझेका तर, मुद्दा नचलाएका ७ जनालाई आयोगले पूरक अभियोगमार्फत मुद्दा लैजान सिफारिस गरेको छ । वाल्डो क्यासिनोको अकाउन्ट हेर्ने हङकङका नागरिक टेरेन्स, मन्जिल श्रेष्ठ, अविनाश रावत र जीवन गुरुङ समेतलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुन तस्करीमा संलग्नहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘अनुसन्धान सकेपछि पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदन लैजान्छौँ ।’

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता वासुदेव शर्मा र जनक घिमिरेलाई पनि कस्तो प्रकारको विभागीय कारबाही गर्ने भन्नेबारे सो समितिले निर्णय गर्नेछ । आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका एआईजी बज्राचार्य सहितका प्रहरी अधिकृतहरूलाई अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई, विमानस्थल भन्सारका उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न भनिएको छ । उपसचिव श्रीधर टण्डन हाल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।

मुक्ति श्रेष्ठ भन्सार विभागको निर्देशक हुन् । दुबईबाट भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुनको अनुसन्धानमा उनीहरूको त्रुटि देखिएको आयोगको ठहर छ । असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेको थियो ।

यो पनि...

त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति

सुन तस्कर र कर्मचारीबिच कनेक्सनको गहिराइबारे अध्ययन गर्दै सहसचिव नेतृत्वको समिति