काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारको एक निकायले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा मानवअधिकार हनन, तिब्बती शरणार्थीको स्वतन्त्रता र न्यायालयलगायतका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएको छ ।

अमेरिकी सरकारको ब्युरो अफ डेमोक्रेसी, हुमन राइट्स तथा लेबरले जारी गरेको सन् २०२३ को मानवअधिकार प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा छानबिन गरे पनि त्यसमा संलग्नलाई कारबाही नगरेकाले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थामा परिवर्तन नआएको उल्लेख छ ।  

विश्वका २०० मुलुकको मानवअधिकारको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन हालै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

तिब्बती समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न खोज्नुका साथै सांस्कृतिक महत्त्वको कार्यक्रम मनाउन समेत रोक लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले तिब्बती समुदायको शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई सीमित गर्न खोजेको र उनीहरूका राजनीतिक महत्त्वका कार्यक्रमको निगरानी गर्न प्रहरी परिचालन गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सरकारले तिब्बती शरणार्थीलाई सन् १९९५ देखि नै व्यक्तिगत परिचयपत्र नदिएको, प्रहरी चेकपोस्ट भएका स्थानमा हिँडडुल गर्न मुस्किल पारेको र कागजातको अभावमा उनीहरू विदेश जान सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएसीआर) लाई उद्धृत गर्दै करिब १२ हजार तिब्बती नेपालमा कागजातविहीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।

नेपालमा विदेशीलाई आश्रय वा शरण दिने कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् १९९० पछि आएका तिब्बतीलाई शरणार्थीको मान्यता समेत नदिएको जनाइएको छ ।

भुटानी र तिब्बतीबाहेक नेपालमा ६६२ अरू सहरी शरणार्थी र २३८ जना आश्रय खोज्ने व्यक्ति रहेका र उनीहरू पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, सोमालिया, इरान र इराकबाट आएको पनि प्रतिवेदनमा छ । यूएनएचसीआरले शरणार्थी माने पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता पूर्ण सम्मान नगरेको तथा अदालत पनि राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा केही नागरिक समाजसम्बन्धी पर्यवेक्षकलाई उद्धृत गर्दै  सरकार वा उसका एजेन्टले गैर न्यायिक हत्याका घटना गराएको जनाइएको छ । खास गरी सीमान्तकृत व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पारिएको प्रतिवेदनको भनाई छ ।

एड्भोकेसी फोरमलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा गत असोज–कात्तिकमा चार हिरासतमा मृत्युसम्बन्धी घटना रेकर्ड गरेको र २०७९ चैत १० मा भएको एक धरानमा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पदम लिम्बूलाई सहित घोषणा गरिए पनि परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि सरकारले अझै क्षतिपूर्ति नदिएको उल्लेख छ । यस्तै चार वर्षअघि धनुषामा प्रहरी हिरासतमा दलित समुदायका शम्भु सदाको मृत्यु भएको विषय पनि उठाइएको छ ।

जेलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ध्यान नदिएको, सुरक्षा निकायले २४ घण्टासम्म हिरासतमा लिन सकिने अधिकारलाई दुरुपयोग गरी गैर न्यायिक हिरासतमा लिने कार्य गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा छ ।

मानवअधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)लाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा समयमै वारेन्ट नदिई गत वर्षको जनवरीदेखि मध्य जुलाईसम्म ११७ गिरफ्तारका घटना भएको जनाइएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिएको, सरकारले इन्टरनेट अवरोध नगरे पनि अनलाइन ‘कन्टेन्ट’को ‘सेन्सर’ गरिरहेको, टिकटकमा रोकलगायतको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान कडाइ गरेपछि भारतको बाटो हुँदै खाडी मुलुकतर्फ जाँदा कतिपय महिला झन् शोषणमा परेको, तेस्रोलिंगी व्यक्तिमाथि नेपालमा अझै पनि भेदभाव कायम रहेको, इसाई धर्मसम्बन्धी सङ्घसंस्थालाई स्थानीय तहमा बढी सोधखोज गर्ने गरिएको जस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ ।