पोखरा । गण्डकी प्रदेशको पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत पुगेको छ । वैशाख पहिलो सातासम्म करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । चैत मसान्तसम्म चालूतर्फ साढे ३६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ साढे २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको विवरण मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको छ । हालसम्म ३२ प्रतिशत खर्च भएको अर्थिक मामिला सचिव बलराम रिज्यालले जानकारी दिए ।

चालू वर्षमा सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट कार्यान्वयन गर्दै छ । अहिलेसम्म १० अर्ब ६७ करोड खर्च भएको रिज्यालले जानकारी दिए । चालूतर्फ ३ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगत तर्फ ५ अर्ब ९८ करोड खर्च भएको छ । स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम १ अर्ब २३ करोड खर्च भैसकेको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ३१.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिकमा मात्रै ११ अर्ब ८८ करोड बजेट छ । हालसम्म ३ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४१.५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखाएको छ । ५ अर्ब १ करोड बजेट मध्ये २ अर्ब ८ करोड खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५७ करोड ८५ लाख खर्चिएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५८ करोड ४३ लाख खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८ करोड ६४ लाख खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १ अर्ब १९ करोड बजेट छ । १५ करोड १५ लाख बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले ३ करोड ९५ लाख खर्चिएको छ ।

अंकका आधारमा सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालयले बजेट खर्च गरे पनि प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन साढे २ महिना मात्रै बाँकी छ । तर बजेट खर्च हेर्दा यो वर्ष ६० प्रतिशत पनि खर्च दर नपुग्ने सरकारको अनुमान छ । ‘अघिल्लो वर्ष चुनाव हुँदा पनि यो भन्दा बढी खर्च भएको थियो । अहिलेको खर्च साह्रै कमजोर भयो,’ कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘यसको ठ्याक्कै कारण त छैन । तर केही समस्या अवश्य भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले यो अवधिमा २ अर्ब ३२ करोड आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । ५ अर्ब १६ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ३३ प्रतिशत मात्रै प्रगति हात पारेको छ । हालसम्म सबै खालको आम्दानी १७ अर्ब ५३ करोड छ । नेपाल सरकारले रोयल्टी बापत ३४ करोड ४१ लाख पठाएको छ भने राजश्व ९ अर्ब ५ करोड पठाएको छ । सरकारले १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने बजेट मार्फत घोषणा गरे पनि हालसम्म ऋण लिन सकेको छैन । आन्तरिक ऋण उठाउने कानुन नबनेका कारण ऋण लिन नसकिएको हो । हरेक वर्ष ऋण लिने गरी बजेट बने पनि सरकारले ऋण उठाउन चासो दिएको छैन ।