काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको दस्ताबेज अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न संघीय सरकारले मात्रै नसक्ने बताएका छन् ।  

बिहीबार १६ औँ योजना तर्जुमा सम्बन्धी राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यही अनुसारको कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय सरकारले मात्रै सबै काम गर्न सम्भव नरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको पनि त्यही अनुरूप कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी रहेको बताए । उनले संविधानले तीनै तहको काम र अधिकारहरुको बाँडफाँट गरेको उल्लेख गरे । 

अर्थमन्त्री पुनले संघीय सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा सबै अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नसकिरहेको बताए । उनले  गतवर्ष १८० अर्ब घाटामा रहेको संघीय सरकारको ट्रेजरी यो आर्थिक वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा घाटामा रहेको बताए । उनले बुधवारसम्म संघीय सञ्चित कोषमा १ खर्ब ४८ अर्ब बराबरको ऋणात्मक अवस्थामा रहेको बताए । 

अर्थमन्त्री पुनले गत वर्ष १८१ अर्ब घाटालाई थोरै घटाएको बताए । उनले अहिले पनि १४८ अर्ब बरावरको सरकार ऋणात्मक अवस्थामा रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारहरूको नगद मौज्दात बुधवारसम्म ११४ अर्ब रहेकाले स्रोतको अभाव नदेखिएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको नगद मौज्दात १५१ अर्ब रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा मात्रै २६५ अर्ब नाफामा हुँदा संघीय सरकार घाटामा रहेको बताए । उनले स्थानीय तह ,प्रदेश र संघीय ट्रेजरी हेर्दा नाफामा रहेको भन्दै यही तथ्यमा उभिएर आन्तरिक समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले तीनै तहका सरकारको परिणाम माग भइरहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए । उनले गत वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कम रहेको भन्दै तीनै तहका सरकार पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।