काठमाडौँ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारीमा हुने सबै प्रकारका ठगी र बदमासीको अन्त्य तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । 

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै आवश्यक सुधारसहित वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली दक्ष जनशक्तिको आबद्धता बढाउन सीप विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो । 

बैठकले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी उक्त संस्थाबाट सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रमलाई विश्व बजारको माग र आवश्यकता अनुसार बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ । 

‘नेपालमा सञ्चालित मेनपावर कम्पनीहरूको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका ठगी तथा बदमासीहरूको अन्त्य गर्न नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ । 

साथै समितिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेत मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसरको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा युद्ध तथा अन्य विभिन्न कारणले अलपत्र अवस्था परेका नेपाली कामदारहरूको पहिचान गरी तत्काल उद्धार गरी नेपाल फिर्ता ल्याउन आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै रोजगारदाता संघ–संस्था, प्रतिष्ठानहरूलाई अविलम्ब सूचिकृत गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

‘..कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउँदै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदारहरूलाई समेत यस कोषमा आबद्ध गराई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।