काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले चीनबाट बीआरआई अन्तरर्गत ऋण लिँदा नेपाल होसियार हुनुपर्ने बताएका छन् । सेन्टर फर सोशल इनोभेशन एण्ड फोरन पोलिसीले दक्षिण एसियामा बीआरआइको प्रभावको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रमा प्रवक्ता महतले चीनले बीरआइअन्तर्गत दिइने परियोजना अनुदानमा दिँदा राम्रो तर ऋण नै दिने हो भने त्यसको बारेमा गम्भिर छलफल हुनुपर्ने बताए ।

बीआरआइको बारेमा बृहत गृहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले विभिन्न देशबाट आउने आर्थिक सहयोगमा सबैको दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर बीआरआइको बारेमा नेपालको तर्फबाट गृहकार्य नपुगेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्तामा नेपालको तर्फबाट गृहकार्यको अभाव रहेको देखिन्छ । द्विपक्षीय छलफलहरु सकेपछि मात्र हामी आफै आफैमा छलफल गर्छौं, गृहकार्य पुरा गरेर मात्र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय छलफलमा बस्नुपर्छ ।’

उनले दुई छिमेकी देश चीन र भारतसँग व्यापार सहजीकरण नगरी पूर्वाधारका लागि रेल्वे निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै यी दुई देशको बिचमा व्यपार सहजीकरण भयो भने मात्र नेपालले रेल सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

चीनले नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने भनेको छ त्यो रेल सञ्चालनमा आएपछि त्यसबाट लागत पनि उठाउन नसकिने बताउँदै उनले यसका लागि चीन र भारतले नेपालको बाटो हुँदै व्यपार गर्नुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने बताए । चीनसँग ऋण कति लिने, कतिमा लिने, कसरी लिने लगायतका विषयमा कुरा नमिलेसम्म बीआरआइलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नहुने बताउँदै उनले अरुको स्वार्थभन्दा पनि नेपालले आफ्नो स्वार्थ हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्व अर्थ मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता महतले भने, ‘नेपालका लागि बीआरआइ ठिक छ कि छैन भने कुरा स्पष्ट भएपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला चीनबाट यसलाई कार्यान्वयनका लागि निकै दबाव आएको बताउँदै उनले आफूले यो देशका हितमा भए मात्र लागु हुने भनेका थिए त्यसमा चिनियाँहरुले चित्त पनि दुखाएको बताए ।

यो नेपालको हितमा छ, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाललाई फाइदा नै हुने धारणा चिनियाँ पक्षको रहेको बताउँदै उनले यो कुराको जानकारी त्यतिबेला अरु दलहरुलाई पनि जानकारी गराएको बताए । विश्व बैंक र एडीबीबाट प्राप्त कम ब्याजदरको बहुपक्षीय ऋणको सदुपयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा चीनबाट पाउने चर्को ऋणलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

अन्तरर्गतका अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले चीनबाट उच्च ब्याज दरमा व्यावसायिक ऋण स्वीकार गर्न नसकने बताउँदै अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूसँग जुन ब्याजदरमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिइएका छन् सोही अनुसार चीनसँग पनि हुनुपर्ने बताए ।

बीआरआई कार्यान्वयनका लागि दबाव बढी रहेको बताउँदै उनले यसलाई कार्यान्वयनमा जानुअघि बृहत छलफल हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमओयुको प्रावधानको बारेमा बृहत छलफल हुनुपर्छ र त्यसलाई संसदमा पनि छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।

संसदमा छलफल भइसकेपछि मात्र बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मोडालिटीमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सकिने उनले बताउ । उनले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गत साझेदारीको मोडालिटीमा राष्ट्रिय सहमति र व्यापक छलफल आवश्यक छ ।’ बीआरआइको बारेमा विश्वव्यापी अनुभव के छ त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सभापति यादवले ऋण लिँदा पनि यसको मोडालिटीको बारेमा बृहत छलफलव हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

संसदको अन्तराष्ट्रिय समितिको सभाको हैसियतले आफू जुनसुकै देशको लगानी देशको लागि आवश्यक रहेको पक्षमा रहेको बताउँदै यद्यपी त्यो लगानी पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी कुनै पनि रणनीतिक, सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धनबाट आफूलाई अलग राख्ने कुरामा स्पष्ट छौं, तर हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कमजोर नगर्ने विकास साझेदारीलाई स्वागत गर्छौं ।’

बृहत् भूराजनीतिक परिदृश्यमा प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूको शक्ति प्रतिस्पर्धामा तानिएको बताउँदै उनले नेपालले विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । नेपाललाई बीआरआईअन्तरर्गत आयोजनाहरूको वित्तीय लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले आयोजनाहरूले स्थानीय स्रोत, जनशक्ति नेपालको पनि हुनुपर्ने बताए ।

बीआरआइ परियोजनाहरूको वातावरणीय र सामाजिक दिगोपनलाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताउँदै सभापति यादवले चीनले यी चासोहरू मिलाउन र पारस्परिक अनुकूल सर्तहरूमा वार्ता गर्न इच्छुक भएमा नेपालले बीआरआईबाट लाभान्वित हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । पत्रकार अनिल गिरीले बीआरआइका बारेमा भएको समझदारीका दस्तावेजहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा जाड दिए ।