विराटनगर । कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमत भएको जानकारीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पठाएको पाइएको छ । उता, मुख्यमन्त्री कार्कीको सचिवालयले भने सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले दिएको राय सुझाव सम्प्रेषण गरेको छ ।

प्रदेश सभाको गत वैशाख ६ र ७ गते बसेको विशेष अधिवेशनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव पारित भएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको हो ।

गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिँदै प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दुई दलले वैशाख ६ गते सुरु भएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो ।

सङ्कल्प प्रस्तावको जानकारी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि पुगेपछि मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाको राय उल्लेख गर्दै सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वन गर्नु नपर्ने पत्र प्रदेश सभासहित सरकारका सबै निकायमा पठाएको छ ।

प्रदेश सभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पनि पुगेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतम अमात्यका अनुसार प्रदेश सभा बैठकले पास गरेको प्रस्ताव वैशाख १० गते प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा जानकारीका लागि पठाइएको हो ।

उता, सङ्कल्प प्रस्तावको जानकारी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि पुगेपछि मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाको राय उल्लेख गर्दै सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वन गर्नु नपर्ने पत्र प्रदेश सभासहित सरकारका सबै निकायमा पठाएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले दिएको रायको अन्तिम निष्कर्षमा चार बुँदा उल्लेख छ । जसमा सङ्कल्प प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा १८२ (१) विपरीत भएबाट मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिइरहनु पर्ने नदेखिएको उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश सभाको सङ्कल्पले (अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म) संवैधानिक रुपले राजीनामा गर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको, संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिमका प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य नगर्न नगराउन सङ्कल्प प्रस्तावका माध्यमबाट निर्देशन जारी हुुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना कुनै पनि कानुनमा नगरिएको पनि उल्लेख छ ।

बहुमत सदस्यले सरकार निर्माण प्रयोजनले दिएको समर्थनको प्रस्ताव फिर्ता लिएको विषयको परीक्षण अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए वा विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा मात्र स्थापित हुने तथा सो कुनै पूर्व कार्य प्रदेश सभामा भएको नदेखिएबाट वैशाख ७ गतेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रदेश सभामा छलफल भइ पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाको सम्पत्तिको रुपमा रहने तथा मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा संवैधानिक दायित्व सिर्जना नहुने बेहोराको राय उल्लेख छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा भने मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधबार दिएको रायको आधारमा मुख्यमन्त्री कार्कीको निजी सचिव भुपेन्द्र खनालले सबै मातहतका मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्राचार गर्दै रायबारे जानकारी गराएका हुन् ।