इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने आलम दाजुभाइसहित ४ जनालाई जन्मकैद
काठमाडौँ । रौतहटको राजपुर बमकाण्डका आरोपित कांग्रेस नेता मोहमद अफताब आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । जन्मकैदको फैसला पाउनेमा आलमका भाइ महताब आलम पनि छन् । जन्मकैदको फैसला हुने अन्यमा शेष सेराज र बद्री सहनी छन् ।
न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले उनलाई विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै चार जनालाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको हो ।
अदालतले प्रतिवादी मुक्ति सहनीलाई भने सफाइ दिएको छ । यस्तै सो घटनामा फरारहरूको मुद्दा भने मुल्तबीमा राख्ने आदेश भएको छ ।
रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते भएको बम विस्फोटका घटनामा संलग्न भन्दै प्रहरीले मोहम्मद अफताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज, शेख फजलेहक, शेख भदई, मोहम्मद महताब आलम, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकारविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । जसमा ६ जना पक्राउ परेका थिए ।
त्यतिबेला बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएपछि उक्त विस्फोटमा परी मृत्यु भएका स्थानीय पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएकामा आलमले घाइते अवस्थामै रहेका उनीहरूलाई इटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सोही घटनामा प्रहरीले मुद्दा नचलाएपछि पीडित परिवार न्याय माग्दै विभिन्न निकायमा धाएका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबाट उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान हुँदै २०७६ कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा ‘विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसुर’ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले २०७६ साल कात्तिक २९ गते आलमसहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आलम उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगे पनि दुवै अदालतले आलमलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । बिहीबार आएर उक्त मुद्दामा फैसला भएको हो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो