हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा (२) बमोजिम वैशाख १२ गते राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । संसद्को १३ औँ अधिवेशन बैठक गत फागुन १५ गतेबाट सुरु भएको थियो ।

५७ दिन अवधि रहेको सो अधिवेशनमा राजनीतिक दाउपेचको चपेटामा पर्दा खासै प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन हुन सकेन । सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूको सौदाबाजी र सत्ता भागबन्डाका कारण संसद् बैठक प्रभावित बन्यो ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा बढी मात्रामा कानुन निर्माण हुनुपर्ने भए पनि सत्ता समीकरणको फेरबदलका कारण समस्या देखिएको थियो ।  विधान अधिवेशनको रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनसमेत सत्ता समीकरण निर्माण, विश्वासको मत र बजेट भागबन्डाको किचलोमा फस्यो ।

जसका कारण संसद्ले न कानुन बनाउन सक्यो न नै संसदीय समितिलाई नेतृत्व दिन सक्यो । संसद् गठनको डेढ वर्ष अवधिसम्म संसदीय समिति चलायमान हुन सकेका छैनन् भने सभापति चयन समेत भएको छैन । प्रदेशसभामा रहेका ५ वटा विषयगत समितिहरूमा सभापतिविहीन बन्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया समेत प्रभावित बन्दै आएको छ ।

५७ दिनमा ६ बैठक

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ५७ दिन अवधिको रहेको छ । ५७ दिन अवधि मध्ये सो अधिवेशनमा ६ दिन मात्र संसद् बैठक सञ्चालन भएका छन् ।

५ दिन सञ्चालन भएको संसद्मा ६ वटा बैठकहरू बसेको प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाले जनाएको छ । सो अवधिमा प्रदेशसभाको बैठक ५ घण्टा ११ मिनेट मात्रा सञ्चालन भएका प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त बैठकमा एउटा विशेष समयको कार्यसूची रहेको छ । फागुन १५ मा बसेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पेस भएको थियो भने बागमती प्रदेशका पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलको शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

बजेटमाथि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूबिचको विवाद भइरहेकाले शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको बैठक १७ गतेसम्म सञ्चालन हुन सकेन । तत्कालीन सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलहरूबिच निरन्तरको वार्ता पछि फागुन १७ मा संसदीय विशेष समिति बनाएर बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सहमति बनेको थियो ।

सो पश्चात् संसद्को हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक १७ गते बसेको थियो । जसमा ११ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति गठन गरी फागुन २९ मा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन गरिएको थियो ।

सो पश्चात् उक्त बैठकमा हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको थियो भने सोही दिन बसेको प्रदेशसभाको तेस्रो बैठकले उक्त विधेयक माथि संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । त्यस लगत्तै फागुन २९ सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठक फागुन २९ मा संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो भने सोही बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि संसद्को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पठाइएको थियो ।

फागुन ३० मा बसेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गरी पारित गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन पारित गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको योजनाहरूको हकमा चैतको पहिलो साताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई समय सीमा तोकेर संसद्ले निर्देशन गरेको छ ।

संसदीय समितिले उक्त प्रतिवेदनमार्फत बजेट कार्यक्रमका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दहहरूबिच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद्को बैठक सत्ता परिवर्तन पछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव माथि छलफलका लागि बसेको थियो ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा बसेको संसद्को छैटौँ बैठकबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । सो समयमा उनको पक्षमा ५६ मत प्राप्त भएको थियो भने विपक्षमा ३७ र तटस्थमा १५ मत प्राप्त भएको थियो ।

खर्च ११ लाख, उपलब्धि शून्य

संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा ११ लाख खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रशासनिक खर्च बाहेक सांसद, पदाधिकारी सुविधा तथा बैठक भत्ता र खाजा लगायतका शीर्षकमा सचिवालयबाट ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयको भनाई छ ।

प्रदेशसभाको एउटा बैठक सञ्चालन गर्न प्रतिसांसद २ हजार रुपैयाँका दरले खर्च हुने गरेको सचिवालयका प्रवक्ता गुप्ताले बताए । बैठक भत्ता जनही १ हजार रुपैयाँ, सचिवालय तथा संसदीय दल खाना र खाजा खर्च, पदाधिकारीको अन्य सुविधा अन्तर्गत खर्च हुने गरेको छ ।

सोहीअनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा ५ दिनमा ६ बैठक सञ्चालन भएको र सेवा सुविधा बापत प्रदेशसभाका ११० सांसदलाई प्रति २ हजार रुपैयाँका दरले खर्च गर्दा ११ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । लगानी अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशनको प्रतिफल भने शून्य रहेको छ ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन भर सरकारले कुनै पनि नयाँ विधेयक पेस नगरेको प्रवक्ता गुप्ताले बताए । वर्षे अधिवेशनको समयमा गत असोजमा संसद्मा पेस भएको एउटा विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमा अघि बढाएको उनले बताए । संसद्‌मा पेस भएको उक्त प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनका छलफल गरी समितिमा पठाइएको प्रवक्ता गुप्ताको भनाई छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा संसदीय समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकहरूको प्रतिवेदन प्राप्त हुन सकेन । वर्षे अधिवेशनको विभिन्न मितिमा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएका विधेयकहरू हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिवेदन सहित संसद्मा फिर्ता हुन नसकेका हुन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति रहेका प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा आउन सकेन ।