काठमाडौँ । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरै चुनौती देखिएको छ । २०७२ सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपश्चात सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि २०७४ सालमा पहिलोपटक प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । पहिलो प्रदेश सभाको पूरा कार्यकालसम्म मधेस र सुदूरपश्चिमबाहेक पाँच प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिए ।

सङ्घमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएलगत्तै प्रदेश सरकार ढल्ने अभ्यास खारेज नभए सङ्घीयता नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको टिप्पणी छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षको अवधिमा सात प्रदेशमा ३१ वटा सरकार गठन भइसकेको छ । तीमध्ये सुदूरपश्चिममा त्रिलोचन भट्ट र मधेस प्रदेशमा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार बाहेक कुनै पनि सरकार पूरा कार्यकाल टिक्न सकेन ।

२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछिको १७ महिनामा मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । सङ्घको सत्ता राजनीतिको कोपभाजनमा पर्दा प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन हुने गरेको छ ।

यो अवधिमा कोशीमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ भने हाल चौथो सरकार बनाउने कसरत भइरहेको छ । मधेसका मुख्यमन्त्रीले चार पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । बागमतीका मुख्यमन्त्रीले तीन पटक विश्वासको मत लिएका छन् । सङ्घको दबाबका कारण कार्णाली सरकार कार्यकाल पूरा नगरी ढल्यो । त्यहाँ बिहीबारमात्र नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएका छन् ।

यस्तै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाए पनि सत्ता घटकलाई चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरणबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि संवैधानिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रदेश सभा निर्वाचनको १७ महिनाको अवधिमा सात प्रदेशमा गरी १६ पटक सरकार फेरबदल भएको छ । सबै प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारक प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व र सङ्घीय सरकारको एकात्मक केन्द्रीकृत मानसिकता भएको पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको मत छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप समस्या रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । प्रदेशलाई अधिकार दिन सत्ताको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरू र सङ्घीय सरकारले नै नचाहेको उनीहरूको आरोप छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती, अवसर र सङ्घीय सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा सातै प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसँग रातोपाटीकाकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीहरूको टिप्पणी–

पूर्वमुख्यमन्त्री कमल शाह (सुदूरपश्चिम प्रदेश)

संविधानले तीन वटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ तर त्यसको क्षेत्राधिकार अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन । सबै अधिकार सङ्घले आफूसँग राखेको छ । प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी, विकास आयोजनासम्बन्धी विषयमा सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहेको छैन । यद्यपि हामीले मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक लगायत हरेक फोरममा जोडदार रुपमा कुरा उठाएका थियौँ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद्, सङ्घीय संरचनामा भएको अन्य निकायहरूमा बारम्बार भन्दै आएका हौँ । जुनस्तरमा प्रदेश अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा परेको छ । संविधानलाई मिच्ने काम भएको छ । नयाँ समीकरण बदलिएलगत्तै तीन प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन भए । सरकार गठनमा आफू अनुकूल भूमिकाका लागि प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएको रहेछ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ । संविधानको व्याख्या आफू अनुकूल भयो । यसले सङ्घीयताप्रति वितृष्णा झन् बढेर गएको छ । भोलि गएर सङ्घीय संरचनामै ठुलो आघात पर्ने देखिन्छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी (लुम्बिनी प्रदेश)

ठिक तरिकाले काम गर्ने वातावरण मिल्ने र काम गर्ने मानसिकता भएको मान्छेले प्रदेशको जिम्मा पाउने हो राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । हरेक घरदैलोमा दृष्टि पुग्ने सरकार हो । प्रदेश सरकारले सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्छ । तर प्रदेशले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको सत्य हो ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि पहिला केन्द्रको सरकार स्थिर हुनुपर्छ । सङ्घ स्थिर नहुँदा स्वाभाविक रुपमा प्रदेश सरकारमा त्यसको असर परेको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गरेपछि कहाँ समस्या भयो, त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबहादुर राउत (मधेश प्रदेश)  

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या केन्द्रीय नेताहरूको मानसिकतामै देखियो । प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्रीय सरकार र राजनीतिक दलहरू तयार छैनन् । प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहेकै छैनन् । प्रदेशको मातहत रहने प्रहरी प्रशासन, निजामती, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय लगायत सबै विषयमा काम गर्न दिएका छैनन् । यस्ता थुप्रै समस्या छन् ।

सङ्घीय सरकारको अस्थिरताको मारमा प्रदेश सरकार परेको छ । पछिल्लो अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा सङ्घमा तीन पटक समीकरण फेरियो, त्यति नै पटक प्रदेश सरकार फेरबदल भएको छ ।

केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवको निर्देशन तलकाले अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । त्यसैले स्वायत्तताको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बाहेक अन्य उपाय नै छैन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा (कर्णाली प्रदेश)

प्रदेशको चुनौती केन्द्रीय नेताको एकात्मक केन्द्रीकृत सोच छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देउवा, ओली र प्रचण्ड गम्भीर हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनमा यी शीर्ष नेताहरूले नै कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्वको समस्या हाम्रो चुनावी प्रणाली र शासकीय स्वरुप हो । यसको विकल्प भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । सङ्घमा सकिएन भने कम्तीमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे (बागमती प्रदेश)

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रचण्ड नै इमानदार छैनन् । त्यतिबेला एमाले, कांग्रेसको एजेण्डा सङ्घीयता थिएन । देशमा थप रक्तपात नहोस् भनेर हामीले सहमति गरेका हौँ । प्रचण्ड १६ महिना प्रधानमन्त्री भए पनि अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन लगायत महत्त्वपूर्ण कानुन लागु गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको छ ? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?  

पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली (गण्डकी प्रदेश)

सङ्घीयताको अभ्यास हामीले सुरु गर्‍यौँ तर एकात्मक मानसिकता हाबी हुँदा काम गर्न सकिएन । यी सोच पार्टीभित्र पनि भएकाले समस्या देखियो । पार्टीको नेतृत्वमा सत्ता भएकाले केन्द्रीय सरकारसँग एकात्मक सोच रह्यो । प्रदेशको प्रभावकारिताका लागि यहाँकै जनप्रतिनिधिले सरकार बनाएर जान पाउनुपर्छ । प्रदेश सरकार चलाउन हामी आफैँ योग्य भए पनि माथिको दबाबमा प्रभावित हुने अभ्यास भइरहेको छ, त्यसले राम्रो गरेन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबैले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।  

पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई (कोशी प्रदेश)  

सङ्घमा बलियो सरकार आवश्यक छ । त्यसपछि प्रदेशमा पनि त्यही अनुसार सरकार बनाउनुपर्छ । संविधानको प्रावधान अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तीनै तहको सरकारबिच शक्ति सन्तुलन हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि अधिकार प्रत्यायोजन हुन जरुरी छ । अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने भए सङ्घीयताको के अर्थ भयो र ? सबै अधिकार सङ्घले आफ्नो मुठीमा राख्ने भए प्रदेश सरकार चल्न सक्दैन । अहिलेसम्म निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यी अत्यावश्यक कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।

सङ्घमा सत्ता समीकरण बदलिने बित्तिकै प्रदेश सरकार ढल्ने जुन स्थिति बनेको छ, त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली र राज्यको शासकीय स्वरुपमा पनि परिवर्तन हुन आवश्यक देखिएको छ ।