काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनी मर्जर तथा एक्युजिसन (गाभ्ने/गाभिने) नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको वित्त रिपोर्ट तथा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको सङ्ख्यात्मक एवं गुणात्मक स्थितिको जानकारी दिँदै केन्द्रीय बैंकले वित्त संस्थाहरूबिचको मर्जरको नीतिलाई थप निरन्तरता दिने बताएको हो ।

शुक्रबार ६९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन प्रोत्साहन गर्ने यस बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।’

केन्द्रीय बैंकले २०६८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर सम्बन्धी विनियमावली जारी गरेको थियो । २०६८ मा विनियमावली बने पनि खास मर्जरको नीति कार्यान्वयन भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ पछिमात्र भएको हो ।

साना पुँजी र लगानीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्षसहित केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिपछि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई तोकेरै मर्जरमा जान फोर्स गरेको हो । जसको प्रभाव आजको दिनसम्म इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्त कम्पनीको सङ्ख्या तत्कालीन समयको तुलनामा ६८ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न पुगेको छ ।

३४७ वित्त कम्पनी १०९ वटामा झर्‍यो

केन्द्रीय बैंकको मर्जर नीति अन्तर्गत २०८० चैत मसान्तसम्म वित्त संस्थाहरूको सङ्ख्या १०९ वटा कायम भएको छ । जबकि मर्जर विनियमावली बन्दाको बखत यस्तो बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको सङ्ख्या ३४७ थियो ।

विगत एक वर्षको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २० वटा कायम भएको छ । समीक्षा अवधिमा १९४ वटा बैंक तथा वित्त संस्थाको इजाजत खारेज गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कुल १०९ वटा बैंक तथा वित्त संस्थाहरूमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको सङ्ख्या २० वटा छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको सङ्ख्या १७/१७ वटा छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ५५ वटा रहेकोमा २०८० चैत मसान्तसम्म एउटामात्र पूर्वाधार विकास बैंक छ । केन्द्रीय बैंकको निरन्तरको मर्जर नीतिले थप सङ्ख्या घट्ने निश्चित छ ।

कुल ११० बैंक तथा वित्तीय संस्था (एउटा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत) गरी हाल देशैभरि ११ हजार ५९४ बैंक शाखा पुगेका छन् । २०८० फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ५ हजार ४१, विकास बैंकका १ हजार १३५, वित्त कम्पनीका २८८ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५ हजार १३० गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा सङ्ख्या ११ हजार ५९४ पुगेको हो ।

जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशाखाबाट औसतमा करिब २ हजार ५१५ जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल पुँजी र लगानी

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल पुँजी ७ खर्ब १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा १३.३७ प्रतिशत हो । २०८० असार मसान्तसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब १२ करोड हाराहारी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल पुँजी समीक्षा अवधिमा ५.३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यस्तै, समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६१ खर्ब ८७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गर्दै ५० खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

निक्षेप र कर्जा लगानीको स्थिति हेर्दा समीक्षा अवधिमा जीडीपीको तुलनामा निक्षेपको अंश ११४.९५ प्रतिशत पुगेको छ भने कर्जा लगानीको स्थिति ९४.४९ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी ४.२५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसले अपेक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसक्ने निश्चित छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत (करिब ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र) रहने बताएका छन् । करिब ६ सय मेगावाटको जलविद्युतको उत्पादन थप, पर्यटन व्यवसायको उत्साह र अन्य सेवा आयहरूमा वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्चमा भएको कमी, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा युवाहरू तीव्रतर बिदेसिने क्रम बढेकाले आन्तरिक बजारको समेत शिथिलताका कारण अपेक्षित उपलब्धि हात पर्न नसकेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मौसम अनुकूलताको कारण समयमै रोपाईं गर्न सकिएको र मल खादको समेत आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने देखिएको उनको भनाइ छ । तर आर्थिक शिथिलताका कारण उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति घट्दा बैंकहरूको लगानी र खराब कर्जामा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको उनले बताए ।

चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको दर (एनपीएल) ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च विन्दु हो ।