काठमाडौँ । २०७८ साल वैशाख ११ गते निर्माण नसकिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारहतार धरहराको उद्घाटन गरेका थिए । तर उद्घाटनको ठिक ३ वर्षपछि पनि धरहरा निर्माणको काम सकिएको छैन भने सर्वसाधारणले कहिलेदेखि चढ्न पाउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन ।

निर्माण व्यवसायीले २ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि काममा आलटाल गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीका लागि अहिलेसम्म छैटौँ पटक म्याद थप गर्ने काम भएको छ तर कामले गति लिएको छैन ।

सहरी विकास तथा भवन विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक कोषराज अधिकारीले धरहरा निर्माणको काम अझै ७ प्रतिशत बाँकी रहेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘३ प्रतिशत जति काममा लागि सामान आइसकेको छ । ती सामान जोडेर परीक्षण गर्नुपर्ने छ । धरहरातर्फ अलिअलि फिनिसिङको काम बाँकी छ । अर्कोतर्फ विद्युतीकरण गर्नुपर्ने मेकानिकल काम पनि छन् ।’

धरहरा परिसरभित्र म्युजियम राख्ने भने पनि अहिलेको टेन्डर प्रक्रियामा त्यो काम नरहेको अधिकारीले बताए । लाइब्रेरी राख्ने, भूकम्पका परिदृश्य राख्ने लगायतका काम अहिलेको टेन्डर प्रक्रियामा समावेश नभएको उल्लेख गरे । तर त्यसका लागि संरचना भने निर्माण हुने उनको भनाइ छ ।

• पुरानो भत्किएको धरहरा कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा अझै विवाद

भत्किएको ऐतिहासिक धरहराको बाँकी भागलाई सिसाको फ्रेमभित्र राख्ने भनेर यसअघि कार्ययोजना बने पनि स्थानीयको विरोधपछि त्यसलाई खुला नै राख्ने तयारी गरिएको छ । भत्किएको भागमा केमिकल राखेर २० वर्षसम्म घाम पानीबाट सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएकाले त्यो प्रक्रिया अपनाउन लागिएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘भत्किएको धरहरालाई सिसाको फ्रेमभित्र होइन, जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ । बरु केमिकल उपचार गर्नुपर्छ, अहिले भएको भागलाई मजबुत बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग छ ।’

आयोजनाको तर्फबाट त्यसका लागि पुरातत्त्व विभागमा प्रस्ताव पठाएको ९ महिना भए पनि विभागले काम गर्न अनुमति नदिएकाले समस्या भएको अधिकारीले प्रस्ट पारे ।

आफूले पुरातत्वविद्सँग यसबारे सुझाव मागेको पनि अधिकारीले बताए । पुरातत्त्वविद्हरूले केमिकल ट्रिटमेन्ट गरेपछि २० वर्षसम्म सुरक्षित रहने बताएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसको अनुमतिका लागि पुरातत्त्व विभागमा पत्र लेखेर पठाएँ तर मैले स्वीकृति पाएको छैन ।’

आफूले पटक–पटक कुरा गर्दा पनि त्यो काम हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने विभागको आशय रहेको उनले बताए । यता स्थानीयहरूले त्यो काम पुरातत्त्वलाई दिनुपर्छ भनेको तर पुरातत्त्व विभाग अहिलेसम्म त्यहाँ हेर्न पनि नगएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको तर्फबाट त्यसका लागि पुरातत्त्व विभागमा प्रस्ताव पठाएको ९ महिना भए पनि विभागले काम गर्न अनुमति नदिएकाले समस्या भएको अधिकारीले प्रस्ट पारे ।

• धरहरा निर्माणमा विवादमाथि विवाद

धरहरा परिसरभित्र रहेको सुन्धारामा पानी खसाल्ने विषयमा रहेको विवाद अझै मिल्न नसक्दा ऐतिहासिक सुन्धारा मर्मतको काम पनि अघि बढेको छैन । 

सुन्धारामा प्राकृतिक पानी बगाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयको मागका कारण समस्या भएको आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘प्राकृतिक पानी पनि हामीले खोज्यौँ । पुरानो पानीको स्रोत पत्ता लगाउने विज्ञ को छ ? उहाँलाई ल्याउनुस्, हामी उहाँलाई नै काम दिन्छौँ भन्यौँ । उहाँहरूले त्यो पानी हेर्नुभयो, डिप बोरिङ गर्नुभयो । हेर्दा ४० फिट मुनि पानी छ । तर हाम्रो धारा १२ फिटमा छ । ४० फिट मुनिको पानी १२ फिटको उचाइमा आउँदैन ।’

अधिकारीका अनुसार आयोजनाको तर्फबाट पानीको ट्याङ्की बनाउने, डिप बोरिङ र मेलम्चीको पाइप जोड्ने र त्यसबाट पानी खसाल्ने योजना थियो । तर त्यो कुरा स्थानीय समुदायले स्वीकार गरेनन् । धाराका लागि डिप बोरिङ पनि गरिसकेको, मेलम्चीको पानी पनि जोडेको तर स्थानीयले नमानेपछि काम अघि नबढेको उनले बताए ।

अधिकारीले भने, ‘जब पानी खस्छ, त्यसपछि मात्रै भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको धाराको ढुङ्गाहरू मिलाउने स्थानीयको भनाइ छ । त्यहाँ उहाँहरूले काम गर्न दिनुभएको छैन । अर्कोतिर पानीको निकासको कुरामा पनि उहाँहरूले असहमति जनाउनु भएको छ ।’

पानीको निकास २०५२ सालअघि जसरी जान्थ्यो, त्यसरी जानुपर्छ भनेर स्थानीयले भन्दै आएको तर त्यो सम्भव नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

पहिलापहिला त्यस वरपर घर थिएनन् । अहिले घर बनेपछि जमिनबाट ४ फिट तल गहिरोबाट ड्रेन बनाएर पानी निष्कासन भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब त्यति गहिरो बनाएर धरहराको पानीको निकास कसरी गर्ने ? यी कुराहरू मिल्न बाँकी छ ।’

आयोजनाले धरहरा परिसरभित्र फोहोरको रूपमा निकास जाने पानी सङ्कलन गरेर आकाशे पुलको साइडनिर एउटा पोखरी बनाएको, त्यहाँ अटोमेटिक मोटर जडान गरेर पम्पिङ गरेर ढलमा पठाउने योजना राखेको र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छँदै त्यो पोखरी बनिसकेको उनले बताए । तर त्यसरी पानीको निकास निकाल्न स्थानीय सहमत नभएकाले काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।

अधिकारी भन्छन्, ‘पहिलाको जस्तै निकास निकाल्नका लागि समस्या के छ भने जमिनभन्दा १२ फिट तल धारो छ, त्यहाँबाट १५ फिट मुनि पानी खस्छ । त्यहाँबाट पिपलको बोट भएकोतर्फ गल्लीबाट पानी लैजान १८ फिट गहिरो खन्नुपर्छ । बाटो ६ मिटरको छ । अब त्यहाँ १८ फिट गहिरो खन्ने हो भने के हुन्छ ? यस्ता यस्ता कुरा आएका छन् ।’

पहिलापहिला त्यस वरपर घर थिएनन् । अहिले घर बनेपछि जमिनबाट ४ फिट तल गहिरोबाट ड्रेन बनाएर पानी निष्कासन भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब त्यति गहिरो बनाएर धरहराको पानीको निकास कसरी गर्ने ? यी कुराहरू मिल्न बाँकी छ ।’

यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषसँग पनि जग्गा विवाद परेको छ । पहिला पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुँदा नै उनीहरूको २७ आना जग्गा लिएर पहिला गोश्वारा हुलाक कार्यालयको १७ आना जग्गा दिएर सट्टापट्टा गरिएको थियो । सुन्धारामा सञ्चयकोषको कुल १० रोपनी जग्गा रहेको र जग्गा नपुगेपछि नापीमा गएर हेर्दा अहिले धरहरा छेउ बनिसकेको बाटो र केही पर्खालभित्रको भागसमेत उनीहरूको भनेर नापी कार्यालयले देखाएपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।

अहिले सञ्चय कोषले केही आफ्नो जग्गा धरहरामा परेको भन्दै सो भागमा भइरहेको काम रोक्न लगाएको अधिकारीले बताए ।  

उनीहरूले भनेजस्तो हो कि होइन, पहिला सट्टापट्टा गरेपछि पनि फेरि दाबी गरेको हो कि के हो भनेर नापी कार्यालयलाई सोधिरहेको उनले बताए ।

• धरहरा सञ्चालनबारे अझै छैन टुङ्गो

धरहरा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि यसको स्वामित्व केन्द्रीय सरकार कि स्थानीय सरकारमा रहने, कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

निर्माण सम्पन्न भएर सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण भएपछि यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको जग्गा विवाद, स्थानीयहरूले पनि विभिन्न खालका विवाद सिर्जना गर्दै आएको भन्दै उनले यो आर्थिक वर्षमा धरहराको काम सकिनुपर्ने बताए ।

निर्माण व्यवसायीले पहिले प्रस्ताव गरेको विद्युतीय सामग्रीहरू अहिले फरक स्वरूपमा आएको र नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नका लागि आयोजनालाई अनुरोध गरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस्तै सर्वसाधारणले कहिलेदेखि धरहरा चढ्न पाउँछन् भन्ने पनि टुङ्गो छैन । अधिकारी भन्छन्, ‘अब धेरै काम त बाँकी छैन तर अहिले तिथिमिति तोक्न सक्ने अवस्था छैन । धरहरा क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा विभिन्न विवाद उत्पन्न भएका छन् ।’

कर्मचारी सञ्चय कोषको जग्गा विवाद, स्थानीयहरूले पनि विभिन्न खालका विवाद सिर्जना गर्दै आएको भन्दै उनले यो आर्थिक वर्षमा धरहराको काम सकिनुपर्ने बताए । निर्माण व्यवसायीलाई छिटो सक्न ताकेता गरिरहेको उनले बताए ।

• ठेकेदारले गर्‍यो काममा ढिलाइ

रमन कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको यो आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको छ । कोभिडका कारण र जग्गा सट्टापट्टाका लागि ६ महिनाजति समय लागे पनि अन्य समयमा निर्माण व्यवसायीले काममा गति दिएन ।

निर्माण व्यवसायीलाई अर्को वर्षका लागि काम नराख्नेगरी काम गर्न भनिरहेको अधिकारीले बताए । कुल ३ अर्ब ४८ करोडमा धरहरा निर्माण सम्झौता भएको थियो । यो आयोजनाको २०७५ साल पुस १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेका थिए ।