काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोग १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तीव्र तयारीमा छ । १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना तथा आवधिक योजनाको मध्यदेखि नै १६ औँ योजनाको गृहकार्यमा जुटेको आयोग अन्तिम कसरतको रूपमा बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बृहत् बैठक तथा छलफलमा बसेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षमा बसेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री, सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका प्रमुख लगायत ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

१६औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई लिएर आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले मुलुकको आर्थिक विकास एवं समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

खासगरी मुलुकको विकासको सूचकाङ्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै मानव विकास एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकासका अन्य सूचकाङ्कको सुधारमा जोड दिन र आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिन सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना बढीभन्दा बढी आर्थिक विकास र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । डा.खतिवडाले भने, ‘अब भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको मुद्दा पहिलो हुँदैन । भ्रष्टाचार राष्ट्रिय समस्या भए पनि अब आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक सूचकाङ्क र परिणाममा १६औँ पञ्चवर्षीय योजना केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनका कुरालाई मात्र योजनामा प्राथमिकतामा राख्दा विश्व समुदायमा नेपालको राम्रो सन्देश नजाने जिकिर गर्दै उनले यस्तो विचार राखेका हुन् ।

डा.खतिवडाले मुलुकले १० वर्षसम्म निरन्तर ५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने स्वतः गरिबी ५ देखि १० प्रतिशत घट्ने दाबी गरे ।

७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन : डा.महत

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले राखेको ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुने ठोकुवा गरे । राष्ट्रिय योजनाले मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आवधिक योजनाको खाका तयार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा नेपालले ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा यो सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘आजको दिनमा आवधिक योजनाको युटिलिटी समाप्त भइसकेको छ । आर्थिक शिथिलताका कारण घटेको आय, उत्पादन र बजारले अझ ३ वर्ष राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने स्थिति देखिँदैन,’ उनले भने ।

१६ औँ पञ्चवर्षीय अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहने दाबी गर्दै डा.महतले आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान र सहजीकरणको खोजी गरिनुपर्ने बताए । योजना आयोगको संरचनालाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पहिल्याउन अड्चनहरूको पहिचान र समाधानको बाटोमा लाग्नुपर्ने बताए ।

१३ वटा पञ्चवर्षीय आयोजनाका लक्ष्य प्राप्ति भएन

आर्थिक वर्ष २०१२/१३ देखि २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा १५ वटा पञ्चवर्षीय योजना सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा मुलुक जाँदैछ । यसैको तयारीमा अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले घनिभूत तयारी गर्दैछ ।

तर, हालसम्मका १५ वटा योजनामध्ये दुई योजनाले बाहेक बाँकी १३ वटाले लक्ष्य पूरा गरेनन् । खासगरी आर्थिक वर्ष २०३७/३८ देखि (छैटौँ योजना) देखि स्पष्ट आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने गरिएकोमा छैटौँ र सातौँ योजना बाहेक बाँकी सबै योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अपुरा भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०३७/३८ देखि २०३९/४२ (छैटौँ योजना) का लागि ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा ४.४ प्रतिशतको प्राप्ति भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०४२/४३ देखि २०४७/४८ सम्म (सातौँ योजना) मा ४.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ४.९ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो ।

आठौँ योजनादेखि १५ औँ योजनामा राखिएको कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएको छैन । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ का लागि राखिएको ३ वर्षे योजनामा भने ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ । यस आवधिक योजनाका लागि ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको थियो ।

यस्तो छ तथ्याङ्क

१६औँ योजनाको रणनीति

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । बिहीबार १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तथा रणनीतिको खाका प्रस्तुत गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धिको आधार प्रस्तुत गर्दै ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको बताए ।

कार्यदिशा तथा समृद्धिका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू

१. आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य– ७.३ प्रतिशत

२.प्रतिव्यक्ति आय – २४१३ अमेरिकी डलर (हाल १४१० रहेको)

३.गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या (निरपेक्ष गरिबी) – १२.० प्रतिशत

४.उपभोक्ता मुद्रास्फिति – ५.० प्रतिशत (वार्षिकगत विन्दु)

५.मानव विकास सूचकाङ्क – ०.६५० प्रतिशत

६.मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क – ७८.० प्रतिशत

७.आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क – २४.० प्रतिशत

८.अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) –७३ वर्ष

९.३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार – ९० प्रतिशत

१०.उच्च मध्यमस्तरको खानेपानीमा पहुँच भएको घरपरिवार – ४५ प्रतिशत

उल्लेखित लक्ष्यहरू पूरा गर्ने आधारहरूमा अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रको सुदृढीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारीको सिर्जनासँगै औद्योगिक विकास, प्रतिस्पर्धी बजार र आपूर्तिको व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी राजस्व प्रणालीको संरचनागत सुधार, सार्वजनिक ऋणको कुशल व्यवस्थापन र विवेकशील उपयोग गर्नुका साथै सार्वजनिक स्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल दिनेगरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने रणनीति आयोगले लिएको छ ।